Surat Municipal Corporation : सूरत महापालिकेचे मुख्यालय वक्फ मालमत्ता नाही !

न्यायाधिकरणाने वक्फ बोर्डाचा आदेश रहित केला

सूरत (गुजरात) – सूरत महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यालय ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्याचा वक्फ बोर्डाचा निर्णय अंततः रहित करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वक्फ बोर्डाने एक अर्ज अंशतः संमत करत मुख्यालयाला ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित केले. यानंतर पालिकेने वक्फ न्यायाधिकरणात आव्हान दिले. न्यायाधिकरणाने वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळला. न्यायाधिकरणाने मुख्यालयाला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा वक्फ बोर्डाचा आदेश न्यायिक तत्त्वाच्या विरुद्ध, चुकीचा आणि मनमानी असल्याचे म्हटले आहे.

१. अब्दुल्ला जरुल्लाह नावाच्या व्यक्तीने वर्ष २०१६ मध्ये सूरतमधील महापालिकेच्या मुख्य इमारतीला ‘हुमायूं सराय’ असे नाव देण्याची मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली होती.

२. वक्फ कायद्याच्या कलम ३६ चा हवाला देत त्यांनी मुख्यालयाची इमारत वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून नोंदवण्याची मागणी केली होती. मोगल बादशाहा शाहजहानच्या काळात ही इमारत बांधण्यात आली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. यानंतर ती शाहजहानची मुलगी जहांआरा बेगम हिला जहागीर म्हणून देण्यात आली.

३. शाहजहानचा विश्‍वासू इसहाक बेग यझदी उपाख्य हकीकत खान याने वर्ष १६४४ मध्ये ही इमारत बांधली. त्यावेळी त्याचे नाव होते ‘हुमायूं सराय.’हकीकत खान यांनी ही इमारत हज यात्रेकरूंसाठी दान केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे धार्मिक कारणांसाठी दान केलेल्या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार असावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. एकदा मालमत्ता वक्फकडे गेली की ती वक्फकडेच राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.