नागपूर – लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर परिक्षेत्र कार्यालयाने गेल्या ५ वर्षांत ४५० शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना लाच घेतांना पकडले होते; मात्र त्यातील न्यायालयात खटला प्रविष्ट झालेल्यांपैकी ७ टक्क्यांहून अल्प प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला, तर गेल्या ५ वर्षांत खटले प्रविष्ट झालेल्यांपैकी २१९ जण पुराव्यांअभावी सुटले आहेत. हे वास्तव माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी समोर आणले आहे.
१. नागपूर परिक्षेत्र कार्यालयाच्या क्षेत्रात वर्ष २०१८ मध्ये लाचखोरीशी संबंधित १२१, वर्ष २०१९ मध्ये १११, वर्ष २०२० मध्ये ७२, वर्ष २०२१ मध्ये ७२, वर्ष २०२२ मध्ये ७४ अशा एकूण ५ वर्षांत ४५० अधिकारी-कर्मचारी यांना सापळे रचून पकडले गेले. त्यापैकी वर्ष २०१८ मध्ये १३२, वर्ष २०१९ मध्ये १०८, वर्ष २०२० मध्ये ४९, वर्ष २०२१ मध्ये ९७ आणि वर्ष २०२२ मध्ये ५५ अशा एकूण ५ वर्षांत ४४१ जणांवर न्यायालयात खटले प्रविष्ट झाले.
२. खटले प्रविष्ट झालेल्यांपैकी वर्ष २०१८ मध्ये १२, वर्ष २०१९ मध्ये ८, वर्ष २०२० मध्ये २, वर्ष २०२१ मध्ये ५ आणि वर्ष २०२२ मध्ये ३ अशा एकूण ३० प्रकरणांतच न्यायालयात गुन्हे सिद्ध झाले. वर्ष २०१८ ते २०२२ पर्यंत सर्व प्रकरणांत ६०२ जणांना लाच घेण्याच्या प्रकरणांत, तर एकाला लाच देण्याच्या प्रकरणात कारागृहाची हवा खावी लागली. वर्ष २०१८ मध्ये ६५, वर्ष २०१९ मध्ये ७१, वर्ष २०२० मध्ये १८, वर्ष २०२१ मध्ये २३ आणि वर्ष २०२२ मध्ये ४२ अधिकारी-कर्मचारी पुराव्यांअभावी सुटले आहेत.
६४ लाखांची रक्कम गुंतली !
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर परिक्षेत्र कार्यालयाने १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत सापळा रचून पकडलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या प्रकरणांमध्ये ६४ लाख ४४ सहस्र ५० रुपयांची रक्कम गुंतल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.
संपादकीय भूमिकालाच घेतांना पकडल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सर्व पुरावे असतांनाही लाचखोर सुटतात कसे ? असे होणे हे विभागासाठी लज्जास्पद नव्हे का ? शिक्षाच झाली नाही, तर समाजातील लाचखोरीचे प्रमाण वाढेल. लाचखोरांच्या विरोधात सबळ पुरावे सादर न करणार्या संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करायला हवी. लाच घेणार्यांवर कठोर कारवाई केल्याविना समाजातील लाचखोरीचे प्रकार संपणार नाहीत ! |