कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालयाने अवैधरित्या रहाणार्या ४ रोहिंग्या मुसलमान महिलांना पुन्हा त्यांच्या म्यानमार देशात परत पाठवण्यावर १० ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या महिलांनी न्यायालयात याचिका करून म्हटले आहे की, म्यानमारमध्ये आमच्या जिवाला धोका आहे. त्यामुळे आम्हाला तेथे पाठवू नये. आम्हाला शरणार्थी म्हणून भारतात राहू द्यावे. (जर यांची ही मागणी मान्य झाली आणि त्यांना येथेच आश्रय दिला, तर देशातील उर्वरित सर्व घुसखोर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी असेच कारण सांगून भारतात राहू देण्याची मागणी करतील ! – संपादक)
Calcutta HC allows petition of 4 Rohingya convicts, asks Centre not to deport them to Myanmar under ‘current circumstances’ till further hearinghttps://t.co/w9z1rkPUY8
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 5, 2022
वर्ष २०१६ मध्ये या महिलांना त्यांच्या १३ मुलांसह भारतात घुसखोरी केल्यामुळे पकडण्यात आले होते. त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली होती. वर्ष २०१९ मध्ये त्यांची शिक्षा भोगून संपल्यानंतर त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात आली होती. (शिक्षा भोगत असतांना ही प्रक्रिया का पूर्ण करण्यात आली नाही ? शिक्षा संपल्यानंतरही ३ वर्षे ही प्रक्रिया का चालू राहिली ?, असे प्रश्न जनतेच्या मनात उपस्थित होतात ? – संपादक) तोपर्यंत त्यांना बंगालमधील सुधारगृहात ठेवण्यात आले होते. या काळात त्यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली.