पुणे – स्थानिक संस्था कराच्या (लोकल बॉडी टॅक्स) प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळणार्या किमान २०० कोटींच्या उत्पन्नावर महापालिका प्रशासनाने पाणी सोडल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ४०० कोटींचे कर्ज घेण्याचे नियोजन करणारी महापालिका या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याने शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
१. वर्ष २०१३ मध्ये जकात कर रहित होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था कराची कार्यवाही चालू झाली, तसेच १ जुलै २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा करही लागू झाला. ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रतिवर्षी विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे.
२. महापालिकेचा स्थानिक संस्था कर विभाग या विवरणपत्रांची छाननी करतो. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये या संदर्भातील माहिती घेतली असता ‘महापालिकेने ७ वर्षांपासून या उत्पन्नावर पाणी सोडल्या’ची वस्तूस्थिती समोर आली आहे.
३. वर्ष २०१३-१४ ते २०१७ पर्यंत ज्या व्यापार्यांनी विवरणपत्रे भरली नाहीत त्यांच्या दंडाची रक्कम ५५ कोटी रुपये होते.
४. कागदोपत्री या विभागात कार्यरत असणारे २०० कर्मचारी अन्य विभागात कार्यरत आहेत; मात्र वेतनासाठी ते स्थानिक कर विभागात आहेत, असेही वेलणकर यांनी सांगितले.
५. किमान २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पालिकेने पूर्ण दुर्लक्ष करून उत्पन्नावरती पाणी सोडले आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आणि दुसरीकडे हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते, हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी दिली.
संपादकीय भूमिकास्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील त्रुटी सामान्य नागरिकांना माहितीच्या अधिकारात माहिती काढून का दाखवाव्या लागतात ? |
कंटेनर वाहतुकीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पहिली समर्पित कंटेनर रेल्वे चालू करणार !
पंतप्रधान मोदी मला फार आवडतात, ते माझे चांगले मित्र ! – Donald Trump
भारतावर दबाव आणणे जागतिक स्थिरतेसाठी अत्यंत घातक ! – Russia President Putin
भंडारा येथे अन्न आणि औषध प्रशासनाची २ औषध प्रतिष्ठानांवर कारवाई !
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !