१० वर्षांनंतरही पिंपरी-चिंचवड (पुणे) येथील बी.आर्.टी. मार्ग अपूर्ण, कोट्यवधींचा व्यय पाण्यात !

पिंपरी (जिल्हा पुणे) – नागरिकांना जलद गतीने सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी; म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरात ६ बी.आर्.टी.एस्. मार्गाचे जाळे उभारण्याचे नियोजन केले; मात्र १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही काही मार्गांवर अद्याप बससेवाच चालू झाली नसल्याने कोट्यवधींचा व्यय पाण्यात गेला आहे. एकीकडे महापालिका वारेमाप उधळपट्टी करत असून दुसरीकडे उदासीन पी.एम्.पी.एम्.एल्. प्रशासन बस नसल्याचे कारण देत शहरातील बी.आर्.टी. प्रकल्पाविषयी दुजाभाव करत आहे, तसेच पी.एम्.पी.एल्.कडून संचलन तुटीसाठी पालिकेकडून दरमहा ४० टक्के निधी हक्काने वसूल केला जात आहे. पालिका तो निधी वेळच्या वेळी देतही आहे; मात्र शहरवासी जलद प्रवासी सेवेपासून वंचित आहेत.

कोट्यवधी रुपये व्यय करून पालिकेने बी.आर्.टी.एस्.चे ‘स्मार्ट बस’ थांबे उभारले; मात्र त्यांची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल होत नसल्याने तेथे अस्वच्छता आहे. गुटखा, पान आणि तंबाखू यांच्या पिचकार्‍या भिंतीवर दिसतात. प्रकाश व्यवस्थाही अपुरी असते. दुर्लक्षित थांबे हे भिकार्‍यांचे आश्रयस्थान झाले आहेत. खराब थांबे दुरुस्त केले जात नसल्याने शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे.

रखडलेले बी.आर्.टी. प्रकल्प

१. किवळे ते निगडी मार्गावर जागा कह्यात नसल्याने उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण न झाल्याने रस्ता अपूर्ण आहे. बससेवा ठप्प आहे.

२. मार्गातील लघुउद्योगांचे स्थलांतर रखडल्याने काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी रस्ता या बी.आर्.टी. मार्गावरील साडेतीन सहस्र चौरस मीटर जागा अद्याप पालिकेच्या कह्यात आलेली नाही.

३. बोपखेल ते दिघी मार्ग सिद्ध होऊनही त्या मार्गावर बससेवा चालू नाही. या मार्गावर ट्रायल चालू करण्यात आली आहे. हा मार्ग चालू करण्यास बराच कालावधी लागला. त्यामुळे अनेक थांब्यांची दुरवस्था झाली आहे.

स्थापत्य प्रकल्प विभागाचे प्रमुख सहशहर अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले की, जागा कह्यात घेऊन कार्यवाही वेगाने करू. इतर सेवावाहिन्यांचे स्थलांतर झाल्यानंतर उर्वरित उड्डाणपूल आणि ‘अप्रोच’ रस्त्याचे काम पूर्ण केले जाईल.

संपादकीय भूमिका

कोट्यवधी रुपये खर्चूनही लोकोपयोगी प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अधिक कालावधी लागत असेल, तर अशा वेळी महापालिका त्यावर काय उपाययोजना काढते ? अशा प्रकारे महापालिकेचा कारभार चालू असेल, तर तिच्याकडून कधीतरी जनहित साधले जाईल का ?