वन विभाग आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांची तातडीने बैठक आयोजित करा ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आदेश

  • प्रतापगडावरील अफझलखानाच्या थडग्याभोवतीचे अतिक्रमण हटवण्याचे प्रकरण

  • सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी नामवंत अधिवक्त्यांची नियुक्ती करावी ! – माजी आमदार नितीन शिंदे यांची मागणी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन चर्चा करतांना माजी आमदार नितीन शिंदे

मुंबई, २३ ऑगस्ट (वार्ता.) – सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखान आणि सय्यद बंडा यांच्या थडग्याशेजारी वन विभागाच्या भूमीत झालेले अतिक्रमण हटवण्याच्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ती उठवण्यासाठी नामवंत अधिवक्त्यांची नियुक्ती करावी, तसेच या प्रकरणी सद्यःस्थिती समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वनविभागातील शासनाचे अधिकारी आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी माजी आमदार आणि भाजपचे नेते नितीन शिंदे यांनी २२ ऑगस्ट या दिवशी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याविषयी संबंधित विभागांची तातडीने बैठक आयोजित करण्याचा आदेश सचिवांना दिला. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. या वेळी भाजपचे आदित्य पटवर्धन आणि गजानन मोरे उपस्थित होते. याविषयीचे निवेदन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

१. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखान आणि सय्यद बंडा यांचा वध करून त्यांची थडगी तेथे बांधली; मात्र थडग्यांच्या सभोवती वन विभागाच्या भूमीत काही लोकांनी अनधिकृतपणे बांधकाम करून अफझलखानाचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२. या उदात्तीकरणाच्या विरोधात, तसेच या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत, यासाठी आम्ही गेल्या २० वर्षांपासून सतत आंदोलने करत आहोत. मी विधान परिषदेचा सदस्य असतांना विधीमंडळामध्ये हा विषय उपस्थित केला होता. त्या वेळी हा संपूर्ण परिसर ‘सील’ (बंद) करण्याचा निर्णय घेण्यास तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला भाग पाडले होते.

३. वन विभागाच्या भूमीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतापाचे भव्य शिल्प उभारावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. अफझलखान थडग्याभोवतीचे अतिक्रमण काढण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकांवर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाने हे अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.

४. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभाग आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला होता; मात्र ‘अफझलखान मेमोरियल ट्रस्ट’च्या विश्वस्तांनी सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळवली आहे.

५. ‘अफझलखानाच्या थडग्याभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम हटवून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेथे अफझलखान वधाचा पराक्रम केला आणि आतंकवाद कसा संपवायचा असतो, याचे उदाहरण आपल्या कृतीतून जगासमोर ठेवले, ते ठिकाण लोकांना पहाण्यासाठी खुले असावे’, अशी महाराष्ट्रातील जनता आणि शिवभक्त यांची मागणी आहे.

संपादकीय भूमिका

अफझलखानाचे उदात्तीकरण रोखून आतंकवाद निर्मूलनाचे उदाहरण देणारे ठिकाण सर्वांसाठी खुले करावे !