चीनला शह देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सीमेवरील ७५ प्रकल्पांचे केले लोकार्पण !

२ सहस्र १८० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांत ४४ पूल, २८ रस्ते आणि २ ‘हेलिपॅड’चा समावेश !

लेह (लडाख) – चीन आणि पाकिस्तान यांच्या सीमेला लागून भारताने ७५ प्रकल्प उभारले आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २८ ऑक्टोबर या दिवशी त्यांच्या लडाख दौर्‍याच्या वेळी या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. २ सहस्र १८० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांत ४४ पूल, २८ रस्ते आणि २ ‘हेलिपॅड’ यांचा समावेश आहे. हे काम ‘बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन’ने पूर्ण केले आहे. या वेळी या संघटनेचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरीही उपस्थित होते. हे सर्व प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विक्रमी वेळेमध्ये पूर्ण करण्यात आल्याचे सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात सांगण्यात आले आहे. यासमवेतच भारत उत्तरी सीमाक्षेत्रांमध्ये २७२ रस्तेबांधणी करत आहे. वर्ष २०२३ च्या शेवटपर्यंत हे रस्ते उभारले जातील.

Defence minister Rajnath Singh inaugurated a 120-metre bridge over the Shyok river to provide round-the-clock access to armed forces to #Ladakh’s Daulat Beg Oldi sector along the LAC with #China and 74 other strategically important infrastructure projectshttps://t.co/5hBSE4LG6b

— Hindustan Times (@htTweets) October 28, 2022

आता लोकार्पण करण्यात आलेले प्रकल्प ६ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये उभे करण्यात आले आहेत. ४४ पुलांपैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये १२, लडाखमध्ये ७, हिमाचल प्रदेशमध्ये ३, उत्तराखंडमध्ये ६, सिक्किममध्ये २ आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये १३ पूल उभारण्यात आले आहेत. उभारण्यात आलेल्या २८ रस्त्यांपैकी राजस्थानमध्ये ६, पंजाब १, जम्मू-काश्मीरमध्ये ७, लद्दाख ८, सिक्किम २ आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये ४ रस्ते बांधण्यात आले आहेत.

संरक्षणात्मक प्रकल्पांचे भारताला असे होणार लाभ !

१. हे सर्व प्रकल्प भारत-चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ उभारण्यात आले आहेत. या क्षेत्रांमध्येच भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांच्या विरोधात संघर्ष केला होता.

२. संघर्षाच्या कालावधीत हे प्रकल्प भारतीय सैनिकांची नेमणूक आणि जमवाजमव यांसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडणार आहेत. चीनने त्याच्या सीमाक्षेत्रात अशा प्रकारचे प्रकल्प आधीच उभारले आहेत. भारताने उचलले हे पाऊल चीनला एक प्रकारे प्रत्युत्तरच आहे.

३. या प्रकल्पांमुळे सीमाक्षेत्रांच्या आर्थिक विकासासमवेत संरक्षणात्मक सिद्धताही अधिक सक्षम होऊ शकणार आहे.