किश्तवाड (जम्मू) येथील सर्व मदरशांचे व्यवस्थापन सरकारच्या हाती देण्याचा निर्णय रहित !

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा निर्णय

जम्मू – जम्मू-कश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये असलेल्या सर्व मदरशांचे व्यवस्थापन केंद्रशासित प्रशासनाद्वारे चालवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने रहित केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जून २०२३ मध्ये सरकारकडून आलेला अधिकृत आदेश सर्व मदरशांना लागू केला जाऊ शकत नाही.

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा मदरसों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के निर्णय को रद्द कर दिया है।#JammuAndKashmir https://t.co/oNszgWhOLk

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) August 1, 2023

जून २०२३ मध्ये सरकारने किश्तवाड येथील ‘मौलाना अली मियां एज्युकेशनल ट्रस्ट, भटिंडी’कडून संचालित मदरशांचे व्यवस्थापन सरकारच्या हाती सोपवण्याचा आदेश जारी केला होता. यांतर्गत अनेक मदरशांवर कारवाई करण्यात आली. यामुळे अन्य मदरसाचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून सांगितले की, त्यांचे मदरसे वरील न्यासाच्या अंतर्गत येत नाहीत. यावरून उच्च न्यायालयाने सर्व मदरशांवर करण्यात येत असलेली कारवाई रहित करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, जम्मूच्या बठिंडीमध्ये ‘मौलाना अली मियां एज्युकेशनल ट्रस्ट’ला विदेशी संस्थांकडून पैसा येत असून त्याने त्याचा दुरुपयोग केला. त्यामुळे सरकारने त्याचे व्यवस्थापन स्वत:च्या हातात घेतले. त्या न्यासाचा आणि आमचा काही संबंध नाही !