२३ जातींच्या कुत्र्यांवरील बंदीच्या केंद्राच्या आदेशाला कर्नाटक न्यायालयाकडून स्थगिती !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कुत्र्यांची माणसांवरील आक्रमणे आणि परिणामी मृत्यू यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता केंद्रशासनाने १३ मार्च या दिवशी एक परिपत्रक प्रसारित केले होते. राज्य सरकारांना दिलेल्या या आदेशात सांगण्यात आले होते की, २३ जातींच्या कुत्र्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात यावी ! केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मात्र नुकतीच स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती एम्. नागप्रसन्ना यांनी यावर म्हटले की, ही बंदी कर्नाटक राज्यासाठी लागू नसेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आधार काय होता, हे उप महाधिवक्ता यांना स्पष्ट करावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. पुढील सुनावणी ५ एप्रिल या दिवशी होणार आहे.

१. २३ जातींच्या सूचीत बुलडॉग, रॉटवेलर, पिटबुल, वुल्फ डॉग, टेरिअर यांचाही समावेश आहे. या कुत्र्यांच्या मिश्र जाती आणि संकरित जाती यांवरही बंदी घालण्यात यावी, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

२. प्राणी कल्याण संस्था आणि तज्ञ यांच्या समितीने दिल्ली उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर केंद्रशासनाने वरील पाऊल उचलले. यानंतर श्‍वान हाताळणारे आणि श्‍वान पाळणारे यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात या विरोधात संयुक्त याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. (भारतात कुत्र्यांच्या आक्रमक जातींमुळे मनुष्याचा जीव धोक्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. असे असतांनाही श्‍वानप्रेमींना माणसाच्या जिवापेक्षा कुत्र्यांचा जीव महत्त्वाचा वाटतो, हे संतापजनक ! – संपादक)

३. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राशासनाला सर्व पक्षांशी चर्चा करून ३ महिन्यांत या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.