कोलकाता (बंगाल) – बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने राज्यात सरकारी नोकरीसाठीच्या परीक्षेतील बंगाली भाषेतील प्रश्‍नपत्रिका अनिवार्य केली आहे. तसेच हिंदी, संथाली आणि उर्दू भाषांमधील प्रश्‍नपत्रिका बंद करण्यात आली आहे. परीक्षेत येणार्‍या बंगाली भाषेतील प्रश्‍न दहावीच्या परीक्षेसारखेच असतील.
पश्चिम बंगाल सरकार का फ़ैसला, “राज्य में सरकारी नौकरी उसे ही मिलेगी, जो बांग्ला पढ़ेगा”
◆ बंगाल सराकर के इस फ़ैसले के बाद गैर बांग्लाभाषी लोगों की चिंता बढ़ी
West Bengal | #WestBengal | Mamata Banerjee pic.twitter.com/vLu1mF4sq3
— News24 (@news24tvchannel) June 28, 2023
बंगालच्या विद्यार्थ्यांना बंगाली भाषा अनिवार्य करण्यात आल्याने कोणतीही अडचण नाही. उलट राज्य सरकारच्या वतीने चालवल्या जाणार्‍या हिंदी, उर्दू आणि संथाली माध्यमांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत बंगाली भाषा शिकणे सक्तीची करावी, अशी विद्यार्थ्यांनी मागणी केली आहे. या शाळांमध्ये बंगाली भाषा सक्तीची न केल्यामुळे या शाळांमधून बाहेर पडणार्‍या मुलांना बंगाली भाषा येत नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
संपादकीय भूमिकाअन्य राज्यांनीही त्यांच्या राजभाषेविषयी असा निर्णय घेतला, तर आश्‍चर्य वाटणार नाही ! |
१० मे या दिवशी कल्याण येथे पंतप्रधान येणार असल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती
मैला सफाई करणार्या कामगारांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय
लोणावळा शहराजवळील कुसगाव बुद्रुक (ता. मावळ) येथील अवैध मशिदीचे बांधकाम त्वरित थांबवावे !
गृह मतदानाविषयी ए.आर्.ओ. आणि तहसीलदार यांनी भेट द्यावी ! – निवडणूक निर्णय अधिकारी एम्. देवेंदर सिंह
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात नारायण राणे आणि विनायक राऊत यांच्यात मुख्य लढत !
शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाची १ मेपासून कार्यवाही !