‘शालेय पोषण आहार योजने’चे तीन तेरा !

नागपूर येथील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या शालेय पोषण आहारासाठीचे अनुदान मागील ६ मासांपासून प्राथमिक शाळांना मिळालेले नाही. त्यामुळे नवे शालेय सत्र चालू झाल्यापासूनचा या आहाराचा सर्व आर्थिक भार हा शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत आहे. स्वयंपाकी आणि साहाय्यक यांनाही ६ मासांपासून मानधन मिळालेले नाही. परिणामी दिवाळीपूर्वी थकित अनुदान न दिल्यास या योजनेवर बहिष्कार टाकण्याची चेतावणी ‘विदर्भ मुख्याध्यापक संघा’ने दिली आहे. ‘शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी, गळती अल्प व्हावी आणि बालकांना सकस आहार मिळावा’, या उद्देशाने केंद्रशासनाने ही योजना चालू केली. तथापि हे उद्देश यशस्वी होण्यात अनेक अडचणी आहेत. या योजनेचा गाजावाजा केला जातो; मात्र ‘प्रत्यक्षात योजना चालू; पण अनुदान मात्र नाही’, अशी सद्यःस्थिती आहे.

‘शाळांमध्ये सलग ३ दिवस अथवा एका मासात ५ दिवस माध्यान्ह भोजन न दिल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था यांवर कारवाई करावी’, असा शासनाचा आदेश आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीचे दायित्व शाळास्तरावर व्यवस्थापन समितीचे आहे. त्यामुळे अनुदान रखडले, तरी शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना पदरमोड करून योजना राबवावीच लागते. शासनाने प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी २ रुपये ६८ पैसे आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ४ रुपये २ पैसे, असा अनुदान व्यय निश्चित केला आहे. यात पूरक आहाराचाही समावेश आहे. भाजीपाला, गॅस आणि तेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे इतक्या अल्प अनुदानात ही योजना राबवणार कशी ? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे तुटपुंज्या अनुदानात ही योजना राबवता येत नाही.

शासन योजना आखते त्या वेळी त्याचा उद्देश अत्यंत योग्य आणि समाजोपयोगी असतो; परंतु ती संबंधितांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टीने त्याच्या नियोजनातील अडचणी अन् प्रयोगिक स्तरावरील उपाययोजना यांकडे लक्ष दिले जात नाही, असेच वाटते. योजना कार्यान्वित होण्यासाठी पैसे आणि राबवणार्‍यांची इच्छाशक्ती या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी करून त्यानुसार त्यातील अडचणी सोडाव्यात, तसेच योजना कार्यवाहीत आणतांनाच या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास नंतर अडचणी येणार नाहीत. हिंदु राष्ट्रामध्ये असा ढिसाळ प्रशासकीय कारभार नसेल !

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई