महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२३
विधान परिषदेतून…
तत्कालीन सरकारकडून पोलीस आयुक्तांच्या पत्राकडे कानाडोळा !
नागपूर, १२ डिसेंबर (वार्ता.) : पिंपरी-चिंचवडचे तत्कालीन आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी ड्रग्ज तस्कर ललित पाटील याचा ताबा मिळवण्याच्या संदर्भात २ एप्रिल २०२१ या दिवशी राज्याच्या गृहमंत्रालयाला पत्र लिहिले होते; परंतु त्या वेळी राज्य सरकारकडून त्यांना उच्च न्यायालयात अपील प्रविष्ट करण्याची अनुमतीच मिळाली नाही. ललित याचा पहिला ड्रग्ज कारखाना सापडल्यानंतर वर्ष २०२१ मध्ये त्याची एकदाही चौकशी होऊ शकली नाही, असा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत केला. १२ डिसेंबर या दिवशी ड्रग्ज तस्कर ललित पाटील संदर्भात विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्याला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
ड्रग्ज हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे. केंद्रीय मंत्री मा. अमितभाई शाह यांनी बैठक घेतल्यावर आता विविध राज्यात गुप्तचर माहितीची उत्तम देवाणघेवाण होते आहे.
ललित पाटील प्रकरणी कुणाचीही गय केली जाणार नाही.
4 पोलिस बडतर्फ तर 6 निलंबित करण्यात आले आहेत.
ड्रग्जमध्ये कुणी पोलिस संगनमत… pic.twitter.com/ExAOnkdEfC— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 12, 2023
मंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,
१. ललित पाटील याची चौकशी न झाल्याने तत्कालीन पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी गृह विभागाला पत्र लिहिले. ‘ललित पाटील हा अमली पदार्थांसंदर्भातील गंभीर गुन्ह्यांत सहभागी आहे. त्याचा ताबा घेण्याची आवश्यकता होती; पण तसे झाले नाही. त्यामुळे तो ‘एन्.सी.आर्.’मध्ये (नॉन-कॉग्निझेबल रिपोर्ट) गेला. आता १५ दिवसांहून अधिक काळ झाल्यामुळे त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अपील करावे लागेल. त्यासाठी अनुमती देण्यात यावी’, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते; परंतु तत्कालीन सरकारने त्यास अनुमती दिली नाही. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या ललित पाटील याची १ दिवसही पोलीस चौकशी झाली नाही. सध्या त्याची चौकशी वेगळ्या गुन्ह्यात चालू आहे.
२. या तस्करी प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग नाही; परंतु पोलिसांकडून ललित पाटील याला साहाय्य झाले, हे खरे आहे. त्यामुळे ४ जणांना भारतीय दंड विधान संहिता कलम ३११ अंतर्गत बडतर्फ करण्यात आले, तर ६ जणांना निलंबित केले.
३. ‘ड्रग्ज’च्या संदर्भात आमच्या सरकारची ‘झिरो टॉलरन्स पॉलिसी’ आहे. त्यामुळे प्रथमच थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. यापुढे पोलीस दलातील कुणाचाही ड्रग्ज प्रकरणाशी संबंध आढळल्यास थेट बडतर्फ करण्यात येईल.
४. ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता संजीव ठाकूर यांनाही पदमुक्त केले आहे. त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे समोर आल्यास अटकही केली जाईल.
५. ‘इन्स्टाग्राम’ आता अमली पदार्थांची नवी बाजापेठ म्हणून समोर येत आहे. तेथून मागणी करून ‘ऑनलाईन’ पैसे दिले जातात. त्यानंतर ‘कुरिअर’ने पुरवठा होतो. ‘डार्कनेट’च्या माध्यमातून व्यवहार चालू आहेत. त्यामुळे सगळ्या कुरिअर आस्थापनांना पडताळणी करूनच कुरिअर पुढे पाठवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
६. ड्रग्ज तस्करीची साखळी मोडून काढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आतापर्यंत ड्रग्ज पेडलरवर कारवाई करून आपण थांबायचो; पण आता ती यंत्रणा मुळासकट उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी ‘अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘अँटी नार्कोटिक्स ब्युरो’ला आम्ही आता ‘टास्क फोर्स’मध्ये परिवर्तित करत आहोत.