नव्या भारताचे इस्रायलशी संबंध !

१. पॅलेस्टाईनच्या आतंकवादी आक्रमणांमुळे इस्रायलच्या सीमांचा विस्तार !

‘पॅलेस्टाईनची आतंकवादी संघटना ‘हमास’ला ७ ऑक्टोबर २०२३ च्या इस्रायलवरील आक्रमणाची मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा जेव्हा ‘हमास’ किंवा इतर पॅलेस्टिनी आतंकवादी संघटना यांनी इस्रायलवर आक्रमण केले, तेव्हा तेव्हा पॅलेस्टाईनला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे आणि जवळपास प्रत्येक आक्रमणानंतर इस्रायलने त्याच्या सीमा विस्तारल्या आहेत. या वेळेसही इस्रायलमध्ये पॅलेस्टाईनच्या काही भूभागाचा समावेश निश्चित होईल, यात किंचित्ही शंका नसावी. सध्या तरी मृत्यूचा तांडव चालू आहे. या संघर्षात आतापर्यंत अनुमाने २ सहस्र ८०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

२. भारत आणि इस्रायल यांच्यात ऐतिहासिक संबंध !

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष भारतासाठी नेहमीच पेचप्रसंग राहिला आहे. आपण भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेतला, तर आपल्याला असे दिसून येते की, भारत आणि इस्रायल यांमधील संबंध ख्रिस्तपूर्व १०० वर्षांपूर्वीचे आहेत. ज्यू व्यापारी सहस्रो वर्षांपूर्वीपासून भारताच्या केरळ राज्यात रहात आहेत. भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध ख्रिस्ती अन् इस्लाम यांच्या उदयापूर्वीपासून आहेत. याचे अनेक पुरावे प्राचीन लवांत राज्याच्या हद्दीतील उत्खननात सापडलेल्या भारतीय वंशाच्या वस्तूंमध्ये दिसून येतात. असो ! जगातील सर्वांत प्राचीन धर्म हिंदु आणि यहुदी (ज्यू) आहेत की, जे अजूनही जिवंत आहेत.

३. तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा इस्रायलला मान्यता देण्यास विरोध !

तटस्थ विहंग अवलोकन केल्यास लक्षात येते की, काही अंतर्गत कारणांमुळे भारताने कधीही इस्रायलची बाजू घेतली नाही. वर्ष १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली. त्यानंतर भारत इस्रायलकडे वळेल, अशी अपेक्षा होती; पण देशात मुसलमानांची संख्या अधिक असल्याने भारताला असे पाऊल उचलता आले नाही. काँग्रेसच्या मुसलमान समर्थक राजकारणामुळे भारताने इस्रायलला कधीही पाठिंबा दिला नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारत सार्वभौम राष्ट्र बनले होते. त्यानंतरही भारताने संयुक्त राष्ट्र्रांच्या पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायलची स्थापना करण्यासंबंधीच्या ठरावाला पाठिंबा दिला नाही. लक्षात ठेवा की, आधुनिक इस्रायली राष्ट्राची स्थापना वर्ष १९४८ मध्ये झाली होती; मात्र भारताने त्याला ३ वर्षे मान्यता दिली नाही. याउलट पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारा पहिला देश भारत होता ! इस्रायलला जगातील बलाढ्य देशांनी मान्यता दिल्यानंतर सुमारे ३ वर्षांनी, म्हणजे वर्ष १९५० मध्ये भारताने इस्रायलला ‘स्वतंत्र देश’ म्हणून मान्यता दिली.

४. स्वातंत्र्यानंतर ४५ वर्षांनी गांधी परिवार विरहित सरकारकडून इस्रायलशी राजनैतिक संबंधांना प्रारंभ !

असे असूनही देशांतर्गत राजकारण आणि काँग्रेसने केलेले मुसलमानाचे लांगूलचालन यांमुळे भारत अन् इस्रायल यांच्यातील राजनैतिक संबंध वर्ष १९९२ पर्यंत स्थगित राहिले. नेहरू-गांधी परिवारातून देशाचे नेतृत्व बाहेर आल्यानंतर वर्ष १९९२ मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने पहिल्यांदा इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि तेल अविवमध्ये भारतीय दूतावास उघडला. राजनैतिक परंपरा लक्षात घेऊन इस्रायलने भारताची राजधानी नवी देहली येथे त्यांचा दूतावास उघडला. या व्यतिरिक्त इस्रायलने मुंबई आणि बेंगळुरू येथेही त्यांचे महावाणिज्य दूतावास स्थापन केले.

५. इस्रायलचे भारताला महत्त्वाच्या वेळी साहाय्य ! 

भारताची उदासीन वृत्ती असतांनाही इस्रायलने नेहमीच भारताला सहकार्य केले, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. इस्रायलने वर्ष १९७१ च्या युद्धात भारताला अत्यंत महत्त्वाची गुप्त माहिती पुरवली होती. वर्ष १९९९ च्या कारगिल युद्धाच्या वेळी इस्रायलने महत्त्वाची गुप्त माहिती दिली होती. या कठीण काळात इस्रायलने भारताला अत्यंत महत्त्वाची ‘पी.एन्.जी.’ (प्रिसिजन गाईडेड युद्धसामुग्री) पुरवली. त्या वेळी जगात भारताला ही युद्धसामुग्री पुरवणारे दोनच देश होते, त्यापैकी एक दक्षिण आफ्रिका आणि दुसरा इस्रायल होता. ही तीच युद्धसामग्री आहे, ज्याच्या साहाय्याने पाकिस्तानचे अतिशय बलशाली खंदक हवाई आक्रमणांनी उद्ध्वस्त केले जाऊ शकले.

६. वर्ष २०१४ नंतर भारत-इस्रायल मैत्रीच्या नव्या पर्वाला प्रारंभ !

वर्ष १९९२ मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतरही भारत आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध फारसे चांगले होते, असे नाही. याचे कारण स्वत: भारतच होता. वर्ष २००४ ते २०१४ पर्यंत देशात केवळ काँग्रेसचेच सरकार होते. त्या काळात मतपेटीच्या राजकारणामुळे काँग्रेस सरकारला इस्रायलला फारसे महत्त्व द्यायचे नव्हते. वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत आणि इस्रायल यांमधील संबंध वेगाने सुधारले. आश्चर्य, म्हणजे भारताचे इस्रायलशी संबंध चांगले झाले की, काही अरब देश त्याला विरोध करत असत; पण नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली हे घडले नाही. किंबहुना भारत आणि इस्रायल यांचे संबंध जसजसे घट्ट होत गेले, तसतसे भारत आणि अरब देशांचे संबंधही घट्ट होत गेले.

अनेक मुसलमान देशांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान दिला. त्यात संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांचाही समावेश आहे. अशा प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या चमूचे हे राजनैतिक यश म्हणता येईल की, त्यांनी केवळ इस्रायलशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले नाहीत, तर अरब देशांशीही असे संबंध प्रस्थापित केले, जे यापूर्वी कधीही अस्तित्वात नव्हते. वर्ष २०१७ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली, तेव्हा भारत-इस्रायल यांच्यातील संबंध शिगेला पोचले. दोन्ही देश अस्तित्वात आल्यानंतर किंवा स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी इस्रायलला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. इस्रायलने या भेटीला अतिशय महत्त्व दिले. तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. त्या काळात ७ महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. यापूर्र्वी जेव्हा जेव्हा कोणताही भारतीय राजकारणी इस्रायलला गेला (पंतप्रधान कधीही गेले नव्हते.),  तेव्हा तेव्हा त्यांनी पॅलेस्टाईनला भेट देणे एक प्रकारे आवश्यक समजले जात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती परंपरा मोडीत काढली. ते पॅलेस्टाईनला न जाता इस्रायलला गेले. यामुळे ना भारताचे कोणत्याही मुसलमान देशाशी संबंध बिघडले ना कुणी विरोध केला. आज भारत आणि इस्रायल यांचे संबंध पुष्कळ चांगले आहेत. इस्रायल हा रशियानंतर भारताचा दुसरा सर्वांत मोठा संरक्षण शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा निर्यात करणारा देश आहे. इस्रायलकडून सुमारे ४३ टक्के संरक्षण उपकरणे भारताला मिळतात, म्हणजे भारत हा इस्रायलच्या संरक्षण उपकरणांचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. भारत-इस्रायलचा व्यापार अनुमाने ९ अब्ज डॉलर (७४ सहस्र ७०० कोटी रुपयांहून अधिक) इतका आहे.

७. इस्रायल-हमास युद्धामुळे भारत-इस्रायल यांच्या संबंधांवर सकारात्मक परिणाम  !

सध्याच्या संघर्षात भारताने अतिशय स्पष्ट संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या ‘ट्वीट’मध्ये आतंकवादी आक्रमणातील मृत्यू झालेल्यांविषयी शोक व्यक्त केला आणि इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला. भारत स्वत: दीर्घ काळापासून आतंकवादी हिंसाचाराचा सामना करत आहे. भारताला हे चांगलेच कळू लागले आहे आणि ते सांगण्याचे धाडसही तो आज ठेवत आहे. अमेरिकेसह युरोपातील बहुतांश देश इस्रायलच्या पाठीशी आहेत. ‘हमास’ने चालू केलेल्या या संघर्षात पुन्हा एकदा इस्रायलचा विजय होईल आणि पॅलेस्टाईनच्या सीमा आणखी आकुंचन पावतील. या संघर्षात केवळ भारताची भूमिकाच स्पष्ट झाली नाही, तर इस्रायलच्या संदर्भात अधिक दृढही झाली आहे. याचे सकारात्मक दूरगामी परिणाम होतील.’

– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), लेखक आणि प्रकाशक, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश. (१२.१०.२०२३)