रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध चालू होण्याला ७ मास पूर्ण झाले. २४ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि जगाला एक मोठा आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यापूर्वी ३ दशके आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आणि विद्वान हे या स्वरूपाच्या समजुतीमध्ये होते की, प्रत्यक्ष युद्धाची संकल्पना आता कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रांमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारची युद्धे आता होणार नाहीत; कारण जागतिकीकरण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारे आर्थिक एकीकरण आणि राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये असलेले आर्थिक परावलंबित्व यांमुळे कोणताही देश आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देईल. यामुळे ‘कोणताही देश युद्धाचा मार्ग पत्करणार नाही’, अशी जणू एक सैद्धांतिक मांडणीच केली जात होती. इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रा-राष्ट्रांकडून लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न निरर्थक मानले जाऊ लागले होते. त्याऐवजी ‘राष्ट्रांनी आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे’, असे मत अनेक अभ्यासकांकडून मांडले जात होते. तशा प्रकारची परिस्थितीही होती. अमेरिका आणि चीन यांच्यात राजकीय सूत्रांवरून अनेक प्रकारचे वाद आहेत; पण दोन्ही देशांमधील व्यापार ७०० अब्ज डॉलर्स (५६ लाख कोटी रुपये) इतका आहे. चीन आणि जपान यांच्यामध्ये गेल्या ३ दशकांत अनेकदा युद्धाचे प्रसंग ओढावले; परंतु त्यांच्यातील व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत (४० लाख कोटी रुपये) आहे.
१. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून ‘प्रत्यक्षात युद्ध होणार नाही’, अशा सर्व सिद्धांतांना छेद देणे
भारत आणि चीनचेच उदाहरण घेतले, तर गेल्या काही वर्षांपासून सीमेवरची चीनची अरेरावी, विस्तारवाद, घुसखोरी आणि कुरघोड्या वाढल्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण बनलेले आहेत. असे असतांनाही गेल्या ३ वर्षांत दोन्ही देशांतील व्यापार कमालीचा वाढून तो १५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत (१२ लाख कोटी रुपये) पोचला आहे. यामुळेच ‘नजिकच्या भविष्यात युद्धे होणार नाहीत’, अशी समजूत प्रभावी बनली होती आणि त्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे सिद्धांत मांडत जुने सिद्धांत नाकारले जात होते. असे असतांना रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून या सर्व सिद्धांतांना मोठा छेद दिला. रशिया अशा स्वरूपाचे कृत्य करील, हेच पूर्णपणे अनपेक्षित होते; कारण त्यापूर्वी अमेरिका आणि ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक सुरक्षा करार संघटना) यांनी रशियाला धमक्याही दिल्या होत्या; परंतु रशियाने त्या धुडकावून लावत युक्रेनवर बाँबवर्षाव आणि गोळीबार चालू केला.
२. रशियाने सैनिकी बळावर युक्रेनमधील २ शहरांवर वर्चस्व निर्माण करणे
‘युक्रेनवर ताबा मिळवण्यासाठी चालू केलेले युद्ध १-२ आठवड्यांमध्ये संपेल’, असा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचा समज होता. ‘युक्रेनने नाटो आणि युरोपियन महासंघामध्ये सहभागी होऊ नये’, हा यामागचा एक उद्देश होता. त्यानुसार नाटो आणि युरोपियन महासंघाने युक्रेनला सामावून घेण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्टही केले. दुसरीकडे डोनबास्क आणि लुहान्स्क या दोन्हींवर ताबा मिळवण्यासाठी रशियाने लष्करी बळाचा वापर केला अन् तेथे स्वतःचे वर्चस्व निर्माण केले. यानंतर काही तरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती; पण तसे घडले नाही. किंबहुना आज ६ मास उलटूनही हे युद्ध थांबण्याची कोणतीही अपेक्षा ठेवता येत नाही, अशी स्थिती आहे.
३. दोन्ही राष्ट्रांची सर्व प्रकारची हानी होऊनही कुणीही युद्धातून माघार न घेणे
हे युद्ध रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चालू असले, तरी आज अमेरिका आणि नाटो या अमेरिका पुरस्कृत लष्करी संघटनेची आर्थिक अन् लष्करी शक्ती युक्रेनच्या पाठीशी आहे. त्यामुळेच रशियासारख्या बलाढ्य सामरिक महाशक्तीशी लढतांना युक्रेन कुठेही मागे (बॅकफूटवर) जातांना दिसत नाही. गेल्या ६ मासांमध्ये अमेरिकेने युक्रेनसाठी ४ अब्ज डॉलर्सचे (३२ सहस्र कोटी रुपयांचे) प्रचंड मोठे साहाय्य घोषित केले. त्यामध्ये २ अब्ज डॉलर्सची (१६ सहस्र कोटी रुपयांची) शस्त्रास्त्रेही युक्रेनला देण्यात आली, तसेच नाटोकडून मध्यम पल्ल्याची काही क्षेपणास्त्रेही युक्रेनला देण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर अमेरिका आणि युरोप यांची गुप्तचर यंत्रणा आज युक्रेनसह काम करत आहे. त्यामुळे युक्रेनची बाजू कमकुवत न रहाता बलाढ्य होतांना दिसत आहे.
उलटपक्षी गेल्या ६ मासांमध्ये रशियाचे जितके लष्करी अधिकारी मारले गेले आहेत, तेवढे कदाचित् दुसर्या महायुद्धातही मारले गेले नसावेत. त्यामुळे रशियाचीही पुष्कळ मोठी हानी झाली आहे. दुर्दैवाने प्रचंड आर्थिक, सांपत्तिक, जीवित हानी होऊनही दोन्हीही राष्ट्रे माघार घेण्यास सिद्ध नाहीत. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना अत्याधुनिक ‘सॅटेलाईट सर्व्हिसेस’ (उपग्रहाद्वारे देण्यात येणार्या सेवा) मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे ते सातत्याने ‘ऑनलाईन’च्या माध्यमातून स्वतःची बाजू जगासमोर मांडून जागतिक जनमत स्वतःच्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे युद्ध थांबवण्यासाठी अनेक राष्ट्रांकडून विनंती केली गेली; पण मध्यस्थी कुणीही केलेली नाही. आज हे युद्ध एका वेगळ्या वळणावर पोचले आहे.
४. ‘रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कंगाल करणे’, हा अमेरिकेचा युद्धामागचा डाव असणे
या युद्धामागे अमेरिकेचा आणखी एक मोठा डाव असल्याचे दिसून येते. अमेरिकेला रशियाचे पूर्णपणाने आर्थिक खच्चीकरण करायचे आहे. याचाच एक भाग म्हणून हे युद्ध चालू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर ५ सहस्र आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. याचा रशियन अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. जोपर्यंत रशिया आर्थिकदृष्ट्या कंगाल होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका हे युद्ध चालू ठेवेल किंवा युक्रेनच्या पाठीशी राहील.
५. अमेरिकेने आर्थिक महासत्तेचे स्थान टिकवण्यासाठी रशिया आणि चीन यांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणे
अमेरिकेला आजच्या युगात २ प्रमुख सामरिक आव्हाने आहेत. त्यामुळे त्याचे लष्करी आणि व्यापारी हितसंबंध धोक्यामध्ये येऊ शकतात. यातील एक आहे रशिया आणि दुसरा आहे चीन ! अमेरिकेला प्रामुख्याने चीनचा सर्वाधिक धोका आहे; कारण वर्ष २०४९ पर्यंत चीनला अमेरिकेचे जागतिक पटलावरील आर्थिक महासत्तेचे सर्वोच्च स्थान पटकावयचे आहे. यादृष्टीने चीन वेगाने पावले टाकत आहे. ते पहाता आज जगातील दुसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा चीन येत्या काळात अमेरिकेला धक्का देऊ शकतो. चीनने यासाठी पुढील २ दशकांच्या योजना आखल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिका चीनच्या आव्हानाकडे अधिक गांभीर्याने पहात आहे. भविष्यात चीनशी संघर्षाशी वेळ आल्यास रशिया चीनच्या पाठीशी उभा राहू शकतो, याची अमेरिकेला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच आधी रशियाला आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याची अमेरिकेची रणनीती आहे. यामध्ये काही प्रमाणात यश येऊ लागल्याचे दिसताच अमेरिका आता चीनला कोणत्या ना कोणत्या संघर्षात गुंतवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक (१६.९.२०२२)
(साभार : फेसबुक पेज)
संपादकीय भूमिकामहासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे वाढत असलेली असुरक्षितता संपवण्यासाठी संपूर्ण विश्वात हिंदु राष्ट्र हवे ! |