मालदीवमधील चीनधार्जिणी राजवट !

संपादकीय

मालदीवचे नवे राष्ट्रपती महंमद मुइज्जू यांच्या चीनधार्जिण्या भूमिकेमुळे भारताच्या परराष्ट्रनीतीला धक्का !

मालदीवमध्ये नुकत्याच निवडणुका झाल्या. त्यात चीन समर्थक महंमद मुइज्जू हे राष्ट्रपती म्हणून विजयी झाले आहेत. निवडून आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या पहिल्याच भाषणात दर्पाेक्ती केली, ‘‘देशातील विदेशी सैन्याला हटवण्यात येईल; कारण लोकांनी मला यासाठीच मते दिली आहेत.’’ यातील विदेशी सैन्य म्हणजे भारतीय सैन्य ! त्याला उद्देशूनच त्यांनी हे विधान केले आहे. १७ नोव्हेंबरला महंमद मुइज्जू हे मालदीवचे नूतन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार आहेत. मुइज्जू हे चीनचे समर्थक असल्याने ‘त्यांच्यात भारतद्वेष मुरलेला असणार’, हे निश्चित आहे. मुइज्जू यांच्या या भूमिकेमुळे चीनच्या हाती आयते कोलीत मिळाल्यासारखेच झाले आहे. त्यामुळे भारताने सतर्क होणे आवश्यक आहे. एकदा का भारतीय सैन्याला हटवले म्हणजे चीन मालदीवमध्ये मुक्त वावर करण्यास मोकळा होणार. मालदीवच्या नूतन राष्ट्रप्रेमींचे चीनप्रेम लक्षात घेऊन भारताने भविष्यातील रणनीती आखणे क्रमप्राप्त आहे. मालदीवकडून भारताचे सैन्य हटवू पहाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. वर्ष २०१८ मध्येही मालदीवमधील तत्कालीन सरकारने भारताच्या सैन्याला परतण्यास सांगितले होते. वर्ष २०२३ मध्येही या भूमिकेची पुनरावृत्ती होऊ पहात आहे. भारत कणखर परराष्ट्रनीती राबवतो. त्यामुळे या भूमिकेला सडेतोड प्रत्युत्तर कसे द्यायचे ? याचे तंत्रही भारताला चांगलेच अवगत आहे.

मालदीवची दुर्दशा !

मालदीवमध्ये मूलतत्त्ववादी प्रणालीचा पगडा अधिक आहे. याविषयीचे पुरावेही भारताकडे आहेत. हा पाया लाभल्याने तेथील अनेक जण ‘इसिस’ या आतंकवादी संघटनेत सहभागी झाल्याचे समजते. अशा मालदीवमधील आतंकवाद कोण थांबवणार ? अनेक चिनी पर्यटक मालदीवला भेट देतात. तेथील काही बेटे त्यांनी त्यांच्या नौदलासाठी राखीव ठेवलेली आहेत. चिनी पर्यटकांच्या माध्यमातून चीन स्वतःचा डाव साधू पहात आहे. चीन तेथे मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया हे देश मालदीवमध्ये धर्मांधता पसरवण्यासाठी अधिक साहाय्य करतात. तेथे अनेक चिनी आस्थापनांना कंत्राटे देण्यात आली; पण नंतर त्या सगळ्यांनी अपहार केल्याचे उघडकीस आले. मालदीवने चीनकडून मोठे कर्ज घेतले आहे. थोडक्यात काय, तर मालदीवसमोर चीनच्या कर्जाचा मोठा डोंगरच उभा आहे. सुमारे १ अब्ज डॉलर इतके कर्ज आहे. ‘आता ते कधी आणि कसे फेडायचे ?’ हा पेच तेथील सरकारसमोर आहे. त्यामुळे मालदीवसाठी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मालदीव चीनच्या तावडीत पुरता अडकला आहे. ‘भारत प्रथम’ ही भूमिका मालदीवने ठेवली, तरच त्याचे अस्तित्व अबाधित राहू शकते; पण मालदीवने ‘चीन प्रथम’ या दिशेने पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर आज स्वतंत्र राष्ट्र असणारे मालदीव चीनच्या कह्यात जाऊन ‘चीनव्याप्त मालदीव’ म्हणून भविष्यात उदयास येईल, हे निश्चित !

भारत आणि मालदीव संबंध !

भारत आणि मालदीव यांच्या अंतर्गत असणारे राष्ट्रसंबंध गेल्या अनेक वर्षांपासून दृढ झाले आहेत. मालदीव दीर्घ काळापासून भारताच्या प्रभावाखाली आहे. मालदीवचे भारताशी सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्तरांवर चांगले संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्या विदेश दौर्‍यात त्यांनी मालदीवला भेट दिली होती. त्यामुळे आतापर्यंत दोन्हींतील संबंध वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले आहेत. मालदीवला प्राधान्य देणार असल्याचेही पंतप्रधानांनी तेव्हा सांगितले होते. त्यांनी मालदीवसमवेत अनेक करार केले होते. वर्ष २००९ पासून मालदीव येथील नौदल आणि हवाई दल यांच्या सुरक्षेचे दायित्व भारतीय सैन्याने स्वीकारले आहे. त्यामुळे भारतासमवेतच्या परराष्ट्रीय संबंधांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

चीनचा कर्जाचा सापळा . . . !

चीनचे भारतविरोधी धोरण स्पष्ट आहे. भारताच्या मित्रराष्ट्रांना भारताच्या विरोधात उभे करून भारताला कोंडीत पकडण्याचा त्याचा डाव आहे. जे नेपाळ आणि श्रीलंका यांच्या संदर्भात झाले, तेच आता मालदीवच्या संदर्भात होत आहे. या देशांमध्ये चीनने अधिकाधिक गुंतवणूक करून चीनने त्यांना स्वतःच्या ताटाखालचे मांजर बनवले. मालदीव हाही एकेकाळचा भारताचा मित्रदेश. जरी लहानसा देश असला, तरी सामरिकदृष्ट्या तो भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे चीनलाही त्याला स्वतःच्या प्रभावाखाली ठेवायचे आहे. सध्या तरी ‘चीनचे षड्यंत्र यशस्वी झाले आहे’, असेच म्हणावे लागेल. चीनच्या सध्याच्या कारवाया पहाता एकीकडे तो मालदीवमध्ये नौदलाचा झपाट्याने विस्तार करत आहे, तर भारत तो प्रभाव न्यून करू पहात आहे. भारताने मालदीव आणि चीन यांच्या संदर्भात आक्रमक परराष्ट्रनीती राबवत सावधगिरीची पावले उचलायला हवीत. चीन मालदीवच्या अंतर्गत राजकारणातही ढवळाढवळ करत आहे. तो तेथे त्याचे बस्तान बसवू पहात आहे. यामुळे दिवसेंदिवस भारतासमोरील आव्हाने मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. चीनच्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नव्या राष्ट्रपतींच्या भूमिकेमुळे भारताच्या परराष्ट्रनीतीला धक्का बसला असला, तरी मालदीव आणि चीन यांच्या घातक युतीमुळे येणार्‍या काळातील बिकट आव्हाने झेलण्यासाठी भारताने सज्ज रहायला हवे. एवढे मात्र खरे की, चीनप्रेमात वेडा झालेल्या मालदीवचे जेव्हा डोळे उघडतील, तेव्हा वेळ मात्र निघून गेलेली असेल.

जो देश आर्थिक आणि संरक्षण दृष्ट्या सज्ज असतो, थोडक्यात ‘दादा’ असतो, त्याच्या मागे लहानसहान देश आपोआप उभे रहातात. हा जगाचा नियमच आहे. एखादे राष्ट्र बलशाली झाल्यावर अन्य देशांचा त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन पालटतो. भारतानेही सध्या आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रांत भरारी घेतली आहे; मात्र यापुढे अधिक गतीने धोरणे राबवून भारताने महसत्ता व्हावे. असे झाल्यास भारताचा वचक जगात निर्माण होईल. असे झाल्यास भारताविना आपल्याला काही पर्याय नाही, हे मालदीवला लक्षात येईल !

भारताने मालदीव आणि चीन यांच्या संदर्भात आक्रमक परराष्ट्रनीती राबवत सावधगिरीची पावले उचलावीत !