‘द्रमुक’मुक्तीची प्रतीक्षा !

तमिळनाडूतील कृष्णगिरी येथे कपडे धुण्यावरून झालेल्या क्षुल्लक वादातून द्रमुकचे नगरसेवक चिन्नासामी आणि त्यांचे साथीदार यांनी प्रभाकरन् या भारतीय सैनिकाला मारहाण करून त्याची हत्या केली. या प्रकरणी  ६ जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर नगरसेवक चिन्नासामी पसार झाले आहेत. यात प्रभाकरन् यांच्या भावालाही मारहाण करण्यात आली आहे. प्रभाकरन् हे काही कारणानिमित्त रजा काढून घरी आले होते. त्याच वेळी ही दुर्दैवी घटना घडली. भारतीय सैन्यदलासाठीही ही घटना पुष्कळ धक्कादायक आहे. अटक केलेल्यांमध्ये नगरसेवकाची मुले आणि नातेवाईक यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. संपूर्ण कुटुंबाला घेऊन गुन्हेगारीचे विश्व निर्माण करायचे, हे द्रमुकचे कारस्थान यातून सरळसरळ उघड होते. आज एका सैनिकाला मारले, उद्या स्वतःची दहशत ठेवून गावच्या गाव उद्ध्वस्त करण्यासही हे लोक मागे-पुढे पहाणार नाहीत. सैनिकच असुरक्षित असतील, तेथे सामान्यांना कोण विचारतो ? सैनिकांविषयी आदर आणि अभिमान बाळगणे तर दूरच; पण थेट त्यांच्यावर हात उगारण्याचे धाडस एका लोकप्रतिनिधीने करणे आणि स्वतःचे अधिकार अन् कर्तव्य यांच्या मर्यादा उल्लंघून गुन्हेगारी कृत्यात हात बरबटवून घेणे, हे लोकशाहीला अशोभनीयच ठरणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू प्रशासनानेही याचा विचार करावा. सत्ताधारी पक्षाचेच नगरसेवक असे कृत्य करत असतील, अशा पक्षाकडून राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कशी राखली जाणार ? क्षुल्लक कारणावरून सैनिकाची हत्या करण्यापर्यंत मजल जाते, यावरूनच द्रमुकच्या पदाधिकार्‍यांच्या उद्दाम वृत्तीची कल्पना येते. इतकी मोठी दुर्दैवी घटना घडूनही मुख्यमंत्री स्टॅलिन मात्र यावर मौन बाळगून आहेत. देशाच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र झटणार्‍या सैनिकाच्या हत्येविषयी चकार शब्द न काढणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘अळीमिळी गुपचिळी’ या भूमिकेतून नागरिकांनी काय अर्थबोध घ्यायचा ? ‘नगरसेवकाच्या कृत्याला मुख्यमंत्र्यांचाही पाठिंबा आहे कि काय ?’, ‘पसार नगरसेवकाला मुख्यमंत्र्यांनीच तर लपवून ठेवले नसेल ना ?’, असे जर कुणाला वाटले, तर त्यात चूक काय ? सैनिकासारख्या अतीमहनीय व्यक्तीचा मृत्यू होऊनही कारवाईला वेग येत नाही, पसार नगरसेवकाचा थांगपत्ता लागत नाही, असे कसे ? नगरसेवकाच्या माध्यमातून द्रमुक पक्षाने दाखवलेली दहशत आणि अरेरावी पहाता या पक्षावर कायमस्वरूपीच बंदी आणायला हवी. खरेतर संबंधित आरोपींवर देशद्रोहाचा खटला प्रविष्ट करून कारवाई व्हायला हवी.

याआधीही द्रमुकने विधानसभेत रामसेतू तोडून करण्यात येणार्‍या ‘सेतूसमुद्रम् जलमार्ग’ प्रकल्पाला समर्थन देणारा ठराव संमत केला होता. हिंदूंच्या मंदिरांच्या पैशांतून मासळी बाजार बांधण्याचाही निर्णय याच सरकारने मध्यंतरी घेतला होता. श्री राम समाजाकडे दायित्व असणारे शहरातील प्रसिद्ध ‘अयोध्या मंडपम्’ द्रमुक सरकारच्या ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’ने कह्यात घेतले होते. थोडक्यात काय, तर द्रमुक पक्ष हा हिंदूंच्याही मुळावर उठला आहे, हेच यातून दिसून येते. अशा द्रमुकची हिंदुद्वेषी आणि अतिरेकी राजवट वेळीच संपवायला हवी.

एकाच माळेचे मणी !

द्रमुकचा मित्रपक्ष कोण आहे, तर काँग्रेस ! काँग्रेस पक्षाचाही द्रमुकला पाठिंबा आहे. काँग्रेसने स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत देशात कोणती कुकर्मे केली ? किती प्रमाणात हिंसाचार घडवला ? देशद्रोह केला ? हे जनता जाणून आहे. अशा काँग्रेसशी हातमिळवणी करणार्‍या द्रमुकची सत्ताही कशी असेल ? याची कल्पना यावरून येते. काँग्रेसमुळे जशी देशाची अपरिमित हानी झाली, तशीच हानी आज द्रमुकमुळे तमिळनाडूची, पर्यायाने देशाची होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता द्रमुकच्या कुकृत्यांकडे कानाडोळा न करता त्यात लक्ष घालून कठोर पावले उचलायला हवीत. सैनिकांशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विनाकारण मृत्यूला सामोरे जावे लागणार्‍या प्रभाकरन् यांच्या हत्येच्या घटनेत लक्ष घालून त्यांना योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

माध्यमांचे दायित्व !

‘सैनिकाच्या हत्येची घटना भारतातील किती माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणात उचलून धरली ?’, ‘किती वृत्तवाहिन्यांवर द्रमुकच्या विरोधात चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली ?’, ‘किती प्रसिद्धीमाध्यमांनी सैनिकावर हात उचलणार्‍या नगरसेवकावर कठोर कारवाई होण्याची मागणी केली ?’, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरितच आहेत. कालांतराने हा विषय कालबाह्य होईल आणि मग नगरसवेक चिन्नासामी आहेतच पुन्हा कुकृत्ये करायला मोकळे ! मागील वर्षी तमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या आजी-माजी मुसलमान नगरसेवकांकडून ३६० कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याचे वृत्त उघड झाले होते. मुसलमानांवर हात उगारला, तरी आकांडतांडव करणारी माध्यमे इकडे सैनिकाचा प्राण गेला, तरी त्याविरोधात आवाज उठवत नाहीत, हा एकप्रकारे त्यांच्याकडून होणारा देशद्रोहच नव्हे का ? खरेतर सर्वच माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरले, तर गुन्हेगारी आणि हिंदुद्वेषी पार्श्वभूमी असणार्‍या द्रमुकसारख्या पक्षाचे पितळ उघडे पडेल. याचीच परिणती म्हणून कालांतराने द्रमुक पक्षावर बंदीची मागणीही जोर धरेल ! परंतु या टप्प्यापर्यंत पोचण्यासाठी जनतेसमोर सत्याची बाजू पोचवणे, हे अत्यावश्यक आहे. भाजपच्या संदर्भात असा प्रकार घडला असता, तर सर्व माध्यमांनी ‘पंतप्रधानच यात कसे दोषी आहेत ?’, अशी आगपाखड करत मोदीद्वेषाचा कंड शमवून घेतला असता; पण येथे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या विरोधातही कुणी चकार शब्दही काढत नाही, हे गंभीर आहे. दिवसेंदिवस राष्ट्रघातकी, फुटीरतावादी होणार्‍या आणि प्रतिदिन गुन्हेगारी विश्वात हालचाली घडवणार्‍या द्रमुक पक्षाच्या कारवायांवर नियंत्रण आणून तमिळनाडू राज्य ‘द्रमुक’मुक्त करणे, हे केंद्र सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे ! देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने सरकारने हे आव्हान सक्षमपणे पेलावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.