पुणे – जिल्ह्यातील २० पेक्षा अल्प विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने चालू केल्या आहेत. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने अशा शाळांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मागवली आहे. शाळा बंदचा निर्णय झाल्यास जिल्ह्यातील १४ सहस्र ८६५ विद्यार्थ्यांचे जवळच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजन केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तसेच शाळा बंद केल्याने जिल्ह्यातील २ सहस्रांहून अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
राज्यातील १ सहस्र ५४ प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा अल्प आहे; मात्र केंद्र सरकारने वर्ष २००९ मध्ये संमत केलेल्या आणि वर्ष २०१० पासून कार्यवाही चालू झालेल्या बालकांना विनामूल्य अन् सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदींचा शाळा बंद करण्यात अडसर निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शाळा बंद करू शकत नसल्याचे मत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले आहे. शाळा बंदच्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याचा धोका असून तेथील मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाणही अल्प होईल, असे मत काही शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.
प्राथमिक जिल्हा शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनी जिल्हा परिषदेने शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकारने या संदर्भातील माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मागवली होती. त्यामुळे शाळांची तालुकानिहाय संख्या निश्चित करून त्याविषयीची माहिती सरकारला पाठवली आहे, असे सांगितले.
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई
हसापूर (गोवा) येथील श्री सातेरी देवस्थानच्या जत्रेमध्ये मुसलमानांना दुकाने लावण्यास देवस्थान समितीकडून बंदी