महाराष्ट्र राज्यात पुणे, मुंबई आणि अकोला येथे महिला बंदीवानांसाठी स्वतंत्र कारागृहे आहेत. या कारागृहांत १ सहस्र ३२० महिला बंदीवानांना ठेवण्याची क्षमता असून सध्या तेथे १ सहस्र ३४३ महिला बंदीवान आहेत. महिला बंदीवानांनाही कारागृहात प्रमाणित सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग सांगतो. महिला बंदीवान जेथे रहातात, त्या जागेचे आकारमानही ठरलेले आहे; मात्र अपुर्या सुविधांमुळे त्यांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच कारागृहात महिला बंदीवान सुधारण्याऐवजी त्यांच्यातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहे.
येथील महत्त्वाची समस्या म्हणजे महिला कारागृहांमध्ये महिला कर्मचार्यांचीच कमतरता आहे. यामुळे महिला कर्मचार्यांच्याच सहकार्याने घेतल्या जाणार्या काही सुविधांसाठी पुरुष कर्मचार्यांचा आधार घ्यावा लागतो, हे दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे. अनेक महिला कारागृहात स्वच्छतेच्या प्राथमिक सुविधांचा अभाव आहे. ‘प्रत्येक १० बंदीवानांमध्ये १ शौचालय आणि १ स्वच्छतागृह असलेच पाहिजे’, असे कारागृहाच्या मार्गदर्शिकेत स्पष्ट केलेले आहे; मात्र प्रत्यक्षात असे चित्र अभावानेच दिसत आहे. महिला कारागृहातील स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे अस्वच्छतेचे प्रमाण अधिक आहे. महिला बंदीवानांच्या आरोग्याच्या समस्यांकडेही दुर्लक्ष केले जाते. भारतात महिलांसाठी कारागृहांची संख्या अल्प असल्यामुळे अनेकदा महिला बंदीवानांना त्यांच्या घरापासून पुष्कळ लांब ठेवले जाते. देशातील महिला कारागृहातील लैंगिक हिंसाचार ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. महिला बंदीवानांना वाटत असलेल्या भीतीमुळे अशा हिंसाचाराच्या घटना समोर येत नाहीत आणि त्यामुळे अशा गुन्ह्यांची नोंदही होत नाही. याच ठिकाणी रहायचे असल्यामुळे महिला बंदीवान निमूटपणे हा अत्याचार सहन करतात.
एकूणच सर्व स्थिती पाहिल्यास कारागृहातील समस्या प्राधान्याने सोडवणे आवश्यक आहे, तसेच महिलांना गुन्हेगार होण्यापासून रोखणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कारागृहात आल्यानंतर गुन्हेगारी वृत्ती नष्ट होण्यासाठीचे पूरक वातावरणही हवे. कारागृहात मूलभूत सुविधांचीच वानवा असेल, तर गुन्हेगारी वृत्ती नष्ट होण्यासाठीच्या सूत्रापर्यंत प्रशासन कधी पोचणार ?
त्यामुळे महिलांना गुन्हेगार होण्यापासून थांबवणे आणि गुन्हेगारी वृत्ती नष्ट होण्यासाठीचे प्रयत्न सरकारने युद्धपातळीवर करणे आवश्यक !
– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे