लक्ष्मणपुरी – उत्तरप्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या ८४१ सरकारी अधिवक्त्यांना बडतर्फ केले आहे. यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील ५०५, तर या न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठातील ३३६ अधिवक्त्यांचा समावेश आहे. अधिवक्त्यांच्या सातत्याच्या अनुपस्थितीसह अन्य कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. कायदा आणि न्याय विभागाचे विशेष सचिव निकुंज मित्तल यांनी दिलेल्या आदेशात या अधिवक्त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 841 सरकारी वकीलों की सेवाएं की खत्म #uttarpradesh #prayagraj #upnews #uttarpradeshgovernment #yogiadityanath #lucknow #उत्तरप्रदेश #वकील #इलाहाबादहाईकोर्ट #प्रयागराज #यूपी #लखनऊ #उत्तरप्रदेशसरकार #योगीआदित्यनाथ https://t.co/xJ4uWE5UYq
— Oneindia Hindi (@oneindiaHindi) August 2, 2022
दुसरीकडे राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ३६६, तर लखनऊ खंडपिठात २२० नव्या सरकारी अधिवक्त्यांची नियुक्ती केली आहे.