भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ हून अधिक वर्षे झाली; मात्र उच्चशिक्षण घेऊन उच्च पदावर कार्यरत झाल्यावर इतरांना गुलामाप्रमाणे वागवण्याची इंग्रजांची मानसिकता अजूनही पालटलेली नाही, असे चित्र पोलीसदलात बर्याचदा दिसून येते. महाराष्ट्र पोलीस दलातून सेवानिवृत्त झालेले साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. यात त्यांनी पोलीस कर्मचार्यांना ‘घरगडी’ म्हणून दिली जाणारी वागणूक न्यायालयासमोर आणली आहे. या जनहित याचिकेमुळे ‘पोलीस कि घरगडी ?’ हा विषय चांगलाच ऐरणीवर आला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेतली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात १२ पोलीस आयुक्तालये आणि ३४ जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालये अस्तित्वात आहेत. या सर्व कार्यालयांतून अनुमाने ६०० च्या वर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकार्यांकडे ३ सहस्रांहून अधिक पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी नियुक्त केले जातात; मात्र या कर्मचार्यांकडून बागकाम, कुटुंबियांना बाजारात नेणे, मुलांना शाळेत सोडणे, घरातील पाळीव प्राण्यांना फिरायला नेणे, त्यांची निगा राखणे, किराणा आणून देणे, मंडईतून भाजीपाला आणून देणे आदी कामे करवून घेतली जातात. ही गोष्ट त्रिवेदी यांना खटकल्यामुळे त्यांनी या विरोधात थेट न्यायालयाचे द्वार ठोठावले आहे. एकट्या मुंबई शहरात १२७ वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या सेवेसाठी २९४ पोलीस कर्मचारी नियुक्त केल्याची माहिती त्रिवेदी यांनी न्यायालयाला दिली आहे.
पोलीस दलात भरती होण्यासाठी पोलीस कर्मचार्यांना लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ९ मासांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागते. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीद मनाशी बाळगून राज्यातील सामान्य जनतेच्या रक्षणाचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून युवक पोलीसदलात भरती होतात; मात्र प्रशिक्षण पूर्ण होताच यांपैकी काही प्रशिक्षित युवकांना वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या घरी सुरक्षेच्या नावाखाली कर्तव्यावर नेमले जाते आणि त्यांच्याकडून घरगड्याप्रमाणे ‘घरकामे’ करवून घेतली जातात. तसेच अशा कर्मचार्यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्याकडून दुय्यम वागणूक दिली जाते. पोलीसदलातील बरोबरीच्या कर्मचार्यांचा त्यांच्याकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन दुय्यम प्रतीचा असतो. त्यामुळे अशा पोलीस कर्मचार्यांचे मनोबलही खचते. जनतेच्या रक्षणासाठी असणार्या पोलीस कर्मचार्यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांनीही ‘घरगडी’ म्हणून वागणूक न देता ‘पोलीस’ म्हणूनच वागवले पाहिजे. न्यायालयाने फटकारण्याआधीच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पोलीस कर्मचार्यांच्या कर्तव्यपरायणतेला योग्य न्याय देतील, अशी अपेक्षा आहे.
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा