देशात अराजकता माजवणार्‍या कट्टरतावाद्यांचे वास्तव तथाकथित निधर्मीवाद्यांच्या लक्षात कधी येणार ?

भारतातील धार्मिक दंगली : समस्या आणि उपाय

भारतातील हिंदु-मुसलमान दंगलींचा इतिहास पुष्कळ जुना आहे. हा सारा इतिहास कुणी लिहून काढतो म्हटले, तर एक मोठा ग्रंथ होईल. भारतात हिंदु-मुसलमान यांच्यामध्ये काही ना काही कारणास्तव अनेक वेळा धार्मिक दंगली होत असतात. या धार्मिक दंगलींची समस्या आणि त्यावरील उपाय याविषयीचे विस्तृत लिखाण येथे देत आहोत. २९ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘पोलीस खाते म्हणजे हिंदूंसाठी ‘कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ’, तक्रार घेण्याविषयी हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातही तुष्टीकरण करणारे पोलीस, देशातील हिंदुद्वेष्ट्यांची कोल्हेकुई म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा आणि ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी मांडलेला भारताविषयीचा दूषित दृष्टीकोन’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.                                           

(भाग ५)

१. नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घेतलेली अनाकलनीय भूमिका

‘सध्या या देशात हिंदूंना न्याय मिळणेही कठीण झाले आहे. मुसलमानधार्जिण्या शासनकर्त्यांकडून आणि त्यांच्या आदेशानुसार काम करणार्‍या प्रशासनाकडून जेव्हा हिंदूंना न्याय मिळत नाही, तेव्हा शेवटचा उपाय म्हणून तो न्यायालयाचे दरवाजे खटखटवतो. ‘न्यायालयात तरी आपणास न्याय मिळेल’, अशी त्याची अपेक्षा असते; पण तेथेही हिंदूंविषयी आकस बाळगणारे काही न्यायाधीश कार्यरत असतात. न्याय देतांना जी तटस्थता हवी असते, ती त्यांच्याजवळ नसते आणि मग न्यायालयातही हिंदूंच्या पदरी निराशाच पडते.

नूपुर शर्मा यांच्या संदर्भातही असेच झाले. त्यांनी महंमद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या तथाकथित वादग्रस्त विधानाविषयी त्यांच्याविरुद्ध भारतातील विविध न्यायालयांत याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या, तर काही राज्यांतील पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. ‘या सर्व गुन्ह्यांची सुनावणी एकत्रितपणे एकाच न्यायालयात व्हावी’, अशी मागणी करणारी एक याचिका नूपुर शर्मा यांनी सर्वाेच्च न्यायालयांत केली होती. त्यांची मागणी अगदी साधी आणि न्याय्य होती. अशा प्रकारे विविध न्यायालयांत प्रविष्ट झालेल्या याचिका एकत्रितपणे एकाच न्यायालयात चालवल्या जाव्यात. अशा प्रकारच्या याचिका यापूर्वी हिंदुद्वेष्टे चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन, डॉ. झाकीर नाईक, अर्णव गोस्वामी यांनीही प्रविष्ट केल्या होत्या. न्यायाधीश महोदयांनी एक तर नूपुर शर्मा यांची याचिका मान्य करावयास किंवा ती फेटाळायला पाहिजे होती. नूपुर शर्मा यांच्या याचिकेला होकार किंवा नकार देणे एवढेच न्यायाधिशांचे काम होते; पण दुर्दैवाने न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांनी नूपुर शर्मा यांची याचिका तर फेटाळलीच; पण आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडून अनावश्यकपणे आणि पूर्वग्रहदृष्टी ठेवून स्वतःचे मत व्यक्त केले.

वरील दोनही न्यायाधीश महोदय म्हणाले, ‘‘नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्यामुळेच देशातील वातावरण बिघडले. उदयपूर (राजस्थान) येथे कन्हैयाची हत्या त्यांच्या वक्तव्याचा परिणाम होय. क्षमा (माफी) मागण्यास तुम्ही उशीर केला. त्यामुळे तुम्ही आता दूरचित्रवाणीवरून (टी.व्ही.वरून) क्षमा मागावयास हवी. स्वस्तात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी किंवा कुटील हेतूनेच तुम्ही हे वक्तव्य केले असल्याचे दिसून येते. तुम्ही दूरचित्रवाणी (टीव्ही)वर अतिशय खालच्या दर्जाची भाषा वापरली आणि संपूर्ण देश पेटवला. तुम्ही यासाठी संपूर्ण देशाची क्षमा मागावयास हवी होती.’’

काय म्हणावे अशा न्यायनिवाड्याला ? नूपुर शर्मा यांचे अधिवक्ते मनिंदरसिंह आपल्या अशिलाची बाजू घेत म्हणाले, ‘‘दूरचित्रवाणी (टीव्ही)वर एका दलाचे काही सदस्य (पॅनलिस्ट) वारंवार शिवलिंगाच्या संदर्भात अपमानास्पद वक्तव्य करत होते. नूपुर शर्मा यांचा कोणत्याही धर्माचा अवमान करण्याचा हेतू नव्हता. तरीही हीच न्यायालयाची भूमिका असेल, तर ती अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे.’’ असे सांगितल्यावरही न्यायाधिशांनी स्वतःच्या भूमिकेत पालट केला नाही. उलट ते म्हणाले, ‘‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमवेत काही दायित्वही असते.’’

२. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मतावर पाकिस्तानमधील मौलानाने नोंदवलेले मत

याचाच अर्थ प्रत्येकानेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमवेत दायित्वाचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. याविषयी कुणाचेही दुमत असू शकत नाही; पण असा प्रश्न उपस्थित होतो की, दायित्व काय केवळ हिंदूंनीच पाळायचे ? आणि मुसलमानांना मात्र हिंदु देवीदेवतांविषयी वाटेल तसे अपमानजनक वक्तव्य करण्याची मोकळीक द्यायची ? एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार पाकिस्तानमधील मौलाना इंजिनीयर महंमद अली यांनी म्हटले आहे, ‘‘वृत्तवाहिनीवरील चर्चेच्या वेळी तसलीम अहमद रहमानी यांनी हिंदूंच्या देवीदेवतांविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्यामुळेच नूपुर शर्मा यांनी त्यांना ‘जशास तसे’ उत्तर दिले; पण मौलाना महंमद अली यांच्या आक्षेपार्ह विधानावर न्यायाधीश महोदयांनी कोणतीही टिपणी केली नाही. नूपुर शर्मा यांचे शिर शरिरापासून वेगळे करण्याच्या, त्यांच्यावर बलात्कार करण्याच्या ज्या शेकडो धमक्या देश-विदेशातून धर्मांधांकडून येत आहेत, त्याविषयीही न्यायालय नूपुर शर्मा यांना शासनाने पुरेसे संरक्षण द्यावे, असे म्हणत नाही.’’

३. हिंदूंना नेहमी गुन्हेगाराच्या पिंजर्‍यात उभे करणे हा तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा स्वभाव !

दुर्दैवाने आपल्या देशात क्रियेवर प्रतिक्रिया देणार्‍यांनाच गुन्हेगार ठरवून क्रिया करणार्‍यांना निर्दाेष समजण्यात येते. गुजरातमध्ये वर्ष २००२ मध्ये हिंदु-मुसलमानांमध्ये भडकलेल्या भीषण दंगलीविषयीही असाच प्रकार घडला. गोध्रा रेल्वेस्थानकावर उभ्या असलेल्या रेल्वेच्या एका डब्याला (बोगीला) धर्मांधांकडून रॉकेल टाकून आग लावण्यात आली होती. यात अयोध्येवरून येत असलेल्या ५२ रामभक्तांचा (कारसेवकांचा) जळून कोळसा झाला आणि यामुळे गुजरातमध्ये दंगल भडकली. ५२ निष्पाप रामभक्तांना ज्या धर्मांध मुसलमानांनी क्रूरपणे ठार केले, त्या क्रूर क्रियेची प्रतिक्रिया, म्हणजे गुजरातची दंगल होती. असे नृशंस आणि मानवतेला काळीमा फासणारे कृत्य धर्मांधांनी केले नसते, तर दंगल उद्भवलीच नसती; पण हिंदुद्वेष्टे नेते, प्रसिद्धीमाध्यमे आणि परकीय पैशांवर पोसल्या जाणार्‍या काही अशासकीय संस्था (एन्.जी.ओ.) यांनी या दंगलीसाठी हिंदूंना अन् गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री (आताचे पंतप्रधान) असणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनाच पूर्णतः दोषी ठरवले. नरेंद्र मोदी यांना तर जितके छळता येईल तितके छळले. ‘मौतका सौदागर’सारख्या जेवढ्या नीच शिव्या देता येईल, तितक्या दिल्या; पण मोदी सर्व आरोपांतून ‘निर्दाेष मुक्त’ झाले. असे असले, तरी एकाही टीकाकाराने, ज्या धर्मांधांनी ५२ रामसेवकांना जिवंत जाळले, त्या धर्मांधांना दंगलीविषयी कधी ना दोषी ठरवले, ना ५२ रामभक्तांचा विनाकारण जो यातनामय मृत्यू झाला, त्याविषयी कधी डोळ्यांतून अश्रूंचे दोन थेंब गाळले.

आता नूपुर शर्मा यांच्या संदर्भातही हाच प्रकार होत आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियेवर सारे इस्लामी जगत आणि तथाकथित ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी यांच्याकडून संतप्त अन् नीच भाषेचा वापर केला जात आहे; पण त्यांची प्रतिक्रिया कोणत्या मूळ क्रियेवर होती, याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. मुसलमान कट्टरतावादी आणि ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी यांनी या वास्तवाकडे एक वेळ दुर्लक्ष केले, तर त्यात काही नवल नाही. हिंदूंना नेहमी गुन्हेगाराच्या पिंजर्‍यात उभे करणे, हा त्यांचा स्वभाव आहे; पण ‘न्यायालयानेही नूपुर शर्मा यांनाच पूर्णतः दोषी ठरवावे आणि त्यांच्यावर अनावश्यक ताशेरे ओढावे’, याचे नवल आणि वैषम्य वाटल्याविना रहात नाही. या ताशेर्‍यांमुळे कट्टरतावाद्यांना प्रोत्साहन मिळाले असून हिंदूंना झोडपण्यासाठी त्यांच्या हातात आयते कोलीत मिळाले आहे. हिंदु समाज मात्र विनाकारण आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा राहिला आहे. त्यांची अपकीर्ती झाली आहे.

४. नूपुर शर्मा प्रकरणाची सुनावणी निष्पक्षपणे होण्यासाठी याचिका प्रविष्ट होणे

न्यायाधीश महोदयांनी नूपुर शर्मा यांच्याविषयी जी कठोर टिपणी केली, त्याविरुद्ध समाजातून फार मोठ्या प्रमाणात आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विस्तारभयास्तव या प्रतिक्रिया देता येत नाहीत; पण या प्रतिक्रियांमधून न्यायालयाच्या दुर्भाग्यपूर्ण टिपणीविषयी जनमानस किती संतप्त आहे, याची प्रचीती येते. न्यायाधीशसुद्धा हिंदूंच्या संदर्भात एवढे पक्षपाती वागतात, हे पाहून जनमानस आश्चर्यचकित झाले आहे. शेवटी ‘न्यायालयाने नूपुर शर्मा यांच्या विरुद्ध जी टिपणी केली, ती मागे घ्यावी आणि त्यांच्या खटल्याची सुनावणी निःपक्षपातीपणे करण्यात यावी’, अशी मागणी करणारी एक याचिका समाजसेवक अजय गौतम यांच्याकडून सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांच्याकडे प्रविष्ट करण्यात आली.

५. नूपुर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ देशातील ११७ मान्यवरांनी न्यायाधिशांच्या टिपणीविषयी व्यक्त केलेला संताप

एवढेच नव्हे, तर १५ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ७७ निवृत्त उच्च प्रशासकीय अधिकारी, लष्कराचे २५ सेवानिवृत्त अधिकारी अशा देशातील एकूण ११७ मान्यवरांनी एक खुले निवेदन प्रसारित केले आणि त्याद्वारे न्यायाधिशांच्या टिपणीविषयी संताप व्यक्त केला आहे. ‘न्यायाधीश महोदयांनी नूपुर शर्मांविषयी जे कठोर वक्तव्य केले आहे, त्यामुळे लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन झाले आहे’, असे या मान्यवरांचे म्हणणे आहे. ‘न्यायालयीन आदेशाचा भाग नसतांनाही नूपुर शर्मा यांच्यावर ओढलेल्या ताशेर्‍यांमुळे देशाच्या लोकशाहीचे मूल्य आणि सुरक्षा यांवर अतिशय प्रतिकूल परिणाम पडू शकतो’, असा संकेतही या निवेदनात देण्यात आला आहे. ‘असे वक्तव्य करणार्‍या न्यायमूर्तीचे वरिष्ठत्व (रोस्टर) निवृत्तीपर्यंत मागे घ्यावे. तसेच त्यांची या प्रकरणातील विधाने मागे घ्यावीत’, अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

६. देशात हिंदु-मुसलमानांच्या आतापर्यंत ज्या शेकडो दंगली झाल्या त्याला उत्तरदायी कोण ?

न्यायदान करतांना न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असते आणि हातात समतोल मोजमाप (अर्थात् न्यायदान) करणारा तराजू असतो. या मागे ‘न्यायदेवतेने आंधळेपणाने नव्हे, तर आपले सर्व पूर्वग्रह, वैयक्तिक मते बाजूला ठेवून तटस्थपणे, निःपक्षपातीपणेच निर्भिडपणे निर्णय द्यावेत, आपले वजन तराजूच्या कोणत्याच पारड्यात टाकून तराजूच्या समतोलपणात बिघाड करू नये’, हे उद्देश असतात. प्रथम राजस्थानमधील कन्हैया, नंतर अमरावती (महाराष्ट्र) येथील उमेश कोल्हे आणि कर्नाटकमधील भाजपच्या युवा मोर्चा समितीचे सदस्य प्रवीण नेट्टारू यांची झालेली हत्या या सर्व हत्येसाठी नूपुर शर्मा यांचे वक्तव्य कारणीभूत असेल, तर यापूर्वी बंगाल, केरळ आणि महाराष्ट्र येथे ज्या शेकडो हिंदूंच्या हत्या कट्टरतावाद्यांकडून झाल्या. त्याला उत्तरदायी कोण होते ? लेखाच्या विस्तारभयास्तव क्षुल्लक कारणावरूनही ज्या निष्पाप हिंदूंच्या हत्या झाल्या त्यांची सूची देता येत नाही.

नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्यामुळे देशातील वातावरण बिघडले असेल, धार्मिक तणाव वाढला असेल, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या देशात हिंदु-मुसलमानांच्या ज्या शेकडो दंगली झाल्या आणि अद्यापही होत आहेत, कट्टरतावाद्यांकडून आजवर शेकडो बाँबस्फोट अन् आत्मघातकी आक्रमणे झाली, यात हिंदूंची जीवित आणि वित्त यांची अपरिमित हानी झाली. याला कोण उत्तरदायी होते ? मुळात या देशात अराजकता माजवण्यासाठी, जिहादचे लक्ष्य समोर ठेवणार्‍या कट्टरतावाद्यांना नूपुर शर्मा यांचे वक्तव्यच नव्हे, तर क्षुल्लक कारणही पुरेसे असते. हे वास्तव डोळ्यांवर हिंदुद्वेषाची पट्टी बांधून घेणार्‍या तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या कधी लक्षात येणार ? संपूर्ण भारतातील हिंदूंची काश्मीरमधील हिंदूंसारखी दुर्दशा झाल्यावर, अनंत यातना भोगाव्या लागल्यावर, बेअब्रू झाल्यावर कि तत्पूर्वी ?

– श्री. शंकर गो. पांडे, पुसद, जिल्हा यवतमाळ. (९.१.२०२३)