बेळगाव – जिल्ह्यात ५ किलोमीटर अंतरात सरकारी शाळा नसेल, तरच ‘आर्.टी.ई.’च्या (‘शिक्षण हक्क’च्या) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येतो, अशी नवी नियमावली असल्याने बेळगाव जिल्ह्यात ४० शाळा ‘आर्.टी.ई.’च्या अंतर्गत प्रवेशाकरिता पात्र ठरल्या आहेत. यात इंग्रजी माध्यमाची एकही शाळा नसून मराठी ३, उर्दू १ आणि ३६ कानडी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. प्रत्येक वर्षी ‘आर्.टी.ई.’च्या माध्यमातून इंग्रजी शाळेत आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा, असे काही पालकांना वाटते; मात्र यंदा त्यात एकही इंग्रजी शाळा नसल्याने अन्य भाषांच्या शाळाच निवडाव्या लागणार आहेत.
बेळगाव जिल्ह्यासाठी ‘आर्.टी.ई.’ अंतर्गत १ सहस्र ७२६ जागा असूनही केवळ ४३७ आवेदन ‘आर्.टी.ई.’ अंतर्गत प्रवेशासाठी आले आहेत. याचसमवेत ‘आर्.टी.ई.’ अंतर्गत कन्नड माध्यमाच्या शाळांना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिल्याने पालकांनी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. या शाळांमध्ये बेळगाव शहरात ८, बेळगाव ग्रामीण ३, खानापूर १, सौंदत्ती १२, बैलहोंगल ३, कित्तूर येथे एका शाळेचा समावेश आहे.
‘आर.टी.ई.’ म्हणजे काय ?
देशातील मुलांना विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा – २००९ – ‘आर.टी.ई.’ – राइट टू एज्युकेशन’ आणण्यात आला. हा कायदा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण देण्याची हमी देतो.