शिवसेनेच्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेचे प्रकरण
मुंबई – एकनाथ शिंदे नव्याने निवडून आले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना होता. त्यांनी शिंदे यांना अनुमती दिली नसतांना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ कशी दिली ? राज्यपालांची ही कृती पक्षपाती असल्याचा युक्तीवाद ठाकरे गटाच्या अधिवक्त्यांनी २३ फेब्रुवारी या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात केला. यावरील पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे.
शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेविषयी २१ ते २३ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणी झाली. २३ फेब्रुवारी या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची बाजू ऐकून घेतली. या वेळी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना शपथ देणे, तसेच आसाममधून शिवसेनेच्या पक्ष प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती करणे हे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तीवाद केला. त्यामुळे गोगावले यांनी प्रतोदपदावरून ठाकरे गटाच्या आमदारांना पाठवलेल्या नोटीसा रहित कराव्यात, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या अधिवक्त्यांनी केली. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांकडे गेले असता त्यांनी महाविकास आघाडीला संख्याबळ सिद्ध करण्यास सांगितले. महाविकास आघाडीचे संख्याबळ घटल्याचे अनुमान राज्यपालांनी कसे काय घेतले ? राज्यपालांना राजकीय भूमिका घेण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात मांडला. याविषयी ठाकरे गटाचे पुढील म्हणणे आणि त्यावरील शिवसेनेच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद २८ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे.
अमेरिकेने सर्वांत मोठ्या सैनिकी कमांडमधून ‘इंडो’ शब्द काढला !
थोडक्यात महत्त्वाचे : (१८.०६.२०२६)
गोव्यातील ज्येष्ठ नाट्यकर्मी प्रसाद सावकार यांचे निधन
(म्हणे) ‘संघवाले हिंदू नाहीत, तर केवळ हिंदुत्ववादी आहेत !’ – Yathindra Siddaramaiah
Delhi-NCR : देहली-एन्.सी.आर्.मध्ये मोठ्या आक्रमणाचा कट उधळला
Petrol Bombs At RSS : रांची (झारखंड) येथील रा.स्व. संघाच्या कार्यालयावर अज्ञातांनी फेकले पेट्रोल बाँब !