‘हलाल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट)’ !

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’त उत्पादनापासून ते ग्राहकापर्यंतच्या या संपूर्ण साखळीत ‘इस्लामी’ व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असला, तरी बाजारात अगोदरपासून उपलब्ध असलेल्या जागतिक, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक मोठ्या उद्योगांना (ब्रँड्सना), उदा. ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘डॉमिनोज’, ‘कॅडबरी’, ‘नेस्ले’, ‘बिगकोला’, ‘केलॉग्ज’, तसेच ‘हल्दीराम’, ‘बिकानो’, ‘वाडीलाल आईस्क्रीम’, ‘अमूल’, ‘दावत’ बासमती, ‘फॉर्च्युन ऑईल’, ‘अमृतांजन’, ‘पार्ले’ बिस्किट इत्यादींना आव्हान देणे किंवा त्यांच्या तोडीची दर्जेदार उत्पादने बनवणे आज तरी त्यांना शक्य नाही, तसेच ‘सेक्युलर’ देशांमधील आस्थापनांमध्ये केवळ मुसलमान कर्मचारी नेमणे त्यांना शक्य नसते. अशा देशांतील उद्योजकांना, तसेच इस्लामी देशांत उत्पादने निर्यात करणार्‍या उद्योजकांना ‘हलाल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट)’ घेण्यास बाध्य केले जात आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून मोठे शुल्क आकारले जात आहे. यातूनही ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ला साहाय्य होत आहे. ‘ज्या उद्योगांना इस्लामी देशांत उत्पादने निर्यात करायची आहेत, त्यांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्यास बाध्य करणे आणि त्यासाठी स्थानिक इस्लामी संस्थांनी मोठे शुल्क आकारणे’, हा एक प्रकारचा ‘जिझिया कर’च आहे’, हे लक्षात घ्या !

भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या संस्था !

भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या अनेक खासगी संस्था आहेत. त्यांत प्रामुख्याने पुढील संस्थांचा समावेश आहे.

१. हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

२. हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

३. जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट

४. जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र

५. हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया

६. ग्लोबल इस्लामिक शरीया सर्व्हिसेस

या सर्व अशासकीय संस्था असून त्यांपैकी काही तर विश्वस्त संस्था आहेत. त्यांना अशा प्रकारचे व्यापारासंबंधीचे कार्य करण्याची किंवा प्रमाणपत्र देण्याची कुठलीही अनुमती नाही; परंतु तरीही त्या उघडपणे ‘हलाल प्रमाणपत्रा’द्वारे पैसे गोळा करत आहेत ! खरेतर या संदर्भात भारत शासनाने पुढाकार घेऊन नियमावली निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.