|
पणजी, २२ मे (वार्ता.) – देशभरात १ जुलै २०२४ पासून भारतीय दंड संहिता (आय्.पी.सी.) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर्.पी.सी.) यांच्या जागी ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’, हे ३ फौजदारी स्वरूपाचे नवीन कायदे लागू होणार आहेत. नवीन कायद्यांमुळे देशातून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. या कायद्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत, तसेच अल्प कालावधीत खटल्यांचा निकाल लागणार आहे. हे ३ नवीन कायदे विकसित भारतासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत, अशी माहिती पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिष्णोई यांनी येथे एका कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पत्रकारांना संबोधित करतांना दिली.
पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिष्णोई
पुढे म्हणाले, ‘‘फौजदारी स्वरूपाच्या ३ नवीन कायद्यांची कार्यवाही करतांना डिजिटल पुरावे नोंद करून ते न्यायालयात सादर केले जाणार आहेत. ‘डिजिटल लॉकर’ योजनेचा वापर करून स्थळ आणि वेळ यांच्या नाेंदी असलेले डिजिटल पुरावे गोळा केले जाणार आहेत. डिजिटल पुराव्यांमुळे पोलिसांवर पुरावे आणि साक्षीदार यांची साक्ष यांच्यामध्ये फेरफार केल्याचे आरोप करण्यास वाव रहाणार नाही. न्यायव्यवस्थाही अशा पुराव्यांचे स्वागत करेल, यावर मला विश्वास आहे.’’