|
नवी देहली – जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेवर ऐतिहासिक आर्थिक संकटाची तलवार लटकली आहे. तिचे कर्ज मर्यादेचे संकट प्रतिदिन वाढत चालले आहे. अमेरिकी सरकारने जर त्वरित काही उपाय शोधला नाही, तर एका आठवड्याच्या आत म्हणजे १ जून या दिवशी अमेरिकेला ‘डिफॉल्ट’ (‘डिफॉल्टर’ म्हणजे ‘कर्ज घेण्याची देशाची क्षमता संपुष्टात येणे’ ) घोषित केले जाऊ शकते, अशी चेतावणी अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी दिली आहे. असे झाल्यास अमेरिकेच्या गेल्या साधारण २५० वर्षांच्या लोकशाही इतिहासात प्रथमच तिच्यावर अशा प्रकारची नामुष्की ओढावणार आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या नेतृत्वातील सरकारवर मोठे संकट ओढवले आहे.
The U.S. has kept its financial commitments since 1789 by paying its bills on time. Congress has prevented default 78 times. It’s essential they do so again. pic.twitter.com/azPjhFdUry
— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) May 22, 2023
सध्या देशाच्या तिजोरीत ५७ अब्ज डॉलर इतकीच रक्कम शिल्लक राहिली आहे, जी भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही अल्प आहे. ‘ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्स’च्या सध्याच्या आकडेवारीनुसार अदानी यांची एकूण संपत्ती ६४.२ अब्ज डॉलर इतकी आहे. अमेरिकेला व्याज म्हणून प्रतिदिन १.३ अब्ज डॉलर इतका खर्च करावा लागत आहे. १ जूनची समयमर्यादा जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे बाजार घसरत आहे आणि कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ होत आहे.
जून के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा बाइडेन सरकार के पास कैश! जेनेट येलेन ने दिया बड़ा बयान#USA #Biden #DebtCeiling #DebtCeilingCrisis #debtdefault #DebtCrisis https://t.co/ggmmCvBrxa
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) May 16, 2023
जाणून घ्या, नेमके काय आहे प्रकरण ?कर्ज घेण्याच्या संदर्भात अमेरिकेची सर्वाधिक क्षमता मानली जाते. कर्ज मर्यादा म्हणजे अमेरिकेची फेडरल सरकार कर्ज घेऊ शकते, अशी मर्यादा होय. वर्ष १९६० पासून ही मर्यादा ७८ वेळा वाढवण्यात आली असून गेल्या वेळी डिसेंबर २०२१ मध्ये ते ३१.४ ट्रिलियन डॉलर इतके वाढवले गेले होते, पण आता ते या मर्यादेपलीकडे गेले आहे. गुंतवणुकीसाठी अमेरिका जगातील सर्वोत्तम ठिकाण मानले जाते. अमेरिकी सरकारकडून नेहमीच कर्जाची मागणी केली जाते, जेणेकरून व्याजदर अल्प रहाते आणि डॉलर जगातील राखीव चलन बनते. अमेरिकन सरकारचे रोखे जगात सर्वांत आकर्षक मानले जातात. त्यामुळे तेथील सरकार संरक्षण, शाळा, रस्ते, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान विज्ञान आदी गोष्टींवर प्रचंड पैसा खर्च करते. |
‘व्हाईट हाऊस’नुसार अमेरिका ‘डिफॉल्टर’ घोषित झाल्यास हे होणार !
|