|
(इमाम म्हणजे मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा प्रमुख)
श्रीनगर – जिहादी आतंकवाद्याच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होणे यास राष्ट्रविरोधी कृत्य म्हणता येणार नाही. राज्यघटनेच्या कलम २१ च्या अंतर्गत असे करणे वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे असे करण्यापासून कुणाला रोखता येऊ शकत नाही, असा निकाल जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना दिला.
Offering Funeral Prayers Of A Killed Militant Cannot Be Construed To Be An Anti-National Activity: J&K&L High Court @BasitMakhdoomi https://t.co/1C3bYPXWsP
— Live Law (@LiveLawIndia) September 8, 2022
१. न्यायमूर्ती अली महंमद माग्रे आणि एम्.डी. अकरम चौधरी यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणाची सुनावणी करतांना वैयक्तिक स्वातंत्र्याला सर्वाधिक प्राधान्य असल्याचे सांगितले.
२. न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात अपराधिक प्रकरण चालू असेल अथवा तिला दोषी ठरवून कारागृहाची शिक्षा सुनावण्यात आली असेल, तेव्हाच त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य नियंत्रित केले जाऊ शकते.
३. वर्ष २०२१ मध्ये हिजबुल मुजाहिदीन या आतंकवादी संघटनेच्या एका जिहाद्याला भारतीय सैन्याने चकमकीत ठार केले होते. त्या वेळी त्याच्या अंत्ययात्रेत सहभागी झालेला इमाम आणि स्थानिक यांच्या विरोधात ‘यूएपीए’ म्हणजेच अनधिकृत कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करून अटक करण्यात आली होती.
४. आतंकवाद्याच्या दफनविधीच्या वेळी जाविद अहमद शाह या इमामाने नमाजाचे आयोजन केले होते. त्यानंतर त्याने स्थानिक मुसलमानांच्या भावना भडकावत काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत संघर्ष करण्याचे आवाहन केले होते.
संपादकीय भूमिका‘आतंकवाद्यांचे उदात्तीकरण होणे, हे केव्हाही अस्वीकारार्ह असून या माध्यमातून जिहादी आतंकवाद आणि त्याचे समर्थन करणार्यांना एकप्रकारे प्रोत्साहन तर मिळत नाही ना ?’, हे पहाणे आवश्यक आहे. यासमवेतच राष्ट्रद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करून ती सर्वसामान्य नागरिकांना कळण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा ! |