Bribe for Vote Case : सभागृहात मताच्या बदल्यात लाच घेणार्‍या खासदार आणि आमदार यांच्यावर आता कारवाई होणार !

सर्वोच्च न्यायालयाने २६ वर्षांपूर्वीचा स्वतःचा निर्णय पालटला !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. वर्ष १९९८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारकडून खासदार आणि आमदार यांना सभागृहात भाषणे देण्यासाठी किंवा मतांसाठी लाच घेतल्याबद्दल त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या याचिकेवर ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ‘अशा प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवता येणार नाही’, असा निर्णय दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचाच हा निर्णय रहित केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, विशेषाधिकाराच्या अंतर्गत खटल्याला सूट देता येणार नाही.

१. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, संसद आणि विधानसभा यांमधील अवमानकारक विधानांसह प्रत्येक प्रकारच्या कामांना कायद्यातून सूट देऊ नये, जेणेकरून गुन्हेगारी कटाखाली असे करणार्‍यांवर कारवाई करता येईल.

२. या खटल्याविषयी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, लाचखोरी हा खटल्यापासून मुक्ततेचा विषय असू शकत नाही. संसदीय विशेषाधिकार म्हणजे कोणत्याही खासदार किंवा आमदार याला कायद्याच्या वरती ठेवणे, असा होत नाही.