र्वोनोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेश यांत आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळणार !
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याविषयीच्या दिलेल्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. सर्व जाती-धर्म यांतील गरीब आणि दुर्बल घटकांना यामुळे आधार मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गोरगरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे, असे ट्वीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्रशासनाचा निर्णय ७ नोव्हेंबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय घटनापिठाने हा निर्णय दिला.
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई
हसापूर (गोवा) येथील श्री सातेरी देवस्थानच्या जत्रेमध्ये मुसलमानांना दुकाने लावण्यास देवस्थान समितीकडून बंदी