अतिक्रमणांच्या विरोधात व्यापक जागरण आणि कायदेशीर लढा यांची आवश्यकता ! – उमेश गायकवाड, माजी प्रांत संयोजक, बजरंग दल

माहीम (मुंबई) येथील समुद्रातील अवैध मजार (इस्लामी पीर किंवा फकीर यांची समाधी) सरकारने उद्ध्वस्त केली, हे अभिनंदनीय आहे. अनेक ठिकाणी अवैध दर्गे, मजारी, बांधकामे उद्ध्वस्त करण्याचा विषय आला की, प्रशासन कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करते. हे म्हणजे ‘प्रशासन धर्मांधांना घाबरते’, असा त्याचा अर्थ होतो. मुंबईसह राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अवैध मशिदी, दर्गे, मजारी, कब्रस्ताने यांचे झालेले अतिक्रमण हा ‘लँड (भूमी) जिहाद’च आहे. सध्याच्या सरकारने प्रतापगडावरील अफझलखानाची कबर जरी तोडली असली, तरी सर्वपक्षीय नेत्यांची राज्यातील अतिक्रमणे तोडण्याची अजूनही मानसिकता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २००२ मध्ये कुर्ला (मुंबई) येथील २ अवैध मशिदी तोडण्याचा आदेश दिलेला असतांनाही त्या मशिदी अजूनही तोडलेल्या नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अतिक्रमणांच्या गंभीर विषयाचे समाजात व्यापक जागरण करून कायदेशीर लढा देणे निरंतर चालू राहिले, तर त्याचे चांगले परिणाम नक्कीच येतील.