मुंबई – महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले. या निर्णयाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अद्यापही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही. असे असतांना आमदार सुहास कांदे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे का ? असा प्रश्‍न या प्रकरणी आरोप झालेले छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. २९ एप्रिल या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली.
अधिवक्ता आबाद पोंडा यांनी भुजबळ यांची बाजू न्यायालयात मांडली. याविषयी खरे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अर्ज करायला हवा होता, तसेच याविषयी अंजली दमानिया आणि सुहास कांदे यांनी विलंबाने याचिका प्रविष्ट केली, असेही अधिवक्ता पोंडा यांनी न्यायालयात सांगितले. यावर आमदार सुहास कांदे यांचे अधिवक्ता अजिंक्य उडाणे यांनी ‘राज्यशासन विधासभेतही भुजबळ यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करत होते. त्यामुळे हा विलंब समजण्यासारखा आहे’, असे म्हटले.
अंजली दमानिया यांचे अधिवक्ता रिझवान मर्चंट म्हणाले की, अंजली दमानिया यांच्या तक्रारीवरूनच महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याची चौकशी झाली. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान करण्याचा अधिकार आहे. याविषयीचा पुढील युक्तीवाद पुढील सुनावणीच्या वेळी होईल.
गोवा मुक्तीलढ्यातील १५ हुतात्म्यांचा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते गौरव
३ आस्थापनांचा ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाना रहित, तर ४ आस्थापनांना नोटीस
प्रस्तावित नागपूर-गोवा ‘शक्तीपीठ’ महामार्गामुळे होणार शक्य
कोकण रेल्वे स्थानकांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण यांसह अन्य कामांसाठी अनुदान द्या !
‘हिंदु सेवा महोत्सवा’मध्ये हिंदु संस्कृती, संस्कार आणि सामाजिक सेवा यांचे विराट दर्शन होणार ! – कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष
बुचर आयलंडजवळ प्रवासी बोट बुडाली, १३ जणांचा मृत्यू !