गोवा मानवी हक्क आयोगाचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याला आदेश
पणजी, १२ मार्च (वार्ता.) : गोवा राज्यातील काही गावांमध्ये असलेल्या पाणीटंचाईची स्वेच्छा नोंद घेऊन राज्य मानवी हक्क आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला माजोर्डा, कलाटा, शापोरा, आसगांव आणि हणजूण येथील पाणीटंचाईच्या समस्येवर उपाययोजना काढून ही समस्या विनाविलंब सोडवावी, असे निर्देश दिले आहेत.
मानवी हक्क आयोगाने म्हटले आहे की,
माजोर्डा आणि कलाटा भागांतील ग्रामस्थांना सध्या असलेली लोखंडी (गल्व्हानाईज्ड आयर्नची) जलवाहिनी पालटून त्याजागी प्लास्टिक (पी.व्ही.सी.) जलवाहिनी पुढील ६० दिवसांत बसवून पाणी द्यावे. त्याचप्रमाणे सोनारखेड, आसगाव येथील ५.६ एम्एलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे बांधकाम आणि अस्नोडा येथील अतिरिक्त ३० एम्एलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करून आसगांव, शापोरा आणि हणजूण या भागांना पाणीपुरवठा करावा. आता उन्हाळा चालू झाल्याने राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे नागरिकांना होणार्या त्रासांची नोंद घेऊन मानवी हक्क आयोगाने वरील निर्देश दिले आहेत. माजोर्डा आणि कलाटा या गावांतील लोकांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे, तसेच शापोरा, आसगांव आणि हणजूण गावांत गेल्या एक महिन्यापासून पाण्याची टंचाई भासत आहे. यासंबंधी प्रसिद्धीमाध्यमांकडून आलेल्या वृत्तांची नों मानवी हक्क आयोगाने स्वतःहून घेतली आहे.
संपादकीय भूमिकापाणटंचाईची मानवी हक्क आयोगाला नोंद घ्यावी लागणे प्रशासनाला लज्जास्पद ! |