हिंदूंच्या न्याय्य अधिकारांची जाणीव म्हणजे ज्ञानवापीचा निकाल !

‘ज्ञानवापी संकुलातील शृंगारगौरीदेवीची पूजा आणि उपासना यांच्या हक्काचा दावा सुनावणी योग्य असून या प्रकरणात ‘प्रार्थनास्थळे विशेष कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट)’ लागू होत नाही’, असा निर्वाळा देत वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिती’चा दावा फेटाळला. शृंगारगौरीदेवीचे पूजन करण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हिंदु पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल ऐकताच न्यायालय परिसरात उपस्थित याचिकाकर्त्या महिला आणि अधिवक्ते यांसह देशभरातील हिंदूंनी ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात जल्लोष केला.

यापुढील काळात केवळ शृंगारगौरीची पूजाच नव्हे, तर ज्ञानवापीत काशीविश्वनाथाची स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची भावना यामागे होती. ती अनाठायी नाहीच; कारण औरंगजेबाने वर्ष १६६९ मध्ये वाराणसीतील काशीविश्वनाथ मंदिर पाडून त्या ठिकाणी ज्ञानवापी मशिदीची उभारणी केली. मुळात ‘ज्ञान’ आणि ‘वापी’ हे इस्लामी शब्द नाहीत. त्यामुळे त्या नावाची मशीद कशी असू शकते ? येथूनच ज्ञानवापी मशीद नव्हे, तर तेथे मंदिर असल्याचे पुरावे मिळू लागतात; पण मुसलमानांनी ते कधी मान्य केले नाही.

१. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या तत्कालीन आज्ञेनुसारच हिंदूंनी ज्ञानवापी मिळवण्यासाठी अविरत संघर्ष करणे

तथापि धर्मांध इस्लामी राजवटीच्या जुलूमशाहीत हिंदूंना आपल्या आराध्य देवतेचे मूळ स्थान पुन्हा मिळवता आले नाही; पण हिंदूंचा संघर्ष मात्र निरंतर चालूच होता. त्यातूनच वर्ष १८०९ मध्ये हिंदूंनी अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेले काशीविश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद यांच्यामध्ये एक छोटेसे पूजास्थळ उभारण्याचा प्रयत्न करताच भीषण दंगल उसळली. इस्लामी कट्टरपंथियांनी हिंदूंच्या विरोधात अत्याचार-हिंसाचाराचा धुडगूस घातला; पण त्यामुळे हिंदूंच्या मनातील भगवान काशीविश्वनाथ आणि मंदिर यांचे मूळ स्थान पुसले गेले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अखेरच्या क्षणी उच्चारलेल्या ‘तुम्ही सप्तसिंधू, सप्तगंगा मुक्त करा. काशीचा श्री विश्वेश्वर सोडवा’, या आज्ञेनुसार हिंदु अविरत झगडतच राहिला; कारण स्वतःची बाजू न्यायाची असल्याची जाणीव हिंदूंच्या मनात शतकानुशतके होती.

२. वर्ष १९९१ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देणे

आधुनिक काळात भारत लोकशाही ‘प्रजासत्ताक राज्य’ म्हणून अस्तित्वात आले. त्यानंतर हिंदूंनी घटनात्मक मार्गाने स्वतःच्या हक्क-अधिकारांसाठी प्रथम वर्ष १९९१ मध्ये ज्ञानवापी प्रकरणी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. तथापि वर्ष १९९८ मध्ये  ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिती’ने ‘प्रार्थनास्थळे विशेष कायद्या’च्या आधाराने याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यातूनच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीवर स्थगिती आणली. असे असले, तरी ज्ञानवापीतील काशीविश्वनाथाच्या पुनर्स्थापनेसाठीचे हिंदूंचे प्रयत्न थांबले नाहीत. वर्ष २०१९ मध्ये विजय शंकर रस्तोगी यांनी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात ज्ञानवापीचे पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याची याचिका प्रविष्ट केली, तर वर्ष २०२१ मध्ये ५ महिलांनी शृंगारगौरीदेवीच्या पूजनाची अनुमती मागितली.

३. न्यायालयाने शृंगारगौरीदेवीच्या उपासनेच्या याचिकेला सुनावणी योग्य मानण्याचे कारण

पुढे या वर्षीच्या (वर्ष २०२२ च्या) एप्रिलमध्ये न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणासह चित्रीकरणाचे आदेश दिले. त्यातूनच ज्ञानवापीच्या वजूखान्यात (हात-पाय धुण्याची जागा) शिवलिंग अस्तित्वात असल्याचे समोर आले आणि आता न्यायालयाने शृंगारगौरीदेवीच्या उपासनेच्या याचिकेला सुनावणी योग्य मानले; कारण वर्ष १९९३ पर्यंत प्रतिदिन देवीचे पूजन होत होते. त्यावर तत्कालीन समाजवादी पक्षाच्या मुलायमसिंह यादव सरकारच्या एका आदेशाने बंदी लादली आणि पुढे वर्षातून एकदा पूजेची अनुमती दिली. प्रत्यक्षात ‘प्रार्थनास्थळे विशेष कायद्या’त १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी देशातील प्रार्थनास्थळे ज्या स्थितीत असतील, ती तशीच ठेवण्याची तरतूद आहे. म्हणूनच मुसलमान पक्षाची याचिका फेटाळली गेली.

४. हिंदूंच्या न्याय आणि हक्काची मनातील गोष्ट न्यायालयाने मान्य करणे

भारताने आपल्या राष्ट्रीय प्रतीकावरील ब्रीदवाक्य म्हणून ‘मुंडक उपनिषदा’तील ‘सत्यमेव जयते’ निवडले. त्याचीच प्रचिती काशीविश्वनाथ मंदिरासाठीच्या हिंदूंच्या शेकडो वर्षांच्या संघर्षाविषयीच्या न्यायालयीन निकालावरून येते. हिंदूंच्या न्याय्य अधिकाराची मनातील गोष्ट न्यायालयाने मान्य केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. असे असले, तरी न्यायालयाने आता केवळ लढा चालू करण्याला संमती दिली आहे; पण मुख्य संघर्ष अजून बाकी आहे; कारण यापुढे या प्रकरणावर नियमित सुनावणी होणार आहे, ज्याप्रमाणे श्रीरामजन्मभूमीप्रकरणी सुनावणी झाली आणि ती जागा श्रीरामाचीच असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तसा निकाल काशीविश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी प्रकरणी यायचा आहे. आता हिंदु पक्षाला पहिले यश मिळाले असून यशाचे शिखर अजून गाठायचे आहे. अर्थात् हिंदूंची बाजू सत्याची असल्याने तेही होईलच; पण यामुळे हिंदूंच्या विरोधकांमध्ये कमालीचे सुतकी वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचीही कारणे आहेत.

५. हिंदूंनी कोणत्याही मंदिरांवर अधिकार न सांगण्यासाठी काँग्रेसने ‘प्रार्थनास्थळे विशेष कायदा’ पारित करणे

स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदूंनी अनेकदा मुसलमानांच्या कह्यातील काशीविश्वनाथाच्या मुक्तीसाठी आवाज उठवला; परंतु तेव्हा देशात दाढी कुरवाळू राजकारण करणार्‍या काँग्रेसची सत्ता होती. त्यांचे धोरण मुसलमानांच्या लांगूलचालनालाच धर्मनिरपेक्षता मानण्याचे होते. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी हिंदूंच्या मागणीला कधीही पाठिंबा दिला नाही. ९०च्या दशकात विश्व हिंदु परिषद आणि भाजप यांनी अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यासाठी रथयात्रेचे आयोजन केले आणि त्याला हिंदूंचा अफाट प्रतिसाद लाभला. त्यामुळेच घाबरलेल्या आणि हिंदूंनी पुन्हा अन्य कोणत्याही प्रार्थनास्थळावर अधिकार सांगू नये; म्हणून प्रयत्नरत काँग्रेसने १९९१ चा ‘प्रार्थनास्थळे विशेष कायदा’ पारित केला. त्याद्वारे राज्यघटनेने हिंदूंना दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा काँग्रेसने गळा घोटला.

६. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, उदारमतवादी म्हणवणारे राजकीय पक्ष, पत्रकार, संपादक आणि विचारवंत यांनी न्यायालयीन निर्णयाचा विरोध करणे

सध्या हिंदूंच्या न्याय्य अधिकारांची जाणीव असलेले सत्ताधारी असल्याने हिंदूंना स्वतःच्या मागण्या मांडता आल्या. आपल्यावर दडपशाही करणारे सरकार नसल्याने हिंदूंनी ज्ञानवापीचे काशीविश्वनाथ मंदिर आणि शृंगारगौरीदेवीचा मुद्दा न्यायालयात नेला. न्यायालयानेही हिंदूंची बाजू ऐकून घेतली आणि सुनावणी पुढे चालू ठेवण्यास सहमती दर्शवली; पण यालाच ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’, ‘एम्.आय.एम्.’सह ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ने ‘फॅसिस्ट’वाद (हुकूमशाही) म्हणत विरोध केला. त्यांच्या जोडीला स्वतःला धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, उदारमतवादी म्हणवून घेणारे पत्रकार, संपादक आणि विचारवंत हे न्यायालयीन निर्णयाचा विरोध करू लागले. यापुढे मुसलमानांच्या कह्यातील आपल्या आराध्य देवतांच्या इतरही मंदिरांना परत मिळवण्याचा लढा हिंदू चालूच ठेवणार आहेत. त्या प्रत्येक वेळी धर्मांध मुसलमानांसह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी, उदारमतवादी यांना आणखी रडण्याची संधी मिळणारच आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यासाठीही अश्रू जपून ठेवावेत !

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, १३.९.२०२२)