इस्लामी देशांतून निर्वासित झालेल्या हिंदूंची दैन्यावस्था !

१. भारतात विस्थापित झालेल्या हिंदूंना नरकयातना भोगाव्या लागणे आणि धर्मांध घुसखोरांना मात्र अनेक सुविधा मिळणे

‘इस्लामी देशांमध्ये हिंदूंच्या हालअपेष्टा सर्वश्रुत आहेत. पाकिस्तानमधून स्थलांतर करून भारतात आलेले हिंदू येथेही अत्याचाराने पीडित आहेत. हे स्थलांतरित हिंदू देहलीच्या आदर्शनगर परिसरात रहातात. त्या ठिकाणी ६ वर्षांपासून वीजपुरवठा नाही. वीजपुरवठा मिळवण्यासाठी ग्राहकांच्या अधिकार नियमातील नियम ९ (१) नुसार ग्राहकाला मालकी हक्काच्या पुराव्याची आवश्यकता नाही. हा नियम हिंदूंसाठी वापरला गेलेला नाही. या कलमाप्रमाणे एका व्यक्तीच्या इमारतीत अनेक भाडेकरू रहात असतात. प्रत्येकाला घरमालकाच्या अनुमतीने विजेचे स्वतंत्र मीटर देण्यात येतात. हिवाळ्यात देहलीत ४ डिग्री सेल्सिअसच्या खाली तापमान असते, तर उन्हाळ्यात ४० डिग्री सेल्सिअस पासून ते ४५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान असते. गेली अनेक वर्षे ते स्वतःच्या घरांमध्ये विजेविना दिवस काढत आहेत. त्याचा त्यांना किती त्रास होत असेल, याचा आपण विचार करू शकतो. महिलांना स्वयंपाकघरात प्रत्येक काम करतांना वीजपुरवठा आवश्यक असतो, तसेच अभ्यास करण्यासाठी मुलांनाही त्याची आवश्यकता असते.

अशीच स्थिती काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या हिंदूंची आहे. त्यांनाही निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. ‘३५-अ’ आणि ‘३७०’ कलम रहित झाल्यावरही ते परत घरी जाऊ शकलेले नाहीत. याउलट बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्या धर्मांध यांची स्थिती आहे. ते हिंदूंवर आक्रमण करतात, तरीही मजेत रहात आहेत. काही राज्य सरकारे तर त्यांना पक्की घरेही देतात.

२. भारतातील कथित धर्मनिरपेक्षतावादी, पुरोगामी आणि सर्वधर्मसमभाव पाळणार्यांनी धर्मांध घुसखोरांवरील कारवाईला विरोध करणे

भारत सरकार बाहेरच्या देशांतून आलेल्या धर्मांध घुसखोरांना ओळखून त्यांना परत पाठवण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा भारतातील कथित धर्मनिरपेक्षतावादी, पुरोगामी आणि धर्मांधांची तळी उचलणारे सर्वधर्मसमभाववाले विविध न्यायालयांमध्ये याचिका प्रविष्ट करतात. विशेष म्हणजे आपली न्यायालये स्थगितीचे आदेश देऊन कायद्याचा कीस पाडतात. पिडीत हिंदूंच्या प्रकरणी जेव्हा देहली उच्च न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा नोटीस’ काढली, तेव्हा केंद्र सरकारचे अधिवक्ता म्हणाले, ‘‘पीडित हिंदूंच्या दैन्यावस्थेविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल आणि २ आठवड्यांमध्ये योग्य त्या सूचना संबंधितांना दिल्या जातील. तसेच अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर करण्यात येईल. या स्थलांतरितांना आधारकार्ड दिलेले आहे. ते दीर्घकालीन ‘व्हिसा’वर आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले जातात. त्यामुळे त्यांना भारतात येण्याविना दुसरा पर्याय नाही.’’

३. मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग किंवा बालकल्याण आयोग यांनी गेली ७५ वर्षे केवळ धर्मांधांचे लांगूलचालन करणे

एरव्ही दूरचित्रवाहिन्यांवर दिवसभर राज्यघटनेचा उदोउदो चालू असतो. मानवी हक्कांच्या जपणुकीवर भाषणे ठोकली जातात. जेव्हा हिंदूंना जीवन जगण्यासाठी मूलभूत गोष्टी देण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग किंवा बालकल्याण आयोग यांना हिंदूंवरील अत्याचार कधीही दिसत नाहीत. धर्मांध ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून जेव्हा हिंदु मुलींवर अत्याचार करतात, तेव्हाही महिला आयोग किंवा मानवाधिकार आयोग त्यांना साहाय्य करत नाहीत. घटनेने निर्माण केलेले हे सर्व आयोग गेल्या ७५ वर्षांपासून धर्मांधांचे लांगूलचालन करत आहेत.

आम आदमी पक्ष (आप), समाजवादी पक्ष, काँग्रेस यांच्यासारखे ‘सेक्युलर’ पक्ष धर्मांधांचे तळवे चाटून सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करतात. ते धर्मांधांनी केलेल्या दंगली, अत्याचार आणि गुन्हेगारी कृत्ये यांकडे डोळेझाक करतात. केवळ स्वतःचे सरकार यावे आणि ते अबाधित रहावे, यासाठी ते धर्मांधांना साहाय्य करतात. या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर संघटन उभारणे आवश्यक आहे. तसेच दिवसभरातील काही वेळ हिंदूंच्या अधिकारांसाठी देणे आवश्यक आहे. त्यांनी लवकरात लवकर हिंदु राष्ट्र स्थापन होण्यासाठी भगवंताला शरण गेले पाहिजे. यासमवेतच वैध मार्गाने आग्रही राहून प्रयत्नशील रहायला हवे. त्यामुळे हिंदूंच्या हालअपेष्टा अल्प होण्यास साहाय्य होईल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (१९.९.२०२२)