कोकणातील ३८८ गावे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याविषयी केंद्र सरकारला पुन्हा प्रस्ताव पाठवला ! – सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री, महाराष्ट्र

आमदार भास्कर जाधव यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर !

डावीकडून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि आमदार भास्कर जाधव

नागपूर – पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अंतर्भूत असलेली कोकणातील ३८८ गावे यातून वगळावीत, यासाठी आता केंद्र सरकारला विनंती केली आहे, तसेच याविषयीचा प्रस्तावही पुन्हा पाठवला आहे, असे उत्तर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २९ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर दिले.

पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राशी दुरान्वयेही संबंध नसलेल्या; परंतु या क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेल्या कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील गावांचा, तसेच यामुळे या गावांवर होणार्‍या दुष्परिणामांविषयी आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ९८ गावे समाविष्ट असल्याचे आमदार जाधव यांनी या वेळी सांगितले.

यावर वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी उत्तर देतांना सांगितले की, याविषयी आम्ही सातत्याने पत्रव्यवहार करत आहोत. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत याविषयीचा अंतिम आराखडा पाठवला नाही, तर ते ‘नोटीफिकेशन’ काढतील. तसे होऊ नये; म्हणून आम्ही केंद्र सरकारकडे कालावधी वाढवून मागितला आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही याविषयी पत्र पाठवले आहे. सरकार पालटले, तरी हा प्रस्ताव रहित करू नये. ही गावे रहित केल्यानंतर पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अंतर्भूत असणार्‍या उर्वरित गावांना बंधने रहातील. याचा परिणाम होणार्‍या गावांच्या विकासासाठी ‘विशेष निधी’ दिला पाहिजे, अशा मागणीचे निवेदनही केंद्र सरकारला दिले आहे.