‘गहाळ’ खतांच्या पूर्व नोंदी !

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या अधिकाराखाली असलेल्या श्री विठ्ठल मंदिरातील श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणीमाता यांचे अनुमाने ५०० दागिने गहाळ झाल्यावरून गोंधळ उडाला आहे. हा विषय कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेचा आहे. विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार या दागिन्यांच्या नोंदी आढळत नाहीत. त्यामुळे हे दागिने गहाळ आहेत, असा संशय व्यक्त करण्यात आला, तर मंदिरे समितीकडून संबंधित दागिन्यांची नोंद घेतली नसल्यामुळे हा तांत्रिक मुद्दा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ‘दागिने गहाळ झाले, चोरीला गेले’, हा दावा मंदिरे समितीने फेटाळला आहे. विधानसभेमध्ये प्रविष्ट (दाखल) झालेल्या या अहवालामध्ये लेखापरीक्षक ‘बी.एस्.जी.एन्. असोसिएट्स’ यांनी या दागिन्यांची नोंद केलेली आहे आणि ती आता शासनाच्या नस्तीमध्ये (धारिकेमध्ये) झाली आहे.

१. दागिने गहाळ होण्याचा दोष शासकीय मंदिरे समितीचा !

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीने केलेला दावा कदाचित् खराही असेल आणि संबंधित दागिने गहाळ न होता त्याचे तांत्रिक दृष्टीकोनातून नोंद करण्याचे राहून गेले असावे, ही शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. ते दागिने गहाळ वा बेपत्ता झाले, त्याची चोरी झाली, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यामुळे सहअध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती पूर्णतः दोषी आहे, असा निष्कर्ष काढणेही घाईचे होईल; परंतु हा निष्कर्ष केवळ दागिन्यांच्या चोरीविषयी नाही, तर या अहवालामध्ये नोंदणी केलेले जर अनेक निष्कर्ष पाहिले, तर ह.भ.प. औसेकर समितीला पूर्णतः दोषमुक्तही करता येणार नाही. ‘दागिने सरसकट चोरीला गेले’, हे म्हणता येत नसले, तरी यामध्ये अनागोंदी झाली आहे, हे स्पष्टपणाने दिसते. हा दोष एकट्या औसेकर समितीचा नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या शासकीय मंदिरे समितीचा आहे, हेही मान्य केले पाहिजे; कारण अनेक दूरचित्रवाहिनीच्या कॅमेर्‍यांसह अधिकार्‍यांच्या सगळ्या सग्यासोयर्‍यांनाही या दागिन्यांपर्यंत मुक्त प्रवेश आहे, हे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण पाहिले आहे. इतक्या सहजतेने हाताळले जाणारे हे दागिने अपहार करण्याच्या स्थितीमध्ये सहज साध्य होते, हेही नाकारता येणार नाही.

२. बडव्यांच्या नव्हे, तर अपहार किंवा अनागोंदी शासकीय मंदिर समितीच्या माध्यमातूनच !

येथे मुद्दा कोट्यवधी रुपयांच्या किंवा मौल्यवान दागिन्यांचा नाही, तर त्याची जपणूक करण्याच्या नैतिकतेचा आणि त्या प्रवृत्तीचा आहे. नाडकर्णी आयोगाने वर्ष १९८५ मध्ये संपूर्ण खजिन्याची कागदपत्रे शासनाकडे सुपूर्द करत असतांना ‘आजपर्यंतच्या बडवे मंडळींनी हा ठेवा प्राणपणाने जपला आणि पेशवे यांच्यासह ज्या ज्या नोंदी दप्तरखान्यात उपस्थित आहेत, त्या सर्वांच्या नोंदीनिहाय हा खजिना आलबेल अन् सुरक्षित आहे’, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. त्यामुळे आता जर या दागिन्यांच्या संदर्भात काही अपहार झाला किंवा अनागोंदी झाली असेल, तर ती निश्चितपणाने शासकीय मंदिर समितीच्या पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्या माध्यमातून झाली असावी, हे उघड आहे; परंतु आपण याच्या मूळ कारणांकडे जाऊ. बडवे हे उद्दाम होते, ते काही भाविकांना छळत होते, तेथे आर्थिक लूट होती, या कारणांमुळे मंदिर समितीचा कायदा झाला; परंतु त्यांची श्रद्धा, मंदिर आणि मूर्ती यांची सुरक्षा, दागिन्यांची जोपासना यांविषयी कुणालाही संदेह नव्हता अन् त्याच्या नोंदी यांचे ‘प्रमाण’ आहेत. हळूहळू हे मंदिर हे केवळ श्रद्धेचे आणि भावनेचे ठिकाण न रहाता ते एका व्यवहारवादी दृष्टीकोनातून बघण्याचे ‘दुकान’ झाले, हे नाकारता येत नाही. केवळ पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठीच नव्हे, तर हळूहळू महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही या समितीविषयी व्यवहारवादी दृष्टीकोन ठेवलेला दिसतो.

३. राजकारणाच्या बाजाराप्रमाणे मंदिर समितीचा बाजार भरवला जाणे

प्रारंभीची समिती ही देशभक्त बाळासाहेब भारदे या थोर गांधीवादी विचारवंतांच्या नेतृत्वाखाली नेमली गेली. त्यामधील सदस्यही प्रतिष्ठित, चारित्र्यसंपन्न आणि समाजामध्ये नैतिक अधिष्ठान असणारे होते. त्या समितीच्या नंतर मात्र हळूहळू काँग्रेस असो किंवा अन्य कोणतेही पक्ष असो, प्रत्येकाने एक राजकीय सोय म्हणून या मंदिर समितीकडे पाहिले. या समितीवरील अध्यक्ष – सदस्य हे चारित्र्यशील असावे, हा आग्रह सरकारनेच सोडला आणि राजकीय सोय म्हणून इतर महामंडळांसारखे या समितीकडे पाहिले जाऊ लागले. मग हळूहळू राजकारणासारखे एक एक घटक वर उभा राहिला. त्या प्रत्येकाला प्रतिनिधित्व हवे होते. आधी पक्षनिहाय, मग जातनिहाय, मग सांप्रदायिक – असांप्रदायिक निहाय आणि नंतर क्षेत्रीय वाटप, अशा अगदी राजकारणाच्या बाजाराप्रमाणे या समितीचा बाजार जमू लागला. आता खरे तर अध्यात्म – धर्मकारण हा असुया आणि स्वार्थ यांनी बरबटलेल्या राजकारणांपेक्षा पूर्णतः वेगळा प्रांत; परंतु त्याही क्षेत्रातील मंडळी या राजकीय पदाकरता साठमारी करू लागली. युधिष्ठिराच्या किंवा आर्य चाणक्याच्या विचारातील राजकारणाचे अध्यात्मीकरण होण्यापेक्षा ‘अध्यात्माचे राजकारण’ होऊ लागले. सर्वसंगपरित्यागाला आपण अध्यात्म म्हणतो; पण हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांनी तर चक्क आध्यात्मिक आघाडीच उघडली. असो.

४. पदभ्रष्ट आणि बाजारू झालेली मंदिरे समिती अन् भक्तांच्या श्रद्धेला तडा

असे असले, तरी आपण मूळ मंदिरे समितीविषयी पाहू. भारदे समितीच्या पुढील समितीपासून घोटाळ्यांची मालिका चालू झाली. मागील समितीमधील तर एक सदस्य दर्शनाचा काळा बाजार करतांना पकडला गेला. त्याला निलंबित करावे लागले. याही मंदिरे समितीमध्ये गुन्हेगारी क्षेत्रातील सदस्य आहेत. आज हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्‍या पक्षाने कितीही चारित्र्याचा टेंबा मिरवला, तरी गुन्हेगारीचे कलंक लागलेले सदस्य आजही या समितीमध्ये आहेत, हे नाकारता येणार नाही. जिथे शासनालाच याचे काही पडले नाही, तेथे खाली वहाणारी नदी ही स्वच्छ कशी राहील ? केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सोयीचे (कि उदरनिर्वाह) साधन म्हणून शासन याकडे पहाते. त्यामुळे चारित्र्यसंपन्न, निष्कलंक असे सदस्य मंदिरे समितीवर राहिलेले नाहीत. एकेकाळी आपले सहयोगी सदस्य योग्य वाटले नाहीत; म्हणून आचार्य किशोरजी व्यास, म्हणजे श्रीरामजन्मभूमी न्यासाचे सध्याचे कोषाध्यक्ष प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि यांनी चक्क या समितीच्या विश्वस्त पदाचे त्यागपत्र दिल्याचा इतिहास आहे. ती समिती दिवसेंदिवस अत्यंत पदभ्रष्ट आणि बाजारू झाली.

याच समितीमधील एक महिला सदस्य सातत्याने समितीच्या विरोधामध्ये आणि गैरप्रकाराचे वाभाडे काढते; परंतु त्याकडेही शासनाला आणि खुद्द अध्यक्षांनाही गांभीर्याने पहावे वाटत नाही. केवढा मोठा हा विरोधाभास आहे. भ्रष्ट आणि निलाजरे लोक या मंदिर समितीवर येऊ लागले. त्यामुळे अनागोंदी होणे, देवाच्या श्रद्धेशी प्रतारणा होणे, हे भाविकांच्या दृष्टीने आश्चर्यकारक आहे. असे असले, तरी एकूण या व्यक्तींच्या येथील सध्याच्या अधिकार्‍यांच्या सरंजामशाहीच्या कर्तृत्वाचे वाभाडे पाहिले, तर ते पुष्कळ काही आश्चर्याचे वाटणारे नाही. कदाचित् गहाळ झालेल्या दागिन्यांचा हिशोब लागेल (किंवा लावलाही जाईल); परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या लोकशाहीच्या पवित्र दरबाराच्या पटलावर या मंदिर समितीवर ‘गहाळ, अपहार आणि अनागोंदी’ यांचा जो कलंक लागला आहे, तो कदापि पुसणार नाही. या सर्व सदस्यांच्या आणि प्रस्तुत अधिकार्‍यांच्या पुढच्या पिढ्याकडे बोट करत हा कलंक समाज उगाळत राहील. या गैरव्यवहाराला दुर्दैवाने अनेक कंगोर्‍यातून लोक पाहतात आणि स्वतःच्या सोयीचे अर्थ काढतात. कुणी याला ब्राह्मण विरुद्ध मराठा रंग देत आहे, कुणी मंदिराचे सरकारीकरण आणि गैरसरकारीकरण्याच्या दृष्टीने, कुणी लाभार्थी-अलाभार्थी कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीकोनातून, तर कुणी याला केवळ पक्षीयनिष्ठेतून काम करणारे सदस्य अन् बाजारू सदस्य यांच्यातील संघर्षाच्या दृष्टीकोनातून पहात आहे; परंतु या घटना कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेचा विषय असलेल्या मंदिराविषयी असून त्यांच्या श्रद्धेला जो तडा जात आहे, त्याविषयी कुठल्याही संवेदनशील मनाला शिवत नाही, हे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे.

५. मंदिरे समितीकडून देवनिधीची होत असलेली वारेमाप उधळपट्टी

एकीकडे देशभर हिंदुत्ववाद आणि त्याच्यावर आधारित राजकारणाच्या पताका फडकावल्या जात असतांना हिंदुत्वनिष्ठ सरकारच्या माध्यमातून नेमण्यात येणारे पदाधिकारी हे इतके आत्मकेंद्री अन् गहाळ असतील, तर सरकारलाही जनतेला जाब द्यावा लागेल. याविषयी भाविकांच्या वतीने कुणाचाही ‘आवाज’ सरकारपर्यंत पोचू शकत नाही. माध्यमांमधील विरोधाभास आणि त्याचा सोयीने उपयोग करण्यात काही टुकार कार्यकर्ते अन् अधिकारी यशस्वी होत आहेत; म्हणून ही भावना मोठ्या आवाजात मांडली जात नाही. तरीही सर्वसामान्य भाविकांच्या मनाला होणारा क्लेश आणि त्यांच्या वेदना या दुय्यम लेखता येणार नाहीत.

गहाळ दागिन्यांच्या सूत्रांवर चर्चा करून अन्य मुद्यांना सोयीस्करपणे बगल देण्याचे राजकारणही या निमित्ताने होत आहे. या अहवालातील सर्वांत मोठा निष्कर्ष असा आहे की, मंदिरे समितीने रेल्वे खात्याशी शौचालय बांधण्याचा करार केला, त्या पोटी १ कोटी ५४ लाख रुपयांची रक्कम रेल्वेला दिली. याखेरीज आता प्रतिवर्ष ४ लाख ५० सहस्र रुपये देण्यात येतात; परंतु एकही शौचालय अस्तित्वात नाही. सर्वसामान्य वारकर्‍यांनी १-२ रुपये देत देणगीत टाकलेला हा पैसा शौचालयाच्या नावाखाली अशा प्रकारे वारेमाप उधळायचा. हे कुठल्या तत्त्वात बसते ? याचे उत्तर सहअध्यक्ष आणि सदस्य यांना द्यावे लागेल. एक राजकारणी म्हणून ते त्याचे उत्तर सफाईदारपणे देतील; पण एक सांप्रदायिक वारस म्हणून ते जेव्हा आरशात प्रतिबिंब पहातील, तेव्हा ते स्वतःला कधीच क्षमा करू शकणार नाहीत. येथे सरंजामशाहीचे प्रशासकीय प्रतिनिधित्व करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मुलाने घातलेला शाही अभिषेक महाराष्ट्राने पाहिला आहे. अशा कलंकित गोतावळ्यांमुळे पंढरपूरची मंदिरे समितीच नव्हे, तर पंढरपूरही अपकीर्त होत आहे, याचे भान या महाभागांना राहिलेले नाही. २-४ कार्यकर्ते आणि बोरूबहाद्दर स्वतःची लाळ घोटायला ठेवले, म्हणजे आपली सगळी पापे झाकली जातात, हे खरे ठरत असले, तरी स्वतःला स्वतःची लाज वाटावी, असे वर्तन तरी आपल्या हातून घडू नये, याची किमान तसदी व्यवस्थेने घेतली पाहिजे.

६. गोशाळा, भक्तनिवास, दागिने यांच्या देखरेखीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करणे अपेक्षित !

मंदिरे समितीच्या कर्मचार्‍यांचा उद्दामपणा आणि व्यवस्थापकीय स्तरावरून त्यांना देण्यात येणारे संरक्षण हा तर निव्वळ कुचेष्टेचा विषय झाला आहे. पत्रकारांनी काही लिहिले की, त्यांचे ‘वर पाय खाली मुंडके’ करण्याची ही सरंजामी प्रवृत्ती शासनाच्याही लक्षात आली आहे. किंबहुना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याही चांगलीच लक्षात आली आहे.  काही कर्मचार्‍यांना अनुमाने १ लाख ७५ सहस्र रुपयांची उचल पूर्वी देण्यात आली; परंतु तीही जमा करण्यात आली नाही. अर्थात् हे पाप केवळ याच समितीचे असेल, असे नव्हे; परंतु एकूणच समितीचे कार्यचलन करणार्‍या प्रत्येकाने सुधारित ताळेबंदामध्ये मागील दुरुस्त्या करूनच समितीचा कारभार पुढे चालवला पाहिजे, हे प्रशासकीय शहाणपण आहे. गोशाळेविषयी स्वतंत्र आयोग निर्माण करून राज्यघटना आणि राष्ट्रीयत्व यांच्या बरोबरीने राज्य सरकारने गोसेवेला आणून ठेवले आहे; परंतु येथे गोशाळेच्या शेणात सुद्धा तोंड घालण्याची प्रवृत्ती प्रशासनाला थोपवता आलेली नाही. मंदिरे समितीच्या गोशाळेतील शेण आणि दूध यांचाही हिशोब लागत नाही, अशी स्पष्ट नोंद या अहवालामध्ये करण्यात आलेली आहे. या गोमातांचे (तथाकथित पुरोगाम्यांच्या भाषेत जनावरांची) काळजी सुद्धा घेण्याचे उत्तरदायित्व मंदिर समितीच्या व्यवस्थापनाने पार पाडू नये, ही किती मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे गोशाळा, भक्तनिवास, दागिने यांची देखरेख अशी उत्तरदायित्वाची कामे केवळ कार्यकर्त्यांच्या राजकीय सोय असणार्‍या अशा प्रकारच्या सदस्य समितीकडे असावी का ? याचा गांभीर्याने विचार शासनाने केला पाहिजे.

– श्री. अनिरुद्ध बडवे, पंढरपूर

(साभार : दैनिक ‘राष्ट्र संचार’)