नागपूर – सामाजिक न्‍याय विभागाने १ जून २००४ या दिवशी महाराष्‍ट्रातील इतर मागासवर्गाच्‍या सूचीत सुधारणा करणारा शासन निर्णय लागू केला. ‘या शासन निर्णयात काही सुधारणा करून हा निर्णय मराठवाड्यात लागू करा’, अशा मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण चालू केले आहे; मात्र शासन निर्णयाच्‍या प्रारंभीच राज्‍य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला सादर केलेल्‍या अहवालानुसार नवीन जातींचा समावेश इतर मागासवर्गियांच्‍या सूचीत करण्‍यात येत असल्‍याचे नमूद केले आहे. इतर मागासवर्गियांच्‍या सूचीत नवीन जातींचा समावेश करण्‍याचा अधिकार केवळ राज्‍य मागासवर्ग आयोगाला आहे. हा अधिकार राज्‍य सरकारला नाही. त्‍यामुळे राज्‍य सरकार मराठवाड्यातील मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ शकत नाही. ‘जर मराठ्यांना कुणबी जातीचा दाखला दिल्‍यास राज्‍यभर आंदोलन करू’, अशी चेतावणी ओबीसी महासंघाचे राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे.
‘ओबीसीमध्‍ये अगोदरच ४०० जाती असतांना ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्‍याचा प्रयत्न झाल्‍यास तो हाणून पाडण्‍यात येईल. सरकारने ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण न देता मराठ्यांच्‍या आरक्षणाचे इतर पर्याय शोधून आरक्षण द्यावे. यासाठी ओबीसी समाजाची कोणतीही हरकत नाही’, असे निवेदन राष्‍ट्रीय ओबीसी महासंघाचे केंद्रीय सचिव शरद वानखेडे यांनी जिल्‍हाधिकार्‍यांना दिले आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे !
शिर्डीतील पुणतांबा येथे महादेव मंदिरात मूर्तीची विटंबना !
बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराच्या विरोधात सकल हिंदु समाजाचा कळंबोली (पनवेल) येथे विशाल मोर्चा !
समृद्धी द्रुतगती महामार्गावर डिझेल चोरीच्या घटनांत वाढ !
मंदिरांवर अन्याय होऊ देणार नाही ! – मंत्री भरतशेठ गोगावले
थोडक्यात महत्त्वाचे