खलिस्तानी आतंकवादाला शह दिल्यामुळे कटुतापूर्ण भारत-कॅनडा संबंध आता नीच्चांकाच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागले आहेत. देहलीत नुकत्याच झालेल्या जी-२० परिषदेत अध्यक्षपद भूषवणार्या भारताच्या नेतृत्वाखाली भौगोलिकदृष्ट्या जगाच्या कोपर्यात असलेला कॅनडा तसाही बाजूलाच फेकला गेला. यामुळे चवताळलेले कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडा गाठताच तेथे वास्तव्यास असलेल्या खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या जून मासात झालेल्या हत्येला भारताला उत्तरदायी ठरवले. यासह भारतीय उच्चायुक्तालयातील एका उच्चाधिकार्याला देश सोडण्याचा आदेशही दिला. भारतानेही यावर ‘जशास तसे’ उत्तर देत कॅनडाच्या भारतातील उच्चायुक्तालयातील एका अधिकार्याची हकालपट्टी केली. कूटनैतिक संबंधांच्या दृष्टीकोनातून अशा कारवायांमध्ये वावगे वाटण्यासारखे तसे काही नाही; परंतु असहिष्णु नि अपरिपक्व असलेल्या पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीनेच भारतासारख्या एका सार्वभौम देशावर आरोप केल्याने या घटनेची तीव्रता अधिक, तसेच दाहक आहे.
कॅनडाला हे कोण सांगेल ?
भारताला मारक ठरणारी कारवाई करण्यामागे ट्रुडो यांच्या काही समस्या आहेत, असे म्हटले जात आहे. यात कॅनडाच्या संसदेत १५८ खासदार असलेल्या त्यांच्या ‘लिबरल पार्टी’ला खलिस्तानवादी शक्तींचे उघड समर्थन करणार्या जगमीत सिंह यांच्या ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या तब्बल २५ खासदारांचे समर्थन प्राप्त आहे. कॅनडात साधारण ८ लाख शीख रहातात. जगमीत सिंह आणि तेथील खलिस्तानवादी संघटना तेथील सर्वच शीख हे खलिस्तानी समर्थक असल्याचा आव आणतात. प्रत्यक्षात तसे नाही. ‘पाकिस्तानच्या आय.एस्.आय.ची या कथानकाला फूस आहे’, हेही वेगळे सांगायला नको. ट्रुडो या कथानकाला भुलले असून खलिस्तानवाद्यांना खुश करण्यासाठी त्यांचा हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचेही सांगितले जात आहे. दुसरीकडे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा कॅनडाच्या प्रत्येक नागरिकाला अधिकार असल्याचा पुनरुच्चार करणारी कॅनडा खलिस्तान्यांच्या भारतविद्वेषी वक्तव्यांना विरोध करत नाही, हे एक वेळ मान्य करू; परंतु याच खलिस्तानवाद्यांनी गेल्या २ वर्षांत १२ हून अधिक हिंदु मंदिरांवर आक्रमणे केली, तेथे भारतविरोधी घोषणा लिहिल्या, काही मासांपूर्वी कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तालयात घुसून हिंसाचार केला. अशा हिंसाचारावर भारतीय गुप्तचर संघटना ‘रॉ’चे माजी प्रमुख विक्रम सूद म्हणतात, ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली हा हिंसाचार खपवून घेणे, ही कॅनडाची नि ट्रुडो यांची दुटप्पी भूमिका नव्हे काय ?’
कॅनडाचे खलिस्तानीप्रेम काही नवीन नाही. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून तेथील खलिस्तान्यांना पाठीशी घालण्याचा कॅनडाचा राजकीय इतिहास राहिला आहे. अर्थात् तेव्हाची भारताची स्थिती वेगळी होती. आजचा भारत वेगळा आहे. ‘जागतिक महाशक्तीच्या रूपाने उदयास येत असलेल्या या भारताशी वैर करून कॅनडा स्वत:च्याच पायावर कुर्हाड मारून घेत आहे’, हे त्याला कोण सांगेल ?
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या परिषदेच्या स्थायी सदस्यांमध्ये कॅनडा नाही. तसेच पुढील १०० वर्षे तरी त्याला त्यात स्थान मिळणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे कॅनडा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमध्ये भविष्यात कधी तरी ‘वेटो पावर’ वापरून भारताच्या या आकांक्षेवर चीनप्रमाणे कुरघोडी करून पाणी फेरण्याचा प्रश्नच उद़्भवत नाही. गेल्या काही वर्षांत भारताने त्याच्या परराष्ट्रीय धोरणांत केलेल्या आमुलाग्र पालटांचे महत्त्व रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगाने अनुभवले. नुकत्याच देहलीत झालेल्या जी-२० परिषदेत भारताने जगाला त्याच्या या कूटनैतिक यशाचे दर्शन पुन्हा एकदा घडवले. ‘ग्लोबल साऊथ’मधील ७५ हून अधिक गरीब देशांचा नेता म्हणून भारत उदयास आला आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी गरीब देशांना आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटणार्या चीनपासून विकसित देशही पोळले गेले आहेत. ‘भारत असे वर्तन कधीच करणार नाही’, असा विश्वासही सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे ‘गरिबांचा कैवारी’ म्हणून भारताचा निकटच्या भविष्यात नावलौकिक ओघाने होईल ! यामुळेच अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड या महाशक्तींनीही भारत-कॅनडाच्या बिघडलेल्या संबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगणेच पसंत केले आहे. अमेरिकेने भारताचा उल्लेख न करता कॅनडातील स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. कॅनडा दुखावला जाऊ नये, हे अमेरिकेला साहजिक वाटणार; परंतु भारताचा उल्लेख टाळण्यातूनही बरेच काही साध्य झाले आहे. इंग्लंडनेही स्पष्ट केले की, कॅनडाच्या भारताच्या विरोधातील गंभीर आरोपांमुळे भारत-इंग्लंड यांच्यातील व्यापारी संबंधांवर कोणताच परिणाम होणार नाही. यातून हे लक्षात येते की, भारत हा जागतिक शक्तीचे केंद्र बनत चालला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताने कॅनडाला केव्हाच मागे टाकले, तर पुढील ४-५ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जपान आणि जर्मनी यांनाही मागे टाकेल. व्यापाराच्या संदर्भात भारताला कॅनडाची आवश्यकता नाही; मात्र कॅनडाला भारताची आहे.
सशक्त भारत !
पंजाबला वेगळे करून भारताच्या अखंडत्वाला सुरुंग लावण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय शक्तींशी दोन हात करण्याचा प्रश्न तेवढाच भारतासमोर आहे. सशक्त राष्ट्रहिताचा प्रश्न आला, तर भारत कुणालाच जुमानत नाही, हे खलिस्तान्यांचे अड्डे बनत चाललेल्या अमेरिका, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आता चांगलेच ठाऊक असेल. त्यामुळे भारताच्या खलिस्तानवाद्यांचा संपूर्ण नि:पात करण्याच्या भविष्यातील आग्रहापुढे ते नमतील नि त्यांना कारवाई करण्यास भाग पाडले जाईल, हेही तितकेच खरे ! असो. जस्टिन ट्रुडो यांचा आरोप आणि कारवाई या घटनाक्रमातून त्यांचे जागतिक हसे झाले आहे, हे मात्र या निमित्ताने विसरता कामा नये !
सशक्त भारताला नमवण्याचा ट्रुडो यांचा केविलवाणा प्रयत्न त्यांचे जागतिक स्तरावर हसे करण्यासाठी पुरेसा आहे, हेच सत्य आहे ! |