‘आप’चे अरविंद केजरीवाल आणि अमेरिकेतील उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांच्या ‘टूलकिट’चे मोठे षड्यंत्र अन् आपण (भारतीय) !

(टूलकिट म्हणजे देशविरोधकांची प्रणाली)

देहलीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (‘आप’चे) नेते अरविंद केजरीवाल या माणसासाठी किती जणांनी कोणकोणत्या पातळीवर प्रयत्न केले आहेत आणि अजूनही चालू आहेत, हे आतापर्यंत सर्वांना समजले असेलच. त्यासह अशी काही हुशार (?) आणि तज्ञ (?) मंडळीसुद्धा आहेत की, जी या अटकेवर अशाही प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना आढळली (मित्रमंडळींमध्येही अशी लोक आहेत) की, याला (केजरीवाल यांना) आधीच अटक करायला हवी होती.

मुळात हे लोक एक लक्षात घेत नाहीत किंवा त्यांच्या ध्यानात ही गोष्ट कशी येत नाही की, ही असामी साधीसुधी वाटत असली, तरी साधी नव्हती. त्यामुळे या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर तो सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा प्रकारे केस (प्रकरण) बांधून मगच अटक करणे अत्यंत जरुरीचे होते; कारण हे एक सर्वाेच्च प्रकरण आहे. (It is highest profile case ever.)

संकल्पना आणि लेखक : श्री. प्रसन्न आठवले, ठाणे.

१. केजरीवाल यांना अटक करण्याची हीच योग्य वेळ !

आज इतक्या पातळीवरून या माणसासाठी (केजरीवाल यांच्यासाठी) आरडाओरडा होत आहे. अगदी आजच्या घडीपर्यंत अमेरिकाच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांमध्येही यांच्या अटकेविषयी प्रश्न मांडण्यात आले, म्हणजे लक्षात घ्या, या एका व्यक्तीसाठी भारताचा सार्वभौम कायदा आणि न्यायप्रणाली यांना संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत आहे. जरा विचार करा, सर्वसामान्य परिस्थितीत आणि काही बुद्धीमान लोक म्हणतात त्याप्रमाणे आधी अटक केली असती, तर भारतात अभूतपूर्व अराजक परिस्थिती निर्माण करण्यात आली असती. आज कोणताही मोदीविरोधी पक्ष यामध्ये भाग घेण्याच्या स्थितीत नाही; कारण आता निवडणुका डोक्यावर आहेत. निवडणूक आयोगाचा बडगा फिरू शकतो. निवडणुका सर्वांना लढायच्या आहेत. अन्यथा पंतप्रधान मोदींना फार काही विरोध झाला नाही आणि त्यांचा विजय सुकर झाला, असे होईल. ज्यांना मोदींविषयी सहानुभूती आणि विश्वास आहे, अशा लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे एरव्ही आंदोलनात व्यग्र असणार्‍या ‘आंदोलनजीवी’ गटांकडे बघायला सुद्धा कुणालाही वेळ नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष भारतातून केजरीवाल यांना पाठिंबा नगण्य मिळणार, म्हणजे इतक्या उच्च स्तरीय आणि उच्च राजकीय दबाव असलेल्या व्यक्तीला अटक करायची इतकी अचूक वेळ दुसरी कुठली असू शकते का ?

२. मोदी-शहा आणि तटस्थ अधिवक्ते यांच्या सजगतेमुळे देशांतर्गत षड्यंत्र हाणून पाडण्यात येणे

दुसरे म्हणजे अनेक तथाकथित बुद्धीमानजनांना समजत नाही; पण मोदी, शहा यांच्यासह अनेक उच्च व्यक्तींना ‘या माणसामागे (केजरीवाल यांच्यामागे) कोणकोणत्या शक्ती आहेत’, हे ठाऊक होते. त्या शक्तींना भारतात अल्प सक्रीय पाठिंबा मिळण्याची या इतकी अचूक वेळ नाही, हे लहान मुलेसुद्धा सांगतील. त्याचप्रमाणे या व्यक्तीला हात लावल्यावर कोणकोणत्या पातळीवर गोंधळ आणि आरडाओरड होणार, हे मोदी-शहांना ठाऊक होते. आज लक्षात येते की, देशांतर्गत आंदोलन करण्याची स्थिती नसतांना आणि कोणताही पक्ष यामध्ये निवडणुकीत अपकीर्त होण्याच्या भीतीने सहभागी होऊ शकत नसतांना ‘सेक्युलर’वादी (निधर्मीवादी) अन् अधिवक्ते यांना कामाला लावून न्यायव्यवस्थेला यात ओढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; पण ज्येष्ठ अधिवक्ते हरिश साळवे यांच्यासह जवळपास ६०० प्रमुख अधिवक्त्यांनी सरन्यायाधिशांना स्वतःच्या स्वाक्षरीसहीत पत्र लिहून न्यायासनाला यामध्ये ओढण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे अन् वेगाने हालचाली करून हाणून पाडला. यातून लक्षात घ्यायला हवे की, येणार्‍या निवडणुका, देहलीतील जनतेकडून मिळालेला थंड प्रतिसाद आणि तटस्थ अधिवक्त्यांच्या सजगतेमुळे देशातून यावर काही करता येत नाही; हे सोरोस, टूलकिट आणि मंडळीच्या लक्षात आले. त्यामुळे या उच्चस्तरीय प्रकरणातील व्यक्तीसाठी अमेरिका, युरोप येथील मोठमोठी मीडिया मंडळी कामाला लागलीच; पण संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत याचे पडसाद उमटले.

३. केजरीवालांच्या अटकेमुळे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र अयशस्वी !

साधारण एखाद्या राष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार, अमानवीय कृत्य, संहार किंवा तत्सम अराजक स्थिती असल्यास आणि तेथील सरकार अकार्यक्षम अन् अन्यायी असल्यास संयुक्त राष्ट्रांद्वारे यावर दाद मागितली जाते; पण एखाद्या व्यक्तीसाठी अशी दाद मागितली जाणे, यातच त्या व्यक्तीवर किती मोठी कामगिरी सोपवण्यात आलेली होती, हे लक्षात येते आणि अटकेमुळे तो डाव अयशस्वी झाला, याचा त्रागा या आंतरराष्ट्रीय हालचालीतून दिसून येतो.

मुळात एक लक्षात घ्यायला हवे की, ही नेमलेली व्यक्ती  (केजरीवाल) असा काय अजेंडा (कार्यसूची) घेऊन कार्य करत होती की, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मीडिया, अमेरिकेसारखा एक देश हे सर्व संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोचतात. याचाच दुसरा अर्थ असाही होतो की, ही व्यक्ती सत्तेत असणे, हे देशासाठी किती घातक होते. मोदींनी अशा व्यक्तीला इतक्या योग्य वेळी सापळ्यात अडकवून देशाला मोठ्या अराजक स्थितीतून बाहेर काढले, हे आज लक्षात येते. नुसते तेच नाही, तर त्यांची अवेळी अटक न करून देशाला शाहीनबाग, खलिस्तान समर्थित आंदोलन यांसारख्या एखाद्या मोठ्या आंदोलनापासून सुद्धा वाचवले आहे. अर्थात् डोळे आणि बुद्धी यांवर झापड बसवलेल्यांना ही गोष्ट कधीच समजणार नाही, हे दुर्दैव आहे.

४. एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेनंतर इतका गोंधळ होणे यातूनच संशयाला वाव !

आप पक्षाचा आणि केजरीवाल यांचा घटता पाठिंबा बघता नजीकच्या काळात देहली आणि पंजाब येथील सरकार पडल्यास आश्चर्य वाटायला नको; कारण या कर्तृत्ववान नेत्यामुळे (केजरीवाल यांच्यामुळे) दोन्ही सरकारे लोकांचा पाठिंबा गमावून बसलेली आहेत. आजपर्यंत या देशात विशेषतः गेल्या १० वर्षांत अनेक नेते, मंत्री, राजकीय व्यक्ती यांना अटक, कुख्यात गुंडांना चकमकीत ठार मारले जाणे, हे सर्व झाले; पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतका हंगामा एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेनंतर होतो, यातच काही तरी काळबेरे असल्याचा धूर निघतो. या अटकेविरुद्ध विरोधकांनी निषेधाची कारंजी उडवून पाहिली; पण अनेक गोष्टी बाहेर यायला लागल्यावर फार काही आरडाओरड झाली नाही. निदान ‘आप’च्या तथाकथित आंदोलनाला पुष्कळ मोठा सक्रीय पाठिंबा कुणीही दिला नाही आणि यातच या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते. म्हणून आता लोकांनी स्वतःची बुद्धी आणि राष्ट्रनिष्ठा यांना स्मरून योग्य त्या व्यक्तीला केंद्रात सत्तास्थानी बसवण्यासाठी मतदान करावे.

(३०.३.२०२४)