पणजी – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने एका प्रकरणात पोर्तुगालचे नागरिकत्व असलेल्या आणि पोर्तुगीज वंशाच्या महिलेने गोव्यातील पुरुषाशी विवाह केला असला, तरी महिलेला नवर्याच्या वारसा हक्कात कोणताही अधिकार मिळणार नाही, असा आदेश दिला आहे.
सविस्तर प्रकरण असे की, गोव्यातील एका पुरुषाने पोर्तुगीज नागरिकत्व पत्करले आणि त्या देशाच्या कायद्यानुसार पोर्तुगीज महिलेशी विवाह केला. काही कालावधीनंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर महिलेने पतीच्या संपत्तीवर अधिकार सांगितला. याविषयी उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या गोष्टी नमूद केल्या आहेत.
१. पोर्तुगीज नागरी संहिता, १८६७ भारतीय वंशाच्या गोव्यातल्या नागरिकाला लागू आहे; मात्र महिला कधीही भारताची नागरिक नव्हती.
२. न्यायालयाने नमूद केले की, १९६१ पर्यंत म्हणजे गोव्याच्या मुक्तीपर्यंत पोर्तुगीज नागरी संहिता, १८६७ कायदा गोव्यातील पुरुषाला लागू होत होता; मात्र आता नाही. कारण तो भारतीय नागरिक होता. महिला नेहमीच पोर्तुगीज नागरिक राहिली आहे.
३. पोर्तुगालमध्ये १९६६ मध्ये नवीन नागरी संहिता लागू करण्यात आली. मुक्तीनंतर गोवा भारताचा भाग झाला. ही नवीन संहिता लागू झाल्यानंतर दोघांनी पोर्तुगालमध्ये विवाह केला होता. त्यानंतर त्यांनी घटस्फोट घेण्याचे ठरवले. त्यामुळे महिलेला वारसा हक्क सांगता येणार नाही.
४. या प्रकरणातील महिला गोव्यातील नव्हे, तर पोर्तुगालमधील कायद्यानुसार संपत्तीच्या वैवाहिक नियमानुसार शासित आहे आणि त्यामुळे पतीच्या गोव्यातील संपत्तीवर ती अधिकार सांगू शकत नाही.