पुणे – स्वराज्याची राजधानी रायगड येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एम्.टी.डी.सी.) निवासस्थानाचे नूतनीकरण वर्ष २०१७ पासून रखडले आहे. माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार गेल्या पावणेचार वर्षांपासून या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे रायगड पहाण्यासाठी येणार्या पर्यटकांची गैरसोय होत आहे. शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्रात रायगडावर अशी अवस्था असणे हे उद्वेगजनक आहे. या नूतनीकरणाची प्रत्यक्ष जागेवर पहाणी केल्यानंतर येथे निवासव्यवस्था नाही, तर शासकीय कार्यालये चालू होणार असावीत, असे वाटते. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड हा स्थापत्य शास्त्राचा एक अद्वितीय नमुना आहे. हा किल्ला बारकाईने बघायला किमान २ दिवस लागतात. त्यामुळे या ठिकाणी निवासव्यवस्था असणे आवश्यक आहे; मात्र शासकीय अनास्था आणि नूतनीकरणाची कूर्मगती यामुळे दुर्गप्रेमी, शिवभक्त गेली ५ वर्षे या सोयीपासून वंचित आहेत, अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष श्री. विवेक वेलणकर यांनी दिली.
श्री. विवेक वेलणकर पुढे म्हणाले की, रायगडावर अनेक वर्षे एम्.टी.डी.सी.ची निवासव्यवस्था होती, ज्यामध्ये ‘सूट्स’ आणि २ मोठ्या खोल्या होत्या. यामध्ये मिळून जवळपास १२५ पर्यटकांची निवासाची सोय होत असे. वर्ष २०१७ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने या निवासव्यवस्थेचे नूतनीकरण करण्याचा घाट घातला. या प्रस्तावाला भारतीय पुरातत्व विभागाने सप्टेंबर २०१७ मध्ये संमती दिली; मात्र प्रत्यक्षात काम चालू होण्यासाठी शासकीय अनास्थेमुळे वर्ष २०१९ उजाडले.
यावर पर्यटन महामंडळाच्या जनमाहिती अधिकारी आणि वरिष्ठ व्यवस्थापक क्षिप्रा बोरा यांनी माहिती अधिकारात सांगितले की, १३ मे २०२२ च्या महाडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी बांधकामासह संबंधित मालमत्तेचा ताबा पर्यटन महामंडळाकडे हस्तांतरित केला आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या १३ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये पर्यटन निवासाचे नूतनीकरण करण्यास संमती दिली आहे. या संमतीच्या अनुषंगाने ३१ जानेवारी २०१९ पासून नूतनीकरणाचे काम चालूच असून ते प्रगतिपथावर आहे.
संपादकीय भूमिकाभूतकाळ आणि भविष्यकाळातील दुवा साधण्याचे आणि पुढील पिढ्यांसाठी मार्गदर्शकाचे काम स्मारके करतात ! दुर्दैवाने आपल्याकडे अजूनही गडदुर्ग, पुरातन वास्तू कशा हाताळाव्यात याचे धोरण ना सरकारकडे आहे, ना खासगी संस्थांकडे, हे चिंताजनक ! |