समान नागरी कायद्याचे परीक्षण करणार्‍या समितींच्या स्थापनेला सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

समितींच्या स्थापनेच्या विरोधातील याचिका चुकीची असल्याची न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

नवी देहली – उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यांकडून समान नागरी कायद्याच्या परीक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितींच्या स्थापनेला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. न्यायालयात एका याचिकेद्वारे या समितींच्या स्थापनेला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, या समितींची स्थापना सरकारच्या अखत्यारीत झाली पाहिजे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिम्हा यांच्या खंडपिठाने म्हटले, ‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६२ च्या अंतर्गत या समितींची स्थापना करण्यात आली आहे. यात चुकीचे काय आहे ? तुम्ही याचिका मागे घेणार कि आम्ही ती फेटाळून लावू ? कोणत्याही समितीच्या स्थापनेविषयी ‘ती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे’ असे सांगून याचिका प्रविष्ट केली जाऊ शकत नाही.’ त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.