महिला आयोगासमोर ३२२ प्रकरणे गेले ६ मास प्रलंबित

आयोगावर इतर सदस्यांची नेमणूक न झाल्याने समस्या

राज्यात विनयभंगांची प्रकरणे वाढत असतांना गेले ६ मास महिला आयोगावर सदस्यांची नेमणूक न होणे दुर्दैवी !

पणजी, ५ सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्य महिला आयोगाकडे वर्ष २०२० पासून सुमारे ३२२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावण्या गेले ६ मास झालेल्या नाहीत. सरकारने ६ मासांपूर्वी रंजिता पै यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे; मात्र सरकारने आयोगावर इतर सदस्यांची नेमणूक केलेली नसल्याने या सुनावण्या प्रलंबित आहेत.

राज्यातील महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य महिला आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. घटस्फोट, घरगुती हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार आदी विविध प्रश्न महिला आयोगासमोर मांडत असतात. महिलांची गार्‍हाणी ऐकून त्यांवर सुनावण्या घेऊन महिलांना योग्य न्याय देण्याचे आणि वेळप्रसंगी महिलांचे समुपदेशन करण्याचे दायित्व आयोगाचे आहे. यापूर्वी विद्या गावडे सतरकर या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा होत्या आणि त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे ३२२ प्रकरणांच्या सुनावण्या आयोगाकडे चालू होत्या. गेल्या ६ मासांत यातील अनेक प्रकरणांच्या सुनावण्या घेऊन त्यावर आयोग अंतिम निर्णय देऊ शकला असता; मात्र आयोगावर इतर सदस्यांची नेमणूक न झाल्याने अध्यक्षा रंजिता पै यांना सुनावण्या घेता येत नाहीत.