सध्या शालेय पोषण आहारातील अन्नामध्ये भेसळ होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे नुकत्याच नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी पुढील मागण्यांसाठी आवाज उठवला. यामध्ये ‘शासनाची अन्वेषण यंत्रणा कुचकामी असल्यामुळे सक्षम अन्वेषण यंत्रणा शासनाने निर्माण करावी. राज्यात पोषण आहार पुरवठ्यामध्ये काही भ्रष्ट अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे साटेलोटे असल्यामुळे अपप्रकार होत आहेत, तरी या अपहारप्रकरणी चौकशी समिती नेमून अपहार थांबवण्यासाठी संबंधितांवर कडक कारवाई करावी. अनेक वेळा ठेकेदारांकडून शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येणारे चांगल्या प्रतीचे धान्य खुल्या बाजारात विक्री करून त्याऐवजी भेसळयुक्त अन्नधान्य शाळांना पुरवण्यात येते. ठेकेदारांकडून शासनाने निश्चित केलेल्या धान्याच्या दरांहून अधिक किमतीत धान्य खरेदी केले जाते. यामध्ये शासनाच्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणात अपहार केला जात आहे’, असे सांगितले. हे सांगितल्यानंतर अजित पवार यांनी ‘ही स्थिती आम्ही सत्तेवर असल्यापासूनच आहे’, हेही मान्य केले. येथे सांगितलेल्या कोणत्याच समस्या न सुटण्यासारख्या नाहीत, हे चिंताजनक आहे.
प्रत्यक्षात ‘शालेय पोषण आहार’ योजना ३ ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांना चांगला आहार मिळावा, यासाठी राज्यात २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून राबवण्यात येत आहे. २६ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही मुलांना उत्कृष्ट प्रतीचा आहार मिळू शकत नाही, ही शोकांतिकाच आहे. या उदाहरणातून शासनाच्या योजना ही ‘नाव मुलांचे आणि गाव सर्वांचे’, म्हणजे ज्यांच्यासाठी योजना आहे, त्यांच्यापर्यंत पोचण्याऐवजी संबंधितांनीच त्याचा लाभ उठवायचा, असेच झाले. योजनांच्या माध्यमांतून मुलांचे पोषण होण्याऐवजी भ्रष्टाचार्यांचे आर्थिक पोषण होत आहे.
कोरोना महामारीच्या संसर्गानंतर शाळेमध्ये शिजवलेल्या अन्नाचा पुरवठा करण्याऐवजी कोरडा शिधा दिला जात आहे. यामध्ये हा शिधा इतका निकृष्ट प्रतीचा असतो की, तो अक्षरश: जनावरांना खायला द्यावा लागतो. याविषयी शाळेतील व्यवस्थापकांकडे विचारणा केल्यास ‘आम्हाला शासनाकडून असेच धान्य आले आहे, त्याला आम्ही तरी काय करणार ?’, असे उत्तर देऊन ते मोकळे होतात. त्यामुळे शासकीय योजना संबंधितांपर्यंत पोचण्यासाठी जनतेनेच आता वैध मार्गाने आणि संघटितपणे विरोध करायला हवा. यासाठी जनतेनेच आता जागृत होणे आवश्यक आहे.
– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर