एखाद्या देशाचा स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांचा काळ हा त्या देशाच्या जडणघडणीसाठी पुष्कळ मोठा कालावधी आहे. या काळात त्या देशात मोठ्या प्रमाणात स्थित्यंतरे घडलेली असतात. पारतंत्र्याच्या काळात देशाची सभ्यता, संस्कृती, विचार आणि आचार सर्वच पायदळी तुडवले गेलेले असतात. देशाची अनेक क्षेत्रांमध्ये हानी झालेली असते. आक्रमकांच्या संस्कृतीनुसार देशामधील सर्वच क्षेत्रांमध्ये पालट केलेला असतो. हा सर्व पालट आणि गुलामीची मानसिकता त्यागून पुन्हा देशाचे मूळ सत्त्व, स्वाभिमान अन् वैभव मिळवण्यासाठी कमालीची संघर्षमय वृत्ती, त्याग, समर्पण हे लाखोंना करावे लागते. भारत देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून ७५ वर्षांपूर्वी मुक्त झाला; मात्र त्यापूर्वी म्हणजे ७०० वर्षे इस्लामी आक्रमणकर्त्यांच्या अत्याचारांतही तो भरडून निघाला होता. १ सहस्र वर्षांपूर्वीची भारताची समृद्ध, सुसंस्कृत आणि धर्माचरणी स्थिती पुन्हा प्राप्त करणे, ही आजच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त खर्या अर्थाने ध्येयपूर्ती होईल !
संकलक : श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.
फाळणी आणि चार युद्धे !
भारत स्वातंत्र्य झाला, तेच मुळी फाळणीच्या भळभळत्या जखमा घेऊन ! लाखो हिंदूंच्या हत्या आणि सहस्रो हिंदु स्त्रियांवरील अत्याचार कुणालाही विसरता येणार नाहीत. पाकच्या ३ आणि चीनच्या १ अशा ४ युद्धांचा सामना भारताला करावा लागला. पाकसमवेतच्या सर्व युद्धांमध्ये भारताने पाकला धूळ चारली, तरी चीनविरुद्धच्या युद्धात भारताला पराभव पत्करत लाखो किलोमीटरचा भूभाग गमवावा लागला. पाकने आतंकवादाच्या रूपात भारताविरुद्ध अजूनही छुपे युद्ध चालूच ठेवले आहे. ‘भारताने प्रत्येक वेळी पाकला प्रत्त्युत्तर दिले असले, तरी यामध्ये भारतीय सैनिकांचे बलीदान आणि अन्य स्वरूपाची पुष्कळ हानी होत असल्याने पाकशी निर्णायक युद्ध करून हा प्रश्न सोडवावा’, अशी भारतियांची अपेक्षा आहे.
तंत्रज्ञानातील भरारी
भारत प्रथमपासून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आगेकूच करतच आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आणि शेकडो अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांच्या रूपाने भारताने दर्जेदार अभियंते देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा भारताला परमसंगणकाची (‘सुपर कॉम्प्युटर’ची) आवश्यकता होती आणि अमेरिकेने तो देण्यास नाकारला, तेव्हा पद्मश्री डॉ. विजय भटकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने स्वतः तो संगणक सिद्ध केला. संगणकीय प्रणाली सिद्ध करण्यात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संस्था आणि भारतीय अभियंते यांचे आज जगात नाव आहे. भारत संगणकीय प्रणाली अन्य देशांना सिद्ध करून देतो, त्यातून पुष्कळ आर्थिक उत्पन्नही मिळते. अणूतंत्रज्ञानात सक्षम होण्यासाठी, तसेच अणूऊर्जा आणि अणूबाँब यांच्या निर्मितीसाठी भारताने पोखरणमध्ये पहिली यशस्वी अणूचाचणी केली अन् ‘भारत या क्षेत्रातही मागे नाही’, हे त्याने जगाला दाखवून दिले.
अवकाश संशोधन क्षेत्रात दबदबा !
वर्ष १९६९ मध्ये ‘भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे’च्या (इस्रोच्या) स्थापनेनंतर अवकाश संशोधन क्षेत्रात भारताने आतापर्यंत पुष्कळ मजल मारली आहे. ‘रोहिणी’ या पहिल्या रॉकेटच्या प्रक्षेपणानंतर ते वर्ष २०१७ मध्ये एकाच वेळी १०४ उपग्रह अवकाशात यशस्वीपणे प्रक्षेपित करण्याचा जागतिक विक्रम केला आहे. ‘इस्रो’ केवळ देशाचेच नव्हे, तर अन्य देशांचे उपग्रहसुद्धा यशस्वीपणे आणि अत्यंत अल्प खर्चात प्रक्षेपित करत आहे. स्वदेशी उपग्रह निर्मितीमध्ये केवळ ‘इस्रो’च नव्हे, तर भारतातील काही महाविद्यालयांतील विद्यार्थीही सहभाग घेत आहेत. चंद्र आणि मंगळ यांवर संशोधन करणारे यान अंतराळवीरांसह यशस्वीपणे उतरवून तेथील अभ्यास करण्याचे भारताचे ध्येय आहे. तेही लवकरच साध्य होईल !
आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल !
‘आत्मनिर्भर भारत’ या ध्येयाकडे भारताची वाटचाल वेगाने चालू असणे, हे भारतियांसाठी अभिमानास्पद आहे. संरक्षण साहित्याची निर्मिती भारतातच करण्यात येते. ‘तेजस’ लढाऊ विमान, भारतीय बनावटीच्या तोफा, रडार यंत्रणा, तसेच ब्राह्मोस, अग्नी, पृथ्वी, आकाश ही क्षेपणास्त्रे भारताने सिद्ध केली आहेत. यांसह ५ सहस्र किलोमीटरहून अधिक पल्ला गाठणारे आंतरखंडीय ‘अग्नी’ हे क्षेपणास्त्र भारत विकसित करत आहे. भूमी, पाणी आणि आकाश यांतून लक्ष्यभेद करू शकणारी ही क्षेपणास्त्रे भारताकडून खरेदी करण्यासाठी आता अनेक देश भारताशी करार करत आहेत. संरक्षण साहित्याची आयात करणारा भारत आता निर्यातदार देशांमध्ये प्रवेश करता झाला आहे. भारताची ही वाटचाल भूषणावह अशीच आहे. संरक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत अनेक ‘स्टार्ट अप’ आस्थापने निर्माण झाली आहेत. त्यातून तरुणांना नोकरीपेक्षा स्वयं-रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
विकासाच्या योजना
भारताने भांडवलशाही आणि साम्यवाद यांऐवजी लोकशाही व्यवस्थेचा मार्ग निवडला. मार्च १९४७ मध्ये (भारत स्वतंत्र झाला, त्या वर्षी) भारतावर २ सहस्र ३३१ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. भारताची विविध क्षेत्रांत विकासाची गती पकडण्यासाठी पंचवार्षिक योजना राबवण्यात आल्या. पंचवार्षिक योजना राबवणे, विकासाचे विविध प्रकल्प राबवणे यांमुळे जागतिक बँक आणि विकसित देश यांच्याकडून कर्ज घेणे ओघाने आले. त्यामुळे या ७५ वर्षांच्या काळात भारतावरील कर्ज वाढले असून ते ६२०.७० बिलियन डॉलर्स (म्हणजे ४९ लाख २० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) इतक्या मोठ्या संख्येत वाढले आहे. नवीन विकासकामांसाठी कर्ज घेणे चालूच असल्याने जुने कर्ज फेडण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्र विकसित करणे, उद्योगधंदे, गृहनिर्माण प्रकल्प, शिक्षण संस्था उभारणे, रेल्वेचे जाळे निर्माण करणे, विमानतळ, रस्ते बांधणी, वीज व्यवस्था, पाणीपुरवठा व्यवस्था इत्यादींच्या उभारणीचे मोठे काम या माध्यमातून झाले. आता नरेंद्र मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या नीती आयोगाद्वारे भारताची सर्व धोरणे ठरवण्यात येत आहेत.
शिक्षणक्षेत्रात क्रांतीकारी पालटांची अपेक्षा !
भारताने साम्यवाद नाकारला, तरी शिक्षणक्षेत्रावर पुष्कळ वर्षे साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव राहिला. परिणामी भारतीय विद्यार्थी अनेक पराक्रमी महाराजे, राजे, चक्रवर्ती सम्राट, योद्धे यांचे कर्तृत्व जाणण्यापासून वंचित राहिले. ‘मोगल हेच भारताचे खरे सत्ताधीश’ असा चुकीचा समज जाणीवपूर्वक पसरवला गेला. भारताचा गौरवशाली इतिहास झाकोळला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून या अभ्यासक्रमात पालट घडण्यास प्रारंभ झाला आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात आमूलाग्र पालट करण्याची घोषणा करण्यात आली असून ‘भारतीय शिक्षण बोर्डा’चीही नुकतीच स्थापना झाली आहे. इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये पराक्रमी भारतीय राजांच्या माहितीचा समावेश केला असून मोगलांविषयी बरीच माहिती वगळण्यात आली आहे, हा मोठा पालट आहे.
अल्पसंख्यांकवादाची इतिश्री करूया !
भारतात अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेत काळे आणि गोरे हा संघर्ष आहे. तो काही आफ्रिकी देशांमध्येही आहे. भारतात मात्र अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक असा संघर्ष आहे. राजकीय लाभासाठी समाजातील केवळ एका घटकाला महत्त्व देण्यामुळे हे निर्माण झाले आहे. काँग्रेस ही अल्पसंख्यांकवादाची जननी आहे. अल्पसंख्यांकांना पुष्कळ सुविधा आणि सवलती मिळतात. आश्चर्य म्हणजे देशातील मेघालय, मिझोराम इत्यादी राज्ये, तसेच काश्मीर, लक्षद्वीप इत्यादी प्रदेश येथील हिंदू अल्पसंख्य असूनही त्यांना मात्र अल्पसंख्यांकांच्या सुविधा मिळत नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे ‘अल्पसंख्यांकवाद लवकर संपेल’, अशी आशा बाळगूया !
कृषी क्षेत्राचा विकास नैसर्गिक पद्धतीने व्हावा !
भारत कृषीप्रधान देश आहे. कृषी क्षेत्रात पंजाब आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यात हरितक्रांतीमुळे प्रारंभी मोठा अन् चांगला परिणाम दिसून आला; मात्र तो अधिक काळ टिकवता आला नाही. रासायनिक खते, उसासारखी पिके यांमुळे अनेक ठिकाणच्या भूमीचा कस अल्प झाला आहे. मानवी चुकांमुळे निसर्गचक्र पालटले असून त्याचा थेट परिणाम अतीवृष्टी आणि दुष्काळ यांच्या स्वरूपात शेतभूमीवर होत आहे. शेतकरी अजूनही आत्महत्या करत आहेत. गायीचे शेण आणि गोमूत्र यांच्या साहाय्याने सिद्ध करण्यात येणार्या ‘जिवामृता’मुळे शेतीचा कसे टिकून रहातो आणि वाढतो. याचा अनुभव काही प्रदेशांतील शेतकर्यांनी घेतला असल्यामुळे त्याचा देशपातळीवर वापर करणे, शेतीमाल थेट बाजारपेठेत विकण्याची व्यवस्था करणे, शेतकर्याला सक्षम करणे इत्यादी विविध उपाययोजना वेगाने कराव्या लागणार आहेत.
आरक्षणाच्या संदर्भातील विरोधाभास !
घटनातज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील पीडित, शोषित आणि वंचित घटकांच्या विकासासाठी १० वर्षांसाठी आरक्षण लागू केले होते; मात्र त्यानंतरच्या राजकीय पक्षांनी ते वाढवत नेले आणि आता शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती, निवडणुका यांमध्ये आरक्षण आहे. भारतीय स्वायत्त शैक्षणिक संस्था, नावाजलेल्या शिक्षण संस्था यांमध्येही आरक्षण लागू करण्याची मागणी होत आहे. एकीकडे ‘जातीयवादाचे निर्मूलन करूया’, ‘जातीव्यवस्थेची विषवल्ली नष्ट झाली पाहिजे’, अशा घोषणा ऐकायला मिळतात, तर दुसरीकडे जातीवर आधारित आरक्षण मागितले जाते, हा परस्पर विरोधाभास नव्हे का ?
बहुसंख्यांकांचे भय दूर करावे !
नूपुर शर्मा या वृत्तवाहिनीवर एका पंथाच्या प्रेषितांचा तथाकथित अवमान करतात आणि लगोलग ‘……सर तन से जुदा’च्या घोषणा भारतभर घुमू लागतात. इस्लामी देश या विषयात आग ओतून हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिघळवतात. भारतात राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र येथे हिंदूंच्या हत्या होतात. हे सर्वच भयचकीत करणारे आहे. सामाजिक माध्यमांमध्ये नूपुर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ ‘पोस्ट’ पाठवणार्या अनेक हिंदूंना जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. त्यामुळे भारतभरातील हिंदूंमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याविषयी हिंदूंच्या सुरक्षेची हमी कोण घेणार ? छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात ‘पोस्ट’ प्रसिद्ध करणार्या अनेक हिंदूंना धर्मांधांकडून धमक्या आल्यामुळे रहात्या घरातून पलायन करावे लागले, या स्थितीत हिंदूंना स्वातंत्र्याचा अनुभव येऊ शकतो का ? एका बाजूला ही स्थिती, तर दुसर्या बाजूला हिंदूंच्या देवता, धर्मग्रंथ, श्रद्धास्थाने, महापुरुष यांच्यावर सातत्याने यथेच्छ टीका केली जाते, अवमान केला जातो, तरी सहिष्णू हिंदू सनदशीर मार्गाने निषेध नोंदवतात. ही स्थिती पहाता ‘हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांचा अवमान रोखण्यासाठी ईशनिंदा कायदा कधी सिद्ध होणार ?’, असा प्रश्न पडतो.
लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांपासून स्वातंत्र्य हवे !
देशातील बहुसंख्य असलेल्या हिंदु समाजाच्या मुली आणि विवाहित महिला सहस्रोंच्या संख्येत हिंदूंच्या डोळ्यांदेखत लव्ह जिहादला बळी पडत आहेत. हिंदु स्त्रियांचे या माध्यमातून शोषण होऊन त्यांचे धर्मांतर करण्यात येत आहे. धर्मांधांच्या छळवणुकीमुळे गुजरातचा सीमाभाग, मेवात, उत्तरप्रदेशातील काही जिल्हे येथून हिंदूंना पलायन करावे लागत आहे. केरळमध्ये आक्रमक साम्यवाद आणि लव्ह जिहाद यांद्वारे हिंदूंना नष्ट करण्यात येत आहे. भारताच्या आदिवासी भागांमध्ये ख्रिस्त्यांकडून आदिवासींचे धर्मांतर होत आहे. ‘हे रोखले गेले पाहिजे’, असे हिंदूंना वाटते. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर धर्मांतरबंदी कायदा करण्याची मागणी शासनकर्त्यांनी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अनेक प्रश्न अनुत्तरित !
काँग्रेसने ‘गरिबी हटाव’, ‘महागाईमुक्त भारत’ ‘बेरोजगारी हटाव’ इत्यादी अनेक घोषणा दिल्या. त्या प्रत्यक्षात अद्यापपर्यंत वास्तवात आल्या नाहीत. कुपोषण आणि उपासमारी हे प्रश्न अद्यापही गहनच आहेत. नक्षलवादाचा अंत कुणालाही करता आलेला नाही. भारतात तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. तरुणाईच्या या शक्तीचा योग्य प्रकारे भारताच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपयोग करून घेण्याची हातोटी शासनकर्त्यांनी बाळगणे आवश्यक आहे. देशाच्या प्रचंड प्रमाणात वाढत असलेल्या लोकसंख्या वाढीच्या वेगाला आता आवर घातला नाही, तर प्रलंबित असलेले अनेक प्रश्न जटील आणि गंभीर स्वरूप धारण करतील. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या निमित्ताने या समस्या समूळ नाहीशा करून भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत भारत एक जागतिक महाशक्ती, समृद्ध आणि संपन्न देश अन् सुराज्य साकार झालेले राष्ट्र करण्याचा दृढनिश्चय करूया !
– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (८.८.२०२२)