साम्यवाद्यांच्या वैचारिक आतंकवादाशी लढणे, हे आपले कर्तव्य !

१. ‘दाभोलकर-पानसरे हत्या : तपासातील रहस्ये ?’, हे पुस्तक लिहिण्यामागील पार्श्वभूमी

२० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी सकाळी पुण्यात डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली आणि मग ती देशस्तरावर मोठीच बातमी झाली ! अनेक पुरोगाम्यांनी राज्यभरात आंदोलने केली. काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घटनेनंतर दाभोलकर यांच्या हत्येचा संबंध महात्मा गांधींच्या हत्येशी संबंधित प्रवृत्तींशी जोडून संशयाची सुई हिंदु विचारसरणीच्या संघटनांकडे वळवली आणि एकूणच अन्वेषणाला एक विशिष्ट दिशा दिली ! या घटनेला १० वर्षे उलटली. मी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. एम्.एम्. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या अन्वेषणाचा आणि न्यायालयातील आरोपपत्रांचा विस्तृत अभ्यास केला आहे. गलथान पोलीस अन्वेषण आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटी यांच्यात सुधारणा व्हाव्यात, तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी; पण निष्पापांचा छळ होऊ नये, या भावनेने हे पुस्तक लिहिले आहे.

पुस्तके लिहिणे, ही माझी आवड नव्हती आणि आवश्यकताही नव्हती. महाराष्ट्रात गाजलेल्या नास्तिकतावाद्यांच्या खुनांची आरोपपत्रे वाचल्यानंतर अन्वेषणातील विसंगती माझ्या लक्षात आली. सहस्रो पानांची आरोपपत्रे आणि शेकडो वृत्तपत्रे वाचल्यानंतर संपूर्ण संशोधनाअंती मला या खुनांच्या अन्वेषणाविषयी अज्ञात तथ्ये लक्षात आली. न्यायाचा गंभीर गर्भपात आणि अन्वेषण यंत्रणांचा खोटेपणा मी प्रत्यक्ष वाचला. भारतासारख्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात राजकीय शक्तींचा जाणीवपूर्वक वापर होऊन अन्वेषणाला प्रभावित केले जाते, हा अनुभव माझ्यासाठी धक्कादायक होता. ‘हे सर्व जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे’, या विचाराने हे पुस्तक लिहिण्यास मी प्रवृत्त झालो.

२. पोलीस अन्वेषण आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांमध्ये सुधारणा आवश्यक !

ब्रिटीश भारतातील वर्ष १९०१ च्या पोलीस कमिशनने नोंद केली होती, ‘‘संपूर्ण देशभरातील पोलीसदल अत्यंत असमाधानकारक स्थितीत आहे, सर्वत्र गैरवर्तन सामान्य आहेत, त्यामुळे लोकांची मोठी पीडा आणि सरकारची अपकीर्ती होते. यासाठी यात आमूलाग्र सुधारणा तातडीने आवश्यक आहेत यात शंका नाही.’’

दुर्दैवाने ब्रिटीश काळापासून आजपर्यंत यामध्ये फारसा पालट झालेला दिसत नाही. डॉ. दाभोलकर, कॉम्रेड पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणाच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत. एक तर चुकीचा फॉरेन्सिक अहवाल, मुख्य आणि पुरवणी आरोपपत्रांत एकाच गुन्ह्यासाठी वेगवेगळ्या लोकांवर आरोप ठेवण्यात आले आणि त्याहूनही वाईट, म्हणजे या आरोपपत्रांत संबंधित लोकांना ओळखणारे भिन्न भिन्न साक्षीदार अन् कोणताही महत्त्वपूर्ण पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरलेली पोलीसयंत्रणा. भारतातील सर्वांत महत्त्वाची अन्वेषण यंत्रणा असलेल्या ‘सीबीआय’नेही हा खटला चालू न ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या युक्त्या वापरल्या, यात आश्चर्य नाही. एकूणच भारतात पोलीसदले आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांमध्ये अतीशीघ्र सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. याच्या पाठपुराव्यासाठीच हे पुस्तक लिहिले. जनतेने यासाठी आवाज उठवला नाही, तर आपल्याला असे भरकटलेले अन्वेषण भविष्यातही अनुभवावे लागेल !

३. निव्वळ खटले नाहीत, ही आहे साम्यवाद्यांविरुद्धची एक दीर्घ लढाई !

या लिखाणाच्या कालावधीत अनेकदा हे खटले लढणार्‍या अधिवक्त्यांशी माझी भेट झाली, ज्यामध्ये अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, अधिवकत्या सुवर्णा आव्हाड-वस्त, अधिवक्ता समीर पटवर्धन यांचा समावेश आहे. त्यांना मी अनेकदा काही शंकाही विचारल्या. अशाच एका भेटीमध्ये मी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना विचारले, ‘‘हा इतका प्रदीर्घ चालणारा लढा आहे. तुम्ही या केसेस का चालवता ? यात तुम्हाला ऊर्जा कुठून येते ?’’ त्यांचे उत्तर नेमके आणि मार्मिक आहे. अधिवक्ता इचलकरंजीकर म्हणाले, ‘‘हे निव्वळ खटले नाहीत, ही व्यवस्थेत बसलेल्या साम्यवाद्यांविरुद्धची एक दीर्घ लढाई आहे. आपण सामान्य नागरिक त्याला निव्वळ काही खटले किंवा ‘खुनाचे अन्वेषण’, असे तात्कालिक पहातो; पण मुळात या व्यवस्थेत राहून आपला छळ करणारे साम्यवादी आहेत, यांच्या दृष्टीने हे खून आणि त्यातून निर्माण होणारी वेदना हा दीर्घकालीन युद्ध जिंकण्याचा एक मार्ग आहे.

कॉ. पानसरे यांचा खून झाल्यावर त्यांनी पुष्कळ वर्षांपूर्वी लिहिलेले एक छोटेसे पुस्तक ‘शिवाजी कोण होता ?’, हे मोठ्या प्रमाणावर विकले गेले. त्या पुस्तकावर मुद्दाम चर्चा घडवून आणण्यात आली. हे काय दाखवते ? हे त्या व्यक्तीच्या मृत्यूची वैयक्तिक वेदना दाखवत नाही, तर त्या वेदनेचा लाभ घेऊन ‘छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदुत्वनिष्ठ नव्हते, ते सेक्युलर (निधर्मी) होते’, हे साम्यवादी विचारांच्या पुनश्च प्रचाराची संधी दाखवते. साम्यवादी पानसरे यांनी ‘छत्रपतींना अन्य राजांसारखेच एक राजा, फक्त चांगला राजा’, असे वैशिष्ट्य मांडण्याचा केलेला अयशस्वी प्रयत्न पुन्हा एकदा करण्यात आला आणि या वेळेला लेखकाच्या खुनाची पार्श्वभूमी त्याला असल्यामुळे साम्यवादी या प्रयत्नात यशस्वीही झाले असतील. अशी ही दीर्घ लढाई आहे. साम्यवाद्यांना समाज आणि शासन प्रणाली दोन्ही त्यांच्या दृष्टीने विचार करणारी हवी आहेत. मग त्यासाठी वेगवेगळे पवित्रे अवलंबून वेगवेगळी कथानके आणि छोट्या छोट्या लढाया निर्माण करायच्या, ही त्यांची दीर्घकालीन युद्धाची प्रक्रिया आहे. देशात खून होत नाहीत का ? याचे उत्तर ‘होतात’ असेच आहे; पण कलबुर्गींच्या खुनानंतर ६५ जणांनी त्यांचे पुरस्कार परत केले. या वेळी ‘पुरस्कार वापसी’ची एक चळवळ राबवण्यात आली. ही का ? याचा अर्थ इतकाच होतो की, हे सगळे जण विशिष्ट खुनांविषयीच संवेदनशील होते आणि त्याचीच त्यांना चर्चा घडवून आणायची होती, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

मिथक निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया आहे, याची दोन छोटी उदाहरणे देतो. पहिले म्हणजे नक्षलवादी. नक्षलवाद हा साम्यवादाचा एक भाग आहे. साम्यवाद हिंसाचाराचा मार्ग जाहीररित्या चोखळतो; पण भारतात सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीने नक्षलवादी आणि साम्यवादी वेगवेगळे अशा प्रतिमा निर्माण झाल्या आहेत ! हे साम्यवाद्यांचे यश आहे की, हिंसाचार तर करायचा; पण त्याचे नैतिक ओझे स्वतःवर न घेता नक्षलवाद्यांवर ढकलायचे आणि शांत राहून त्यांना छुपे साहाय्यही करायचे !

यातूनच दुसरे उदाहरण निर्माण होते. आपण वादाकरता असे मान्य करू की, दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी हे जे साम्यवादी किंवा समाजवादी विचाराचे होते अथवा त्या विचारांना धरून पुढे जाणारे होते, त्यांना काही हिंदुत्वनिष्ठांनी मारले. आज न्यायालयात आरोपी म्हणून जे उभे आहेत, हे तेच हिंदुत्वनिष्ठ असतील, असे नव्हे; पण काही जणांनी त्याला मारले, असे जरी वादाकरता गृहित धरले, तरी देशभरातील प्रतिमा कशा उभ्या रहात आहेत ? मतप्रवाह कसे निर्माण केले जात आहेत ? हे आपण पाहू.

४. नक्षलवादामुळे मारल्या गेलेल्या १४ सहस्र नागरिकांविषयी समाजाची संवेदना कुठे जाते ?

नक्षलवादामुळे देशात मेलेल्यांची संख्या १४ सहस्रांपेक्षा अधिक आहे. या हत्या प्रत्येक आठवड्याला, मासाला होत असतात. त्याच्या बातम्या आपण वर्तमानपत्रांमध्ये वाचतो; मात्र आपल्याला त्याचे काही वाटत नाही. यात पोलीस अधिकारी, आमदार, सैनिक, सरपंच, सामान्य नागरिक आणि आदिवासी असे सगळे आहेत; पण आपल्याला काही वाटत नाही किंवा वाटू दिले जात नाही. आपली मने इतकी बधीर करण्यात आलेली आहेत की, त्या बातम्या वाचून आपण पुढचे पान वाचायला घेतो; मग ४ साम्यवाद्यांच्या हत्यांमुळे जर देशात इतका हलकल्लोळ होत असेल, तर सहस्रो सामान्य नागरिक, पोलीस, सरपंच अशा लोकप्रतिनिधींसह आदिवासींना मारल्याबद्दल देशात काय व्हायला पाहिजे ? तिथे समाजाची संवेदना कुठे जाते ? मग तीच संवेदना केवळ ४ हत्यांविषयी कशी निर्माण केली जाते ? माझ्यासारख्या अधिवक्त्याचा आक्षेप आणि खरी लढाई तिथे आहे. हत्या करणे कधीही निषेधार्हच; पण १४ सहस्र हत्यांविषयी समाजाला असंवेदनशील करून ठेवणे आणि ‘गांधी हत्येनंतर देशात सर्व शांत होते, त्यानंतर थेट वर्ष २०१३ मध्ये दाभोलकरांची हत्या झाली’, असे चित्र निर्माण करणे, हा वैचारिक आतंकवाद आहे. संघ, भाजप आणि मोदी यांच्या शासनाला धारेवर धरण्यासाठीचे हे केवळ हत्यार आहे का ?’’

अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांचा हा प्रश्न कुणाला पटेल न पटेल; पण विचार करण्यासारखा नक्कीच आहे !

५. ‘नक्षलवादी हिंसाचार’, हा आतंकवाद नव्हे का ?

वर्ष २०१० मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी मान्य केले होते की, देशांतंर्गत सुरक्षेमध्ये नक्षलवादाचा प्रश्न गंभीर आहे. देशाची नक्षलग्रस्त भागाची व्याप्ती बघितली, तर ती केरळसारख्या राज्यापेक्षा मोठी होती; मग केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांचा किती प्रचंड खर्च या समस्येवर होत असेल ? एखादी राजकीय विचारधारा नक्षलवाद्यांच्या माध्यमांतून सतत हिंसाचार करते; पण तो आतंकवाद नसतो किंवा त्याला प्रस्थापित व्यवस्थेतून ‘आतंकवाद’ म्हणू दिले जात नाही. त्याला ‘हक्काची लढाई’ म्हटले जाऊन ती हिंसकपणे लढणार्‍यांविरुद्ध माध्यमे, राजकारण आणि न्यायपालिका उदार होते, हे गंभीर आहे.

विद्यमान पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट केल्याप्रकरणी ज्या ‘अर्बन नक्षलवाद्यां’ना पकडले होते, त्यांच्याबद्दल ‘जिहादी’, ‘आतंकवादी’ असे शब्द न वापरता, ‘लेखक’, ‘विचारवंत’, ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ आदी विशेषणे लावून त्यांची नावे आदराने घेतली जात होती, त्यांच्याकडे आपल्याला त्या सहानुभूतीच्या दृष्टीने पहायला भाग पाडले जात होते. त्याच काळात नालासोपारा बाँबसाठा प्रकरणात अटक झालेल्यांना ‘हिंदु आतंकवादी’ म्हटले जात होते. हाही एक ‘वैचारिक आतंकवाद’च आहे !

६. साम्यवाद्यांचा वैचारिक आतंकवाद !

ब्रिटिशांशी लढून आपण स्वातंत्र्य तर मिळवले; पण आपल्या मुलांना आपल्याला इतिहासामध्ये ‘अकबर द ग्रेट’ आणि ‘मोगल कसे देशाचे राजे होते ?’, याचाच इतिहास अजूनही शिकायला लागत आहे. ‘ब्रिटिशांनी भारत मोगलांकडून जिंकून मिळवला नसून मराठ्यांकडून जिंकून मिळवला’, ही गोष्टही आपल्याला माहिती नाही, असा इतिहास लिहिला जातो. जोसेफ स्टॅलिनच्या ‘एका माणसाचा मृत्यू ही शोकांतिका आहे. लाखो लोकांचा मृत्यू ही आकडेवारी आहे !’, या वाक्याच्या हिशोबाने ४ जणांचे मृत्यू ही शोकांतिका आहे; पण १४ सहस्र मेले किंवा किमान १ सहस्र मेले, असे गृहीत धरले, तरी ‘ती केवळ आकडेवारी आहे’, असे आज आपण पहात नाही का ?

स्टॅलिनचे अजून एक वाक्य तसेच महत्त्वाचे आहे. तो म्हणाला होता, ‘Print is the sharpest and strongest weapon of our party (प्रकाशन हे आपल्या पक्षाचे सर्वांत धारदार आणि बलवान शस्त्र आहे).’

मरणापर्यंत फारसे कुणाला ठाऊक नसणारे कॉ. पानसरे आणि गौरी लंकेश दोघेही मेल्यावर मात्र अत्यंत मोठे विचारवंत अन् सामाजिक चळवळीचे नेते होऊन गेल्याचा साक्षात्कार सामान्य माणसाला घडवला गेला का ? तसे झाले असेल, तर ते याच शस्त्राच्या माध्यमातून केले गेले असेल का ?

एका अर्थी हा सर्व वैचारिक आतंकवाद आहे ! हे असेच चालू राहिले, तर मृत्यूपूर्वी फारसे कुणाला ठाऊक नसलेले किंवा विस्मृतीत गेलेले कॉ. पानसरे अजून ५० वर्षांनी जागतिक स्वरूपाच्या नेत्याच्या भूमिकेत रंगवले जातील आणि ‘इस्लामिक आतंकवाद वगळून विचारवंतांच्या हत्यांचा खटला आणि मालेगाव स्फोटासारखा खटला यांमधील आरोपींना ‘जागतिक आतंकवादी घोषित केले जाईल’, अशी भीती वाटते की, जी अगदीच खोटी नाही !

‘वैचारिक आतंकवाद’ हा असा आपल्या नकळत ‘राजा विक्रमाच्या खांद्यावर जसा वेताळ बसला होता’, तसा बसला आहे ! राजा विक्रमाला त्याची जाणीव होती आणि त्याने त्याच्या डोक्याची १०० शकले होऊ दिली नाहीत. देशाच्या नागरिकांच्या डोक्याची मात्र वैचारिकदृष्ट्या अशी शकले पडतांना आपण पहात आहोत. हा आतंकवाद असा अदृश्य आणि सहस्रोपट अधिक विषारी आहे; ज्यामुळे आपण आपली संस्कृती, आपला इतिहास आणि येणार्‍या काळात आपल्यालाच हरवून बसणार आहोत ! त्यामुळे याच्याशी वैचारिक स्तरावर लढणे, हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे.

(समाप्त)

– डॉ. अमित थढानी, प्रसिद्ध शल्यचिकित्सक, मुंबई.