अधिवक्त्यांचे शुल्क कि लुटालूट ?

‘मी लेखाच्या प्रारंभीच नमूद करतो की, या जगात सर्वच अधिवक्ते वाईट नसतात, किंबहुना कित्येक अधिवक्ते अगदी पक्षकारासाठी आणि त्यांच्या हितासाठी धडपडत असतात; परंतु अशा चांगल्या अधिवक्त्यांची संख्या फारच अल्प आहे. वकिली क्षेत्रात एक गोष्ट नेहमी खटकणारी आहे आणि ती म्हणजे अधिवक्त्यांचे शुल्क ! हे एक असे सूत्र आहे की, त्याचे प्रमाणीकरण ठरलेले नाही. कुठल्याही अधिवक्त्याने त्याचे शुल्क किती घ्यावे ? हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तरीही ‘आपण शुल्क आकारतांना आपल्या अशिलाला ओरबाडत तर नाही ना ?’, हा प्रश्न प्रत्येक अधिवक्त्याने स्वतःला विचारावा, अशी अपेक्षा आहे.

१. अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणे, ही एक प्रकारची दरोडेखोरीच !

अधिवक्त्यांचा चरितार्थ हा त्यांच्या शुल्कावरच अवलंबून आहे. तथापि प्रत्येक कामाचा एक योग्य मोबदला ठरलेला आहे. आपण किती काम केले ? त्यात आपला किती वेळ गेला ? अशिलाला प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ किती झाला ? त्या कामाचे इतर ठिकाणी ढोबळ मानाने बाजारमूल्य काय आहे ? असा कोणताही विचार न करता अनेक अधिवक्ते मन मानेल ते शुल्क सांगतात. फोंडा (गोवा) येथे केवळ भूमी नावावर करण्यासाठी, म्हणजे ‘म्युटेशन’ करण्यासाठी एका अधिवक्त्याने तब्बल लाखभर रुपये शुल्क घेतले ! प्रत्यक्षात हेच काम इतर अधिवक्ते १० ते १५ सहस्र रुपयांत करतात. समाजाने आणि अधिवक्त्यांनी या विषयाकडे अतिशय गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. अशा कार्यपद्धतीमुळे संपूर्ण वकिली व्यवसायाची मानहानी होण्याची शक्यता असते. आपल्या अशिलाची झालेली अडचण आणि त्या अडचणीचा अपलाभ  घेऊन आपण अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणे, ही एक प्रकारची दरोडेखोरीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशिलही या प्रकाराला बळी पडतात.

२. अशिलाला शिक्षेची भीती दाखवून फसवणूक करणारे अधिवक्ते !

प्रारंभी अधिवक्ते त्यांच्या अशिलाला घाबरवतात. ‘घाबरवणे’ आणि ‘सावध करणे’ यात भेद आहे. ‘तुमचेच कसे चुकले ? आणि तुम्हाला या संकटातून सोडवणे किती अवघड आहे ?’, हे सांगितले जाते. ‘अशिलाने प्रयत्न केले नाही, तर त्याला शिक्षा होईल’, ही भीती घालण्याची पद्धतही अनेक अधिवक्त्यांच्या कार्यालयात चालू असते. हा प्रकार सर्वच अधिवक्ते अंगीकारतात, असे नाही; परंतु बहुतांश ठिकाणी हे चित्र पहायला मिळते. याला अशिल नाहक बळी पडतो आणि फसतो. कधीकधी अशिलाला आपण फसलो गेल्याचे कळते, तेव्हा त्याला सर्वच अधिवक्ते वाईट दिसायला लागतात.

३. अशिलाच्या मूर्खपणामुळे खटला जिंकण्यासाठी अधिवक्त्यांनाअतिरिक्त श्रम घ्यावे लागणे

आज दुदैवाने वकिली हा व्यवसाय सर्वांत मानहानीकारक व्यवसायात गणला जातो. अनेकदा अशिलाच्या मूर्खपणामुळेही अधिवक्ता खटला हरतो. तरीही अशिल ‘माझ्या अधिवक्त्यामुळे मी खटला हरलो’, असे सर्वत्र सांगत सुटतो. अशिलाच्या चुका, केलेली चुकीची व्युहरचना आणि चुकीचे निर्णय, यांवर अधिवक्त्यांचे कधीच नियंत्रण नसते. पुढे पुढे अशिल स्वतःच्या मूर्खपणाने काही गोष्टी ओढवून घेतो. त्यानंतर त्याला वाचवण्यासाठी अधिवक्त्यांना पुष्कळ श्रम घ्यावे लागतात. कदाचित् यासाठीही अधिवक्ते अतिरिक्त शुल्क घेत असावेत.

वकिलीत ‘प्रोफेशनल एथिक्स’ (व्यावसायिक नैतिकता) हा एक विषय शिकवला जातो; परंतु त्यानुसार काही नैतिकता दिसून येत नाही. हा लेख कोणत्याही अधिवक्त्याच्या विरोधात नाही आहे. उडदामाजी काळे-गोरे ही या जगाची रित आहे. अशिलही ‘गूगल’वरून अर्धवट कायदेशीर माहिती घेतो आणि अधिकच घोळ करून बसतो. मुळात चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष न्यायालयात कधीच होत नसते; पण हे अशिलाला सांगूनही मान्य होत नाही.

४. अशिलाने अधिवक्त्यांना खटल्याची समयमर्यादा, संभावित व्यय विचारल्यानंतरच खटला प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घ्यावा !

धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने खटले प्रविष्ट केले जातात आणि गंमत अशी घडते की, तीच व्यक्ती ‘तारीख पे तारीख’ या जंजाळात अडकून स्वतःच एक धडा शिकते. सद्यःपरिस्थितीत न्यायालयात एवढे खटले आहेत की, त्यांना प्रकरणे हातावेगळे करायला वेळच नाही. मग नाईलाजाने पुढचा दिनांक द्यावाच लागतो. अशा संभाव्य अडचणी अधिवक्त्यांनी त्यांच्या अशिलाला आधीच स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे; परंतु तसे घडतांना दिसत नाही. अशिलांनीही खटल्याचे शुल्क देतांना नम्रपणे; पण स्पष्टपणे अधिवक्त्यांना ‘काम कधी पूर्ण होणार ? विलंब किती होईल ? आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतील ? मला न्यायालयात प्रत्येक वेळी उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे का ?’ आदी प्रश्न अगोदरच विचारणे आवश्यक आहे. अशा सर्व गोष्टी विचारून घेणे, हे अशिलाचे कर्तव्य आहे, तसेच अधिवक्त्यांनीही सर्व उत्तरे देणे आवश्यक आहे.

५. न्यायालयात खटला लढण्यापेक्षा मध्यस्थी आणि समेट करून वाद मिटवणे दोन्ही पक्षांसाठी योग्य ! 

कायदा व्यावसायिकांनी मध्यस्थी पद्धतीचा वापर केल्याचे फारसे दिसत नाही. ही पण एक शोकांतिका आहे. तडजोड पद्धतीमध्ये आवश्यक ते शुल्क आधी सांगता येते आणि ते मिळवता येते. त्यासाठी न्यायालयात प्रकरण नेण्याची आवश्यकता नसते. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयाबाहेरच मिटवली आहेत आणि दोन्ही पक्षकार समाधानी झालेले आहेत. जेव्हा दोन अधिवक्ते एकमेकांच्या विरुद्ध स्पर्धा करतात, तेव्हा सहज सुटणारा विषय अजून क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचा बनतो. मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘मध्यस्थी आणि समेट यांच्या माध्यमातून प्रकरणे न्यायालयाच्या बाहेर मिटवावीत आणि आमचा ताण अल्प करावा’, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. पोटापाण्यासाठी अधिवक्त्यांनी निश्चित पैसे कमवावेत; परंतु आपण अशिलांना ओरबाडत नाही ना ? आणि त्यामुळे संपूर्ण वकिली व्यवसायाची हकनाक मानहानी होत नाही ना ? हा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.