|
गौहत्ती (आसाम) – उत्तराखंडमधील भाजप सरकारनंतर आता आसाममधील भाजप सरकारही समान नागरी कायदा आणण्याच्या सिद्धतेत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी सांगितले की, आज मंत्रीमंडळामध्ये समान नागरी कायदा आणि बहुपत्नीत्व यांविषयी चर्चा झाली. यामध्ये आम्ही ठरवले आहे की, ९ लोकांची तज्ञ समिती स्थापन केली जाईल, जी दोन्ही सूत्रांवर काम करील. आम्हाला समान नागरी कायदा आणि बहुपत्नीत्व एकत्र करायचे आहे, जेणेकरून आम्ही राज्यात कठोर कायदा करू शकू. राज्यातील आदिवासी लोकसंख्या या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवली जाईल. सरकारने धर्मांतरावर बंदी घालण्यास प्रारंभ केला आहे. राज्याला हिंसाचारापासून वाचवण्यासाठी मुसलमानांनी मुसलमान, ख्रिस्त्यांनी ख्रिस्ती आणि हिंदूंनी हिंदु रहाणे आवश्यक आहे.
Uniform Civil Code will soon be implemented in #Assam too !
📌Polygamy will be banned !
The government will form a committee of experts !👉 Instead of individual states making their own uniform civil laws, Hindus think that the Union government should implement a uniform… pic.twitter.com/FZdAZpHUI0
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 13, 2024
संपादकीय भूमिकाएकेका राज्याने समान नागरी कायदा करत रहाण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा बनवावा, असेच हिंदूंना वाटते ! |