प्रकल्पबाधित नागरिकांच्या समस्या तातडीने न सोडवल्यास आमरण उपोषण करू ! – किरण शिगवण, अध्यक्ष, बाळगंगा पुनर्वसन समिती

बाळगंगा प्रकल्पातील भूसंपादन आणि पुनर्वसन यांचे प्रकरण

पेण – येथील बाळगंगा नदीवरील धरण प्रकल्पामुळे ९ गावे आणि १३ वाड्या बाधित झाल्या आहेत. गेली अनेक वर्षे या प्रकल्पाचे काम चालू असून आता तिसरी पिढी याचे परिणाम भोगत आहे. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ असा कायदा आहे; मात्र प्रत्यक्षात धरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झालेले असूनही पुनर्वसन कुठे करणार, हे अद्याप निश्चित नाही. प्रकल्पबाधितांनी वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये फेरतपासणीसाठी सरकारकडे मागणी केली होती. तशी कार्यवाही करण्यात आली; पण सरकारकडून संकलन मूल्यांकनात २० टक्के तफावती आढल्या आहेत. प्रत्यक्षात प्रकल्पबाधित नागरिकांच्या घरांचे फेरमूल्यांकन ७० ते ८० टक्के योग्यच आहे. वर्ष २०२१ मध्येही बाधितांनी सामूहिक आणि प्रत्यक्ष हरकती घेतल्या होत्या. उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून प्रकल्पातील प्रारूप यादी घोषित होत असतांना बाधित नागरिकांची ३० ते ४० टक्के घरे अपात्र ठरवण्यात येत आहेत. सरकार बाधितांची एकप्रकारे हानीच करत आहे. सरकारने प्रकल्पातील सक्षम अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून बैठक घेऊन बाधित नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात. अन्यथा आम्हाला आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. सरकारने नागरिकांचा अंत पाहू नये. येत्या १० ते १२ दिवसांत उपविभागीय, पेण येथे आमरण उपोषण करण्यात येईल. या कालावधीत नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्यास त्याला सरकार आणि प्रशासन उत्तरदायी राहील, अशी चेतावणी बाळगंगा पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष श्री. किरण शिगवण यांनी २३ नोव्हेंबर या दिवशी निवेदनाद्वारे पोलीस आणि प्रशासन यांना दिली आहे. पेण येथील उपविभागीय पोलीस, तहसीलदार आणि उपविभागीय कार्यालय, तर अलिबाग येथील पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय, पुनर्वसन अधिकारी कार्यालय येथे हे निवेदन देण्यात आले.

याआधी १४ ऑगस्ट या दिवशीही प्रकल्पबाधित समस्यांविषयी निवेदन देण्यात आले होते; पण त्यावर काहीच कार्यवाही न झाल्याने पुन्हा निवेदन देण्यात आले. (नागरिकांच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवणारे पोलीस आणि प्रशासन ! – संपादक)