पाकमधील ईशनिंदा कायद्यातील शिक्षा अधिक कठोर केल्यावरून पाकिस्तान  मानवाधिकार आयोगकडून चिंता व्यक्त !

  • खोटे आरोप आणि सूड उगवणे यांसाठी कायद्याचा केला जाऊ शकतो वापर !

  • कायद्याचा अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात शस्त्र म्हणून वापर होण्याची शक्यता !

(ईशनिंदा म्हणजे श्रद्धास्थानांचा अवमान करणे)

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाने देशातील  ‘गुन्हेगारी कायदा (संशोधन) अधिनियम २०२३’च्या अंतर्गत ईशनिंदेच्या संदर्भातील तरतुदींविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. हा सुधारित कायदा १७ जानेवारी या दिवशी पाकिस्तानच्या संसदेत संमत करण्यात आला.

१. या सुधारणेद्वारे या कायद्यात धार्मिक व्यक्तीच्या किंवा श्रद्धास्थानांच्या विरोधात अवमानकारक विधान करणार्‍याला असलेली ३ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षा आता जन्मठेपेपर्यंत वाढवली आहे. तसेच न्यूनतम शिक्षा म्हणून १० वर्षांचा कारावास असणार आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असणार आहे.

२. मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की, या कायद्याचा अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात शस्त्र म्हणून वापर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे खोटे आरोप आणि सूड उगवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

संपादकीय भूमिका

भारतात हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांचा सातत्याने अवमान केला जात असतांना कुणालाही शिक्षा होत नाही, तर पाकमध्ये शिक्षा अधिक कठोर केली जात आहे, हे हिंदूंना लज्जास्पद !